सावधगिरी की भीती?

‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला संभ्रमामुळे झालेला विरोध आता काहीसा मावळलेला दिसतो. जम्मू-काश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य, बंगाल आणि देशभरातच जनतेने रस्त्यावर उतरुन हिंसाचार करणार्‍यांच्या नाकावर टिच्चून या कायद्याला समर्थन दिले. सीमेपलीकडे राहणार्‍या अल्पसंख्याक बांधवांवरील अत्याचाराला वाचा फोडत केंद्र सरकारने ‘सीएए’कायदा आणला. मात्र, आता यावरून शेजारील देशांच्या राष्ट्रीयत्वाला धक्का बसतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उठसूठ भारताच्या कारभारात नाक खुपसणार्‍या पाकिस्तानने तर यावर न विचारता प्रतिक्रिया जाहीर केली. बांगलादेशनेही त्याचीच ‘री’ ओढण्याचे काम केले

“आमची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा उत्तम आहे. त्यामुळे आमच्या देशात भारतीय घुसखोरी करतात. त्यांना इथे नोकरी मिळते,” असे वक्तव्य बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी केले होते. बांगलादेशी घुसखोरांची यादी भारताकडे मागत, त्यांना परत पाठवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील ज्या अल्पसंख्याकांना स्वेच्छेने भारतात परतायचे आहे, त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, मुस्लीम राष्ट्रातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद या राष्ट्रांना पचनी पडलेली अद्याप दिसत नाही. याचा प्रत्यय बांगलादेशने १ जानेवारी रोजी सीमाभागांतील इंटरनेट बंद केल्यानंतर पुन्हा आला. पूर्वोत्तर भागात हिंसाचारानंतर बंद पडलेली इंटरनेट सेवा सुरू होऊन तब्बल २० दिवस उलटले असताना पुन्हा ही बंदी कशासाठी? सीमाभागात इंटरनेट बंदी करून बांगलादेश कुठली खबरदारी घेत आहे? याचा फटका सीमाभागात राहणार्‍या तब्बल एक कोटी लोकांना बसणार आहे.


भारतीय सीमाभागात राहणार्‍या एक किलोमीटर अंतरावरील भागातही त्यामुळे इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. भारतात ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ पारित झाल्यानंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्याची सूचना बांगलादेशने सर्व मोबाईल कंपन्यांना दिली होती. त्यानुसार, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच हा फटका मोबाईलधारकांना बसला. त्यापूर्वीच भारताला लागून असलेल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट बंद झाले होते. ‘बांगलादेश टेलिकम्युनिकेशन रेग्युलेटरी’ने दिलेल्या आदेशानुसार, ग्रामीण भागातील मोबाईल ग्राहक, टेलीटॉक, रोबी, बांगलालिक आदींना पुढील सूचनेपर्यंत मोबाईल बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले. सुरक्षेचे कारण पुढे करत ही कारवाई करण्यात आली. बांगलादेशच्या ३२ जिल्ह्यांतील २ हजार ट्रान्सरिसिव्हर बंद करण्यात आले आहेत. देशातील इंटरनेट बंद करणे, सुरू करणे हा बांगलादेशचा अंतर्गत मुद्दा... मात्र, याला भारतीय कायद्याच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीची गरज काय?

भारतातील पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्था चोख असताना, वातावरण शांत असताना बांगलादेशला आता इंटरनेट बंद करण्याची गरज नेमकी काय? भारतात अल्पसंख्याकांना न्याय मिळेल, हा आशेचा किरण तयार झाला असताना त्यात अडथळे आणणे, परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे भासवणे हे सर्व काही मुस्लीम राष्ट्रांचा अहंकार दुखावल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. जबरदस्तीने होणार्‍या धर्मांतरावर बोलण्यासाठी ना मानवाधिकार कार्यकर्ते धजावले, ना संयुक्त राष्ट्रात भारताशिवाय हा मुद्दा उचलून धरणारा कुठलाही देश. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याविरोधात केली जाणारी कारवाईदेखील तितकी ठोस नाही. याचा मध्यम मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’चा पर्याय खुला केला, तर त्यातही पोटशूळ उठण्याचे कारण कोणते? बिगर मुस्लीम नागरिकांना पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आदी देशांमध्ये दिली जाणारी वागणूक निंदनीय असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणेही मुस्लीम देशांच्या नजरेतून पाप ठरते का?

‘एनआरसी’ व ‘सीएए’ प्रक्रियेतून बाद झालेले नागरिक बांगलादेशात प्रवेश करतील, अशी भीती तेथील सरकारला वाटते. ‘सीएए’ कायद्यात ‘नागरिकत्व’ देण्याचा उल्लेख आहे, प्रश्न ‘एनआरसी’चा तर हे विधेयकच अजून संमत झालेला नाही. तर मग तोपर्यंत ही इंटरनेट बंदी तशीच ठेवणार का? याचे उत्तर अधिकारी ‘नाही’ असे देतात. त्यामुळे इंटरनेट बंद करून सावधगिरी बाळगली जात आहे की भीती पसरवली जात आहे, हे येणारा काळच सांगेल.