‘नॅब’ची नस कापणारा ना‘पाक’ अध्यादेश

मोदी सरकारच्या ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करणार्‍या इमरान खान यांनी ‘नॅब’शी संबंधित जारी केलेल्या सुधारणा अध्यादेशामुळे पाकिस्तानात वादंग उठला आहे. तेव्हा ‘नॅब’ची नस कापणार्‍या या अध्यादेशामागचा इमरान सरकारचा ना‘पाक’ हेतू समजून घ्यायला हवा.

गेल्या वर्षी पाकिस्तानात झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाने आणि त्यांचे नेते इमरान खान यांनी अगदी रेटून भ्रष्टाचाराला उखडून फेकण्याची भाषा केली आणि नवाझ शरीफांच्या नेतृत्वातील ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’च्या सरकारला न्यायालयाच्या फेर्‍यात अडकवले. त्यामुळे नवाझ शरीफांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे न्यायालयीन कार्यवाहीचा सामना करावा लागला. इतकेच नाही, तर त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही सुनावण्यात आली. पण, अजूनही शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात भ्रष्टाचाराचे कित्येक खटले प्रलंबित आहेत.

‘नॅशनल अकाऊंटिबिलिटी ब्युरो’ अर्थात ‘नॅब’द्वारा राबविलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईच्या मोहिमा एकीकडे पाकिस्तानातील भ्रष्टाचाराच्या मुळावर आघात करत या विफल देशातील सुधारणांच्या आशेला जीवंत ठेवतात, तर दुसरीकडे या कारवायांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि भेदभावपूर्ण व्यवहारामुळे ‘नॅब’च्या प्रामाणिकपणावर मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कारण, पाकिस्तानातील मोठे विरोधी पक्ष असलेल्या ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’च्या नेत्यांवर भ्रष्टाचारांच्या आरोपाखाली ‘नॅब’अंतर्गत कारवाई सुरू आहे, तर दुसरीकडे मात्र ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ या सत्ताधारीपक्षाच्या नेत्यांविरोधात मात्र ‘नॅब’कडून कारवाईसाठी टाळाटाळ आणि डोळेझाक होताना दिसते. यामध्ये इमरान खान यांच्या मंत्रिमंडळातील मोठे नेते आणि त्यांच्या बहिणीसकट कुटुंबातील काही सदस्यांचाही समावेश आहे.

या सगळ्या गदारोळात पाकिस्तानातील वर्तमान सरकारकडून ‘नॅशनल अकाऊंटिबिलिटी ब्युरो’चा अध्यादेश काढला गेला. पाकिस्तानातील भ्रष्टाचारसंबंधी कारवायांवर अधिक कडक कारवाई करणे आणि लवकरात लवकर त्यावर निर्णय घेणे, असा या अध्यादेशाचा हेतू. परंतु, दुसरीकडे या अध्यादेशाविरोधात नाराजीचे सूरही उमटू लागले. ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाच्याच ‘राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरो’ने मात्र या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्ता फारुख नवाझ भट्टी यांनी याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अध्यादेशाला तत्काळ रद्दबातल ठरवण्याची मागणी केली. आपल्या याचिकेत या भट्टींनी प्रश्न उपस्थित केला की, ‘नॅब’साठीचा हा सुधारित अध्यादेश संविधानाचे कलम ८, ९, १० (ए), १४, १८ आणि २५ चे उल्लंघन करतो, शिवाय संविधानाची प्रस्तावना आणि कलम २ (ए), ३, ४, ५, ३७ आणि ३८चेही उल्लंघन करतो.

याचिकेमध्ये हाही प्रश्न अधोरेखित करण्यात आला की, ‘नॅब’मधील ही सुधारणा संविधानाचे उल्लंघन आणि संविधानातील तत्त्वांशी सुसंगत नसल्यामुळे या सुधारणेला अयोग्य घोषित करता येऊ शकते. याचिकाकर्त्याने प्रस्तुत सुधारणेला ‘अत्यंत भेदभावजनक’ असल्याचे सांगत म्हटले की, ‘नॅब’मधील ही सुधारणा समाजातील गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढवणारी असून ‘समानता’ आणि ‘कायद्याच्या राज्या’ऐवजी ‘शक्तीच श्रेष्ठ’ या सिद्धांतावर आधारित आहे.

‘नॅब’मधील प्रस्तुत सुधारणा अध्यादेश भ्रष्टाचाराच्या संकल्पनेला ‘स्लॅब’ आणि ‘वर्गां’मध्ये विभाजित करतो, जिथे भ्रष्टाचाराची परिभाषा वेगवेगळ्या लोकांसाठी वेगवेगळी निर्धारित करण्यात आली आहे, जे की संविधानाच्या कलम ३, ४ आणि कलम २५चेही उल्लंघन ठरते. या सुधारणेसंबंधी प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे की, पीटीआय सरकार पाकिस्तानातील संविधानिक व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्यासाठी वित्तीय शक्तिशाली व्यक्तींच्या निवडलेल्या वर्गासाठी भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट प्रथांना वैध ठरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या याचिकेत यावर जोर देण्यात आला आहे की, या सुधारणेमुळे पाकिस्तानात ’वर्ग संघर्ष’ सुरू करण्याचे षड्यंत्र आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला आग्रह केला आहे की, न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे की, संविधानातील ‘कलम २१२ (१) (बी)’अंतर्गत कायद्याला अधिनियमित करण्याच्या संबंधाने ‘संविधानिक आणि वैधानिक जबाबदारीचे निर्वहन करण्यासाठी’ सामान्य जनतेला सरकारच्या यातनादायी कृत्यांपासून संरक्षण द्या.

काय आहे ‘नॅब’?

‘नॅब’ला आर्थिक दहशतवाद आणि वित्तीय गैरव्यवहारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आणि आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा आणि या विषयातील जागृतीचे अधिकार आहेत. याच उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी १६ नोव्हेंबर, १९९९ साली ‘नॅब’ची स्थापना करण्यात आली आणि या संस्थेच्या कार्यक्षेत्राचा वेळोवेळी सरकारतर्फे विस्तार करण्यात आला. संविधानातील आर्थिक गैरप्रकार, दहशतवाद, भ्रष्टाचार (सर्व खासगी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र) आणि संशयित व्यक्तींविरोधात अटक वॉरंट जारी करणे, चौकशी सुरू करणे, त्यांना अटक करण्याचे अधिकारही ‘नॅब’ला बहाल करण्यात आले आहेत.

१९९९ साली जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार पाकिस्तान संविधानाच्या ‘२७० ए-ए’ कलमाद्वारा एखाद्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे अधिकारही ‘नॅब’ला बहाल करण्यात आले. इस्लामाबादेतील मुख्य कार्यालयासह पाकिस्तानातील चार प्रांतांच्या राजधान्यांमध्ये ‘नॅब’ची क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

इमरान खान जरी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानाचे झेंडे गाडत फिरत असले तरी त्यांच्या पक्षातील आणि परिवारातील भ्रष्टाचाराकडे मात्र ते साफ दुर्लक्ष करताना दिसतात. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात इमरान खान सत्तेत आल्यानंतर त्याचे सर्वाधिक विश्वासू सहयोगी जहांगीर खान तारीन यांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘अयोग्य’ घोषित करण्यात आले. अशाच प्रकारे अनेक आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमध्ये इमरान खान यांची बहीण अलिमा खानमला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये २,९४० कोटी इतकी मोठी रक्कम दंड स्वरुपात भरण्याचे आदेश दिले होते.

दहशतवादाविषयी बोलायचे झाले, तर ज्या इमरान खान यांना ‘तालिबान खान’ या विशेषणानेओळखले जाते, त्यांचे देशातील कट्टरपंथी दहशतवादी संघटनांबरोबर घनिष्ठ संबंध असून त्यांच्या पाठीशीच ते उभे राहताना दिसतात. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात ते मौलाना समी उल हक यांच्या नेतृत्वातील राजकीय पक्षासोबत आघाडी सरकारमध्ये सामील आहेत आणि परवेज खटक यांच्या नेतृत्वातील खैबर पख्तुनख्वातील प्रांतीय सरकारनेच हकच्या नेतृत्वातील जामिया हक्कानियाला मुक्तहस्त दिला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हे तेच हक होते, ज्यांना ‘तालिबानचे पिता’ म्हणूनही ओळखले जाते आणि जामिया हक्कानियाला तालिबानचे जन्मस्थान.

इमरान खान यांचे व्यक्तिगत आयुष्यही निर्विवाद राहिलेले नाही. खेळाच्या मैदानापासून ते राजकारणापर्यंत त्यांची कार्यशैली ही सदैव संशयाच्या भोवर्‍यातच राहिली आहे. आज शौकत खानम ट्रस्टमधील त्यांच्या कथित अनियमितता अनेक स्रोतांच्या माध्यमातून प्रकाशात आणल्या जात आहेत. अशा स्थितीत ‘नॅब’च्या सुधारणेचा अध्यादेश हादेखील कुठे ना कुठे संशयास्पदच म्हणावा लागेल. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, इमरान खान यांचे हे पाऊल वर्तमानातील दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली परिस्थिती लक्षात घेता, विरोधी पक्षाला विश्वासात घेण्यासाठी एक ‘डॅमेज कंट्रोल’चाही प्रयत्न असू शकतो. पाकिस्तानची अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थितीही अत्यंत नाजूक अवस्थेत येऊन पोहोचली आहे. कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे आणि जनतेची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. लष्कराबरोबर असलेले इमरान खान यांचे मधूर संबंधदेखील आता जवळ जवळ संपुष्टात आले असून बाजवा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारण्याचा निर्णय असो वा परवेज मुशर्रफ यांना सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा, यावरुन हे अधिक स्पष्ट होते. तेव्हा या अध्यादेशाच्या माध्यमातून सध्या इमरान खान विरोधी पक्षाला ‘मॅनेज’ करण्याच्या प्रयत्नांत दिसतात, जे की त्यांना सद्यस्थिती लक्षात घेता, सर्वाधिक योग्य पर्याय वाटत असावा. परंतु, ‘नॅब’संबंधी सुधारणेचा हा नवीन अध्यादेश पाकिस्तानच्या राजकारणाची पुढील दशा आणि दिशा ठरवणारा असेल, हे नक्की.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)