काळा चष्मा लावल्यावर चांगले कसे दिसणार?

प्रबळ इच्छाशक्ती, शुद्ध हेतू, सुधारणा आणि बदल अशी आपल्या सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कार्याची आपण व्याख्या करीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले असले तरी काँग्रेस पक्षास ते मान्य नाही. गेल्या शंभर दिवसांमध्ये काहीच विकास झाला नाही, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात. पण, त्यांच्या म्हणण्यावर जनतेने विश्वास ठेवलेला नाही. त्या पक्षास त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्याच्या घटनेस १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने त्या सरकारने काय केले, याचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसत आहे. मोदी यांच्या सरकारने गेल्या शंभर दिवसांमध्ये अनेक चांगले, राष्ट्रहिताचे निर्णय घेऊनही त्याबद्दल चकार शब्द न काढता, सरकार देशाला आर्थिक संकटात ढकलत असल्याचे आरोप करून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या शंभर दिवसांमध्ये सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांकडे स्वच्छ नजरेने पाहिल्यास सरकारने खूप काही चांगले निर्णय घेतल्याचे लक्षात येईल. पण, जे सातत्याने काळा चष्मा लावूनच मोदी सरकारकडे पाहत आले आहेत, त्यांना काही चांगले घडल्याचे दिसणारच नाही. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार बहाल करणारे कलम ३७० रद्द करून त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मोदी सरकारने इतिहास घडविला. आतापर्यंत असा विचार काँग्रेसच्या राजवटीने कधीच केला नव्हता. पण, भाजप प्रथमपासूनच 'एकाच देशात दोन घटना, दोन ध्वज, दोन पंतप्रधान चालणार नाहीत' यासाठी आग्रही होता. त्यामुळे दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेवर येताच वेळ न दवडता मोदी सरकारने हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. देशवासीयांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पण, नेहमीप्रमाणे काही मतलबी राजकीय नेत्यांना हा निर्णय रुचला नाही. अशा राजकीय पक्षांच्या फुटकळ विरोधाला कोण धूप घालतोय? जे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, ते करण्याचा निर्धार केलेल्या मोदी सरकारने काश्मीरसाठीचे 'तात्पुरते' ३७० कलम रद्द केले. तसेच जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. लडाखचा प्रदेश केंद्रशासित करावा, अशी तेथील जनतेची मागणी होती. ती हा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने पूर्ण केली. लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत आहेच, पण राज्यसभेत बहुमत नसताना काश्मीर संबंधांतील विधेयकास राज्यसभेतील बहुसंख्य सदस्यांचा पाठिंबा मिळविण्यात मिळालेले यश ही काय किरकोळ कामगिरी मानणार काय?

जम्मू-काश्मीरसाठीचे कलम ३७०, ३५ अ रद्द करणे, त्या राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी करणे आणि हा निर्णय घेतल्यानंतर काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सतत थयथयाट करीत असलेल्या पाकिस्तानला एकटे पाडून जागतिक समुदायाचा या मुद्द्यावर पाठिंबा मिळविणे, काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे मुस्लीम देशांसह जगातील प्रमुख देशांना वदवायला लावणे, ही काय साधी बाब झाली? शंभर दिवसांतील ही मोठी कामगिरी मानणार की नाही? जे ७० वर्षांमध्ये जमले नव्हते, ते मोदी सरकारने अवघ्या शंभर दिवसांमध्ये करून दाखविले! जम्मू-काश्मीरसंदर्भात हा ऐतिहासिक निर्णय घेताना सर्व ती काळजी घेण्यात आल्याने गेल्या ५ ऑगस्टपासून आतापर्यंत जम्मू, काश्मीर आणि लडाख भागात जीवितहानी होण्याची एकही घटना घडली नाही. याचे श्रेय केंद्र सरकारला देणार की नाही? काश्मीरमध्ये नव्वदच्या दशकात दहशतवादास प्रारंभ झाल्यानंतर, एकही व्यक्ती हिंसाचारात, गोळीबारात मरण पावली नसल्याचे गेल्या ५ ऑगस्टपासून प्रथमच घडले आहे. काश्मीरमधील तथाकथित राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्याबद्दल, फुटीरतावादी नेत्यांना कारावासात ठेवल्याबद्दल काही राजकीय पक्ष अश्रू ढाळताना दिसत आहेत. जे फुटीरतावादी नेते सातत्याने काश्मिरी जनतेला भडकविण्याचा उद्योग करीत आले आहेत, त्यांना मोकळे रान द्यायला हवे, असे या विरोधकांना वाटत असेल तर ते देशाच्या एकात्मतेचा विचार करीत नसल्याचेच दिसत आहे. पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये, अन्य प्रासादामध्ये नजरकैदेत असलेल्या नेत्यांच्या 'करुण' कहाण्या प्रसिद्ध करून माध्यमांतील काही मंडळी लोकांना भ्रमित करण्याचे उद्योग करीत आहेत. पण, मोदी सरकारने हा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयाच्या मागे संपूर्ण भारत ठामपणे उभा असल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारच्या या शंभर दिवसांच्या काळातच संसदेचे अधिवेशन झाले. या संसद अधिवेशनाने अभूतपूर्व कामगिरी करून अनेक विधेयके संमत केली. संसदेच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात असे घडले नव्हते. रोहतक येथील भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी याचा उल्लेख करतानाच, याचे सगळे श्रेय आपल्याकडे घेण्याचाही प्रयत्न केला नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या व्यासपीठावरून बोलत असतानाही, याबद्दल आपण सर्वच राजकीय पक्षांचे आभार मानत असल्याचे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. असे श्रेय द्यायलाही दानत लागते. कृषिक्षेत्रापासून राष्ट्रीय सुरक्षिततेबाबत सरकारने गेल्या शंभर दिवसांमध्ये जे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, त्यामागे देशातील १३० कोटी जनतेची प्रेरणा होती, असे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. देशातील शेतकरी, गरीब जनता यांच्यासाठी अनेक योजना सरकारने हाती घेतल्या. जनतेला भेडसावणाऱ्या पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार कार्य करीत आहे. पण, काहींना सरकार काही चांगले करीत असल्याचे दिसतच नाही!

प्रबळ इच्छाशक्ती, शुद्ध हेतू, सुधारणा आणि बदल अशी आपल्या सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कार्याची आपण व्याख्या करीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले असले तरी काँग्रेस पक्षास ते मान्य नाही. गेल्या शंभर दिवसांमध्ये काहीच विकास झाला नाही, असे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात. राहुल गांधी आणि त्यांचे सहकारी विकास झाला नाही, असे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने म्हणत आले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यावर जनतेने विश्वास ठेवलेला नाही. त्या पक्षास त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. तरीही त्या पक्षाने आपले तुणतुणे चालूच ठेवले आहे. देशाचा आर्थिक पाया भक्कम असल्याचे स्पष्ट केले असतानाही देशात मंदी असल्याचे वातावरण निर्माण करून घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पुढे करून, मोदी सरकारमुळे मंदी आल्याचे भासविले जात आहे. पण, विद्यमान आर्थिक स्थितीमुळे घाबरून जाण्याचे काही कारण नाही. आपली अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. काळा चष्मा लावून, भाजप सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कारभाराकडे पाहणाऱ्या काँग्रेसला ही कारकीर्द म्हणजे उद्धटपणा, अनिश्चितता आणि सूडाचे राजकारण असे वाटत आहे. पण, जनतेला हे म्हणणे पटायला हवे ना! ज्या नेत्यांनी प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार केला, भ्रष्टाचार केला, त्यांच्यावर केंद्र सरकारच्या काही खात्यांनी कारवाई सुरू केली तर ते सूडाचे राजकारण कसे काय होऊ शकते? या सर्व भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक करायला हवी, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे काय? राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, कपिल सिब्बल आदी काँग्रेच्या नेत्यांनी ही जी कोल्हेकुई सुरू केली आहे, त्यावर जनता विश्वास ठेवेल का? नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर जनतेचा दृढ विश्वास असल्याचे आणि मोदी जे काही करीत आहेत, त्यामागे देश खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रत्यंतर या सरकारच्या शंभर दिवसांतच, 'चांद्रयान' मोहिमेच्या निमित्ताने देशवासीयांना आले आहे. या सरकारवर जनतेचा दृढ विश्वास असल्याची आणखी कसली पावती द्यायला हवी आहे?