दोष नेमका कुणाचा?

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडकिल्ले यापुढे सरकार लग्न समारंभ आणि इतर बड्या सोहळ्यांसाठी भाड्याने देणार असल्याचे वृत्त मागील आठवड्यांत काही प्रसारमाध्यमांत झळकले आणि शिवप्रेमींनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. शिवरायांचा ऐतिहासिक वारसा असणाऱ्या गड-किल्ल्यांच्या पुरातत्त्व वास्तूंची हेळसांड होणार, या भीतीने शिवप्रेमींनी रोष व्यक्त करणे स्वाभाविक होते. त्यांचे हे वागणे चुकीचे ठरवता येणार नाही. परंतु, राज्य सरकारने याबाबत त्वरित खुलासा केल्यानंतर शिवप्रेमींनी आपल्या रागाची तलवार म्यान केली. याबाबत माध्यमांतून प्रसारित झालेल्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारनेच केल्यानंतर हा ज्वलंत विषय थंडावला. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचे वार्तांकन यावेळी करण्यात आले. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णय यादीत याचा उल्लेखही नव्हता. याबाबत अध्यादेश काढण्यात आल्याच्या वल्गनाही काहींनी केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात काय निर्णय घेण्यात आला, याची कोणतीही शहानिशा न करता वादळ उठविण्यात आले की, सरकार यापुढे शिवरायांचे गड-किल्ले लग्न समारंभांसाठी भाड्याने देणार. याबाबत विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी आपल्या सभांदरम्यान आपले अज्ञान जनतेपुढे प्रगट केले. त्यातच भर म्हणून छत्रपती शिवरायांच्या मालिकेसाठी त्यांच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्याचा दावा करणाऱ्या नेते-अभिनेत्यांनीही पूर्ण माहिती न घेता तोच कित्ता गिरवण्यास सुरुवात केली. विरोधी पक्षात असल्याने त्यांना हे करावे लागले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकार शिवरायांचे गड-किल्ले भाड्याने देत त्यांचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका काही नेत्यांनी जाहीर सभांमधून करत शिवप्रेमींचा संताप आणखी भडकविण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत सरकारी निर्णयाची शहानिशा करण्याची कुणीही तसदी घेऊ नये, याचे वाईट वाटते. सरकारच्या पर्यटन विभागाने याबाबत केलेल्या खुलाशानंतर शिवप्रेमी तर शांत झालेच. मात्र, प्रश्न उरतो तो या सर्व प्रकारानंतर दोष नेमका कुणाचा? केवळ निर्णयाची शहानिशा न करणाऱ्यांचा तर नाही ना? याबाबतही विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

चांगले की वाईट?

छत्रपती शिवरायांनी विजापूरच्या आदिलशाही आणि मुघल साम्राज्याविरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष करून मराठा स्वराज्याची स्थापन केली. मराठ्यांचे अस्तित्व आजपर्यंत टिकून आहे, ते शिवरायांच्या या शौर्यामुळेच. त्यांचा पराक्रमाचा इतिहास आज अनेक पुस्तकांमध्ये असला तरी शेकडो वर्षांपासून राज्यातील गड-किल्ले हा त्यांचा ऐतिहासिक वारसा आहे. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत एकूण जवळपास ३२५ हून अधिक गड-किल्ले असून प्रत्येक गडाचा एक वेगळा इतिहास आहे. यांपैकी सर्वाधिक गड-किल्ले रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत असून रायगड जिल्ह्याचा यात तिसरा क्रमांक लागतो. नाशिकही गड-किल्ल्यांच्या संख्येत चौथ्या क्रमांकावर असून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत गड-किल्ले आहेत. या शेकडो गड-किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शिवप्रेमींकडून वर्षानुवर्षे करण्यात येत होती. मात्र, दुर्दैवाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात याकडे दुर्लक्ष झाले आणि ऐतिहासिक वास्तू असणाऱ्या या गड-किल्ल्यांची दुरवस्था होऊ लागली. गड-किल्ल्यांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला, तो सरकारच्या एका निर्णयामुळे. गड-किल्ल्यांचे योग्यप्रकारे संवर्धन करण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'वर्ग-२'मधील गड-किल्ल्यांचा विकास करत त्यांची ऐतिहासिक स्थळे म्हणून विकास करण्याचा निर्णय घेतला. पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठीच सरकारतर्फे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टही करण्यात आले. सुट्टीच्या दिवसांच्या व्यतिरिक्त कोणीही या गड-किल्ल्यांकडे फिरकत नाहीत; मात्र हा निर्णय पूर्णपणे कसा चुकीचा असून सरकार शिवरायांचा इतिहास पुसण्यास निघाल्याचा आरोप करत काही जणांनी याला कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली. शिवरायांचा इतिहास लाभलेले सर्व गड-किल्ले हे 'वर्ग-१' मध्ये येतात. वर्ग-1च्या गड-किल्ल्यांची संख्या २५च्या घरात असून याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, याचे राजकारण करून सरकार कसे दोषी आहे, यातच अनेकांनी भलाई मानली. वर्ग-२ मधील गड-किल्ल्यांमध्ये सगळ्या ऐतिहासिक किल्ल्यांव्यतिरिक्त जे २०० ते ३०० कुठलाही इतिहास अस्तित्वात नसलेले आणि केवळ चार भिंती असलेले किल्ले आहेत ते येतात. त्यामुळे अशा गड-किल्ल्यांचा सरकार विकास करणार होते. या गड-किल्ल्यांना नवे रूप देऊन पर्यटन विकासाला चालना देणार होते. उगाच विरोधकांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून विरोध केल्यामुळे नुकसान कुणाचे होत आहे, हे तपासणेदेखील आवश्यक आहे.

- रामचंद्र नाईक