आरोग्याच्या क्षेत्रात वेळोवेळी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांमुळे राज्याचा गुणात्मक दर्जा वाढला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र देशात आरोग्याच्या बाबतीत नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. नीती आयोगाकडूनही राज्याच्या कामाची दखल घेतली असून मातामृत्यू, बालमृत्यूच्या क्षेत्रात राज्याने केलेल्या कामगिरीवर नीती आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे. विभागाने राबविलेल्या अनेक योजना आणि उपक्रमांमुळे राज्याची आरोग्यसेवा सक्षम होण्यास मदत झाली आहे. त्याचा थेट फायदा नागरिकांना होत आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून आरोग्य सेवेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. त्याविषयी...
नीती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सर्वंकष आरोग्य निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात सहाव्या क्रमांकावरून तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी बजावलेल्या कामगिरीचे हे यश असून टीमवर्कच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांना निरोगी आरोग्य आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जागतिक बँक आणि केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने नीती आयोगाने २०१७-१८ च्या माहितीच्या आधारावर आरोग्यदायी राज्य प्रगतिशील भारत अहवाल तयार केला आहे. सर्वात मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने ६३.९९ गुणांसह तिसरे स्थान मिळविले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूदरात आणि नवजात अर्भकांच्या मृत्यूदरात घट आलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाल्याने परिणामी माता आणि बाल मृत्यूदरात घट झाली आहे. राज्यात आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यात टप्प्याटप्प्याने १० हजार, ६६८ उपकेंद्रांचे, १८२८ ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आणि ६०५ नागरी आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्यात येत आहे. सध्या ३४३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रुपांतर करण्यात आले आहे. या आरोग्यकेद्रांमध्ये जनतेला १३ प्रकारच्या आरोग्यसेवा देण्यात येत आहेत.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ १० महापालिका क्षेत्रात ६० ठिकाणी सुरू करण्यात येत आहे. ठाणे-१०, कल्याण-डोंबिवली-१०, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, नागपूर, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, परभणी आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५ क्लिनिक सुरू करण्यात येणार आहेत. रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी ३१ ठिकाणी डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासामार्फत ११२ डायलिसिस यंत्रांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३१ पैकी २६ डायलिसिस सेंटरचे श्रेणीवर्धन करून त्यांना अतिरिक्त डायलिसिस यंत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त २० सेंटर नव्याने स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर अतिरिक्त ४० डायलिसिस यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. राज्यात शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सिटीस्कॅन आणि डायलिसिससाठी मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांना प्रतीक्षा करावी लागते. ही समस्या लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हानिहाय सिटीस्कॅन आणि डायलिसिससाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येत असून त्यामुळे सामान्य रुग्णांना त्याचा लाभ होईल. राष्ट्रीय असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत उच्च रक्तदाबाचे नियंत्रण करण्याकरिता स्वयंचलित रक्तदाब तपासणी यंत्र राज्यात सातारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा आणि भंडारा या चार जिल्ह्यांमध्ये बसविण्यात आले आहे. दैनंदिन व्यस्त जीवनात रक्तदाबासंदर्भात वेळीच तपासणी करणे शक्य होऊन त्यावर उपचार करणे सुलभ व्हावे यासाठी स्वयंचलित रक्तदाब यंत्र मुंबईतील दहा रेल्वेस्थानकांवर प्राथमिक टप्प्यात बसविण्यात येणार आहे. या यंत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते चालविण्यासाठी कुठल्याही तंत्रज्ञाची किंवा नर्स यांची आवश्यकता भासत नाही. ज्याला रक्तदाब तपासणी करायची आहे, त्या व्यक्तीने यंत्रामध्ये हात ठेवायचा. त्यानंतर त्याचा रक्तदाब मोजला जातो आणि त्याची माहिती प्रिंटद्वारे त्या व्यक्तीला समजते.
‘मिशन मेळघाट उपक्रमां’तर्गत या भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी आरोग्य व अन्य विभागांच्या साहाय्याने सप्तपदी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. गंभीर माता व बालरुग्णांना संदर्भ सेवा त्वरित उपाययोजना करणे, आरोग्य यंत्रणेची क्षमता वाढविणे, एमबीएस तसेच विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करून देणे, आरोग्य यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे, माता व बालकांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा करणे, आरोग्य सेवा घेण्यात या भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आणि स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्याकरिता उपाययोजना राबविणे, असा सप्तपदी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. मेळघाटातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी करावयाच्या उपायांचा आढावा घेण्यासाठी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत दोन दिवसांचा मेळघाट दौरा केला. या दौर्‍यात मेळघाटातील अतिशय दुर्गम अशा रंगुबेली पाड्याला भेट दिली. या भागातील बालकांना होणारा न्यूमोनियाचा संसर्ग हे बालमृत्यूचे मोठे कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून मेळघाटातील रुग्णालयांना नेब्युलायझर व वार्मर आदींचे वाटप करण्यात आले. अतिसारामुळे होणार्‍या बालकांमधील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोटा व्हायरस प्रतिबंधक लसीकरणाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ नुकताच कसारा येथे करण्यात आला. राज्यातील एक वर्षापर्यंतच्या सुमारे २० लाख बालकांना दरवर्षी मोफत लस देण्यात येणार. राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. राज्यात आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या ज्या रिक्त जागा आहेत, त्या भरण्याची मोहीम सुरू आहे. एमबीबीएस आणि विशेषज्ञांची ८९० पदं भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे दुर्गम आणि आदिवासी भागात काम करणार्‍या बीएएमएस डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात दोन कोटी नागरिकांची मौखिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक टप्प्यात १० जिल्हा रुग्णालयात केमोथेरपीची सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कर्करोगाविरुद्ध लढा देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज झाले आहे. त्याचबरोबर गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
मुंबईत ‘बाईक अ‍ॅम्ब्युलन्स’ सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर वर्षभराच्या आतच अजून नव्याने १० बाईक अ‍ॅम्ब्युलन्स मुंबईत सुरू केल्या तर पालघर, मेळघाट येथे प्रत्येकी पाच आणि गडचिरोली येथे एक बाईक अ‍ॅम्ब्युलन्स दुर्गम भागात भागात सुरू करण्यात आल्या. आता या सेवांना मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुंबईत काही भागात ज्येष्ठ नागरिकांच्या शुश्रूषेसाठी सायकल अ‍ॅम्ब्युलन्स सुरू करण्याचा मानस आहे. राज्यातील जवळपास २ कोटी, २७ लाख कुटुंबे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या कक्षेत आहेत. त्याच्याच जोडीला आता प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना म्हणजे ‘आयुष्मान भारत योजना’ सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ८३ लाख कुटुंबांना तिचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात या योजनेसोबतच राज्य शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनादेखील एकत्रित राबविली जाणार आहे. त्यामुळे ९० टक्के लोकांना आरोग्य विम्याचे छत्र मिळणार आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यातील आरोग्य संस्थांमध्ये असलेल्या परंतु अनेक वर्ष नादुरुस्त असलेल्या उपकरणांची दुरुस्ती मोहीम हाती घेतली. वर्षभरात सुमारे १३ हजार विविध उपकरणांची दुरुस्ती झाल्याने सामान्य रुग्णांना याचा फायदा होत आहे. राज्यातील २७०० आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत वैद्यकीय चाचण्यांची सोय करण्यात आली आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत ८० लाखांहून अधिक रुग्णांना लाभ झाला आहे.
राज्यातील गर्भवती मातांच्या आणि नवजात अर्भकांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. देशामध्ये माता मृत्यूदर कमी करण्यामध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. राज्यात २४८ संदर्भ सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. मानसिक आरोग्याशी संबंधित आजारांशी लढण्यासाठीदेखील शासन गांभीर्याने प्रयत्न करत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या भागातील १४ जिल्ह्यांमध्ये ‘प्रेरणा प्रकल्प’ सुरू करण्यात आला आहे. सुमारे ९० हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. अल्झायमर आणि स्मृतिभ्रंशाच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ जाणवत आहे. यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘मेमरी क्लिनिक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सुमारे २८ जिल्ह्यांत मेमरी क्लिनिक सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ अंतर्गत ‘आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा’ (क्रमांक १०८) सुरू करण्यात आली आहे. वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात ही सेवा खूपच उपयुक्त ठरली आहे. या सेवेसाठी देण्यात आलेला १०८ हा क्रमांक निश्चितपणे जनसामान्यांसाठी जीवरक्षकाची भूमिका बजावत आहे. महाराष्ट्रातील मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यातदेखील या सेवेचा मोठाच हातभार लागला आहे.
-एकनाथ शिंदे
