विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमतेला विकासाची जोड आवश्यक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी शिक्षणाची व्याख्या नेमक्या शब्दांमध्ये मांडली आहे. त्यांच्या मते, शिक्षण म्हणजे बालकाच्या शरीर, मन आणि आत्मा या प्रक्रियेमध्ये जे सुप्त उत्तमत्त्व आहे, त्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत गेल्या चार वर्षांपासून विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा आनंद मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. येणार्‍या काळात शिक्षण फक्त पुस्तकी आणि साचेबद्ध नसून कृतिशील, प्रयोगशील, नैसर्गिक आणि अनुभवशील असण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 

गेल्या पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या उज्जवल भविष्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाबाबत बोलायचे झाले तर महाराष्ट्र राज्याने शैक्षणिक क्षेत्रात १३ व्या क्रमांकावरून तिसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्रांती होत असल्याचे दिसून येत आहे.

 

आजची शिक्षणपद्धती कालसुसंगत असणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक स्थिरता निर्माण होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरत असताना ज्यांनी शिक्षणक्षेत्रात योगदान दिले आहे, ज्यांना शिक्षण पद्धतीची माहिती आहे, अशा सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वसमावेशक विकास हेच उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. एकविसावे शतक भारताचे आहे, असे आपण म्हणतो, त्यावेळी भारत हे जग बौद्धिक आणि कुशल मनुष्यबळाच्या आधारे जिंकेल, असा विश्वास वाटतो. १९८६ नंतर २९१९ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले जात आहे. या धोरणानुसार ‘केजी टू पीजी’बाबत धोरण ठरविताना सध्याचे शिक्षणक्षेत्रातील नवीन प्रवाह, आताच्या पिढीला या क्षेत्राकडून काय हवे, हे सगळे तपासून पाहण्याची गरज आहे. आज भारत ‘तरुणांचा देश’ म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळाचा योग्य पद्धतीने वापर होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविणे हे एक महत्त्वाचे आणि पवित्र काम असून यामध्ये शिक्षणक्षेत्रात काम करीत असलेल्यांनी एकत्र येऊन विचारमंथन आणि दिशा ठरविणे गरजेचे आहे.

 

दुष्काळी भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फक्त परीक्षा फी नाही तर प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्कासह संपूर्ण फी आता माफ होणारआहे. तसेच ही प्रतिपूर्ती ‘आरटीजीएस’मार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या अथवा पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रतिपूर्ती माफ करण्यात येणार्‍या परीक्षा शुल्काच्या रकमेत प्रात्यक्षिक शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणपत्र शुल्क इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरल्यानंतर महसूल विभागातर्फे जी गावे ‘दुष्काळी’ म्हणून जाहीर होतील, अशा गावांतील विद्यार्थ्यांची माहिती प्रत्येक शासन निर्णयानंतर मंडळाच्या संगणक प्रणालीमधून शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना मंडळामार्फत देण्यात येणार आहे.

शिक्षकांनाही प्रशिक्षण

आजच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकी आणि प्रयोगशील अभ्यास शिकविण्यासाठी मुळातच शिक्षकांनाही प्रयोगशील आणि सर्जनशील असणे आवश्यक आहे. ‘ब्रिटिश कौन्सिल’ आणि ‘टाटा ट्रस्ट यांच्या मदतीने महाराष्ट्रात इंग्रजीचे ज्ञान देण्यासाठी ‘तेजस’ (Technology enabled Education through Joint Action and Strategic initiatives) आणि चेस (Continuous Help to the teachers of English from Secondary) या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ३५ हजार शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आखलेल्या उपक्रमांतर्गत आयआयटी (IIT) च्या माध्यमातून १२ हजार,२४७ इतक्या शिक्षकांना गणित विषयांचे दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 'NYAAS' आणि ‘IISER’ या संस्थांच्या मदतीने २८ हजार,३८६ विज्ञान शिक्षकांचे कृतीयुक्त विज्ञान अध्यापन पद्धतीचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.

 

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूल्यवर्धन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमानुसार विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक मूल्यांची रुजवणूक करण्यात येते. या कार्यक्रमाअंतर्गत ४९ हजारांहून अधिक शाळांमधील २२ लाखांहून विद्यार्थी आणि १ लाखांहून अधिक शिक्षकांसाठी मूल्यवर्धक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

सरकारी आणि जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची (MIEB) स्थापना करण्यात आली असून यामध्ये मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘local to global' अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 

शालेय शिक्षण विभागामार्फत ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत ६६ हजारांहून अधिक शाळा डिजिटल तर ४८ हजारांहून अधिक शाळा प्रगत झाल्या आहेत.

दहावी आणि बारावी फेरपरीक्षा

दहावी आणि बारावी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची तत्काळ फेरपरीक्षा घेण्याचा. पूर्वी मार्च परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्यांची परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येत असे. आता मात्र अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची महिन्याभरात फेरपरीक्षा घेण्यात येते. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाचण्यास मदत झाली आहे.

 

दहावी व बारावीची परिक्षा तरुण-तरुणींच्या आयुष्याला वळण देणारा एक मोठा टप्पा आहे. या टप्प्यावर अनेक तरुण-तरुणी अनुत्तीर्ण होतात. समोरच्या भविष्याच्या वाटचालीत अडथळे निर्माण होतात. अशा तरुणांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

 

राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांसह खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांची भरती आता पवित्र या संगणकीय प्रणालीने होणार आहे.

 

शिक्षणप्रवाहापासून दूर गेलेल्या आणि शारीरिक क्षमतांमुळे शाळेत पोहोचू न शकणार्‍या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी, क्रीडा स्पर्धा तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम यांच्यामध्ये सहभाग घेत असताना त्याच दिवशी आलेल्या परीक्षांमुळे सहभागी होण्यास अडचण येत असते. आता अशा विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी मुक्त मंडळाची अर्थात ओपन बोर्डाची स्थापना करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या स्पर्धा/कार्यक्रम करून शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे.

 

आज विद्यार्थ्यांनी खेळात चांगले प्रावीण्य मिळविले तर तो विद्यार्थी भविष्यात खेळामध्येच चांगले करिअर करू शकतो. शालेय स्तरावरून विद्यार्थ्याला नियमितपणे खेळ खेळण्याची गोडी लावल्यास त्यामधून उत्कृष्ट क्रीडापटू तयार होऊ शकतात. आज महाराष्ट्रात चांगले खेळाडू तयार व्हावेत, यासाठी राज्य सरकार क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. विशेष म्हणजे, आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी करणार्‍या खेळाडूंना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याबरोबरच खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीनुसार शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीही देण्यात येत आहे. राज्यातील प्रावीण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि अन्य क्षेत्रांतही नोकरीत ५ टक्के आरक्षण अग्रक्रम देण्यात येत आहे.

 

खेळाबाबत यापूर्वीच राज्यस्तरीय योजना अस्तित्वात असली तरी त्यासाठीची आर्थिक तरतूद पुरेशी पडत नाही. केंद्राच्या या नवीन योजनेंतर्गत त्या बाबींसाठी अतिरिक्त किंवा पूरक निधी उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त ठिकाणी आणि अधिक उच्च दर्जाच्या क्रीडासुविधा निर्माण करता येणार आहेत. तसेच उच्च दर्जाचे आणि अधिक प्रमाणात प्रशिक्षक तयार होणार असल्याने त्याचा श्रेष्ठ खेळाडूंना अधिक लाभ होणार आहे. तसेच खेळाडूंना मिळणार्‍या शिष्यवृत्तीतही वाढ करणे शक्य होणार आहे.

 

सर्वांसाठी खेळाद्वारे सुदृढता हा केंद्रबिंदू ठरवत विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलांमध्ये आवश्यक त्या क्रीडा सुविधा निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सन २९२४ मध्ये होणार्‍या ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्रातील खेळाडूंनी जास्तीत जास्त पदके प्राप्त करावी, यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्याकरिता विशेष धोरण राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी शासनामार्फत रु.३९९ कोटी खर्च करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. संभाव्य ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या खेळाडूंना प्रतिवर्षी १ कोटी, ७२ लाख रुपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य. क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणार्‍या ३२ खेळाडूंना थेट शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात करोडी येथे राज्यस्तरीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे तसेच वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडांगण तयार करण्याचा मानस आहे.

 

राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणार्‍या श्रीशिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांचे निकष व कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी व हे पुरस्कार सर्व खेळांचा समावेश करणारे व्हावेत म्हणून अभ्यास करण्यासाठी पद्मश्री धनराज पिल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. पद्मश्री धनराज पिल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीमध्ये अर्जुन पुरस्कार विजेते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू दिलीप वेंगसरकर, जलतरण सहसंचालक जयप्रकाश दुबळे, योगाचे प्रशिक्षक अरुण खोडसकर, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रदीप गंधे, जिम्नॅस्टिकमधील आंतराष्ट्रीय पंच वर्षा उपाध्ये, गिर्यारोहक प्रशिक्षक ऋषिकेश यादव, पॅरा ऑलिम्पिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राजाराम घाग, बॅडमिंटन प्रशिक्षक श्रीकांत वाड, अर्जुन पुरस्कारप्राप्त तेजस्विनी सावंत आणि विशेष निमंत्रित म्हणून मनोहर साळवी अशा ११ मान्यवरांची ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

-ऍड. आशिष शेलार

(शब्दांकन : वर्षा फडके- आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी)