महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासकामे

 

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक विकासात्मक प्रकल्प मार्गी लावले. अजूनही बरेच प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, तर काही विकासपथावर आहेत. यामध्ये रस्ते, द्रुतगती मार्ग, मेट्रो, रेल्वे तंत्रज्ञान, स्वच्छता, स्मार्ट शहरे, गृहबांधणी अशा अनेक आयामांचा समावेश आहे. या विकासकामांची ओळख करुन देणारा हा लेख...

मेट्रो-मोनो मार्ग प्रकल्प

२०१४ मध्ये मेट्रो मार्ग १ वर्सोवा ते घाटकोपर ११.५ किमीचा उन्नत मार्ग व मोनो रेलचा चेंबूर ते वडाळा ८.५ किमी उन्नत मार्गाची सेवाकामे सुरू होती. त्यानंतर रालोआ सरकारने त्यात मोनो रेल दुसरा मार्ग वडाळा ते जेकब सर्कल ११.५ किमी लांब व मुंबई, ठाणे, कल्याण परिसरातील-मेट्रो २ अ, २ ब, ३, ४, ५, ६,७, ८, ९, १०, ११, १२, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक येथे एकूण सुमारे ५०० किमीहून अधिक लांबीचे मेट्रो-मार्ग प्रस्तावित करून त्यातील कित्येक मार्ग बांधायला घेतले आहेत. यातील अनेक मार्गांची सेवा पुढील काही वर्षांत सुरू होईल. या सर्व मेट्रो-मोनो प्रकल्पांची स्थूल किंमत सुमारे २ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. हे मार्ग सुरू झाल्यावर रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांची हल्लीची अतोनात होत असलेली गर्दी कमी होऊ शकेल व प्रवाशांना त्यांच्या घरापासून अर्धा ते एक किमी अंतरावर सहजपणे मेट्रो सेवा उपलब्ध होईल.

मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा विकास

सध्याचे उपनगरीय रेल्वेचे जाळे ५०० किमी लांब, ११९ स्थानकांनी युक्त, आणि २५८ गाड्यांच्या २९५१ सेवांमार्फत ८० लाखांहून अधिक प्रवाशांना मुंबई महानगर प्रदेशात वाहतूक पुरवणारी आहे. या सेवेकरिता आणखी सुधारणा होत आहेत. त्यात प्रस्तावित सीएसएमटी-पनवेल उन्नत मार्ग, पनवेल-विरार मार्ग, हार्बर मार्ग बोरिवलीपर्यंत विस्तारित, उपनगरीय सेवांकरिता आधुनिक सिग्नल यंत्रणा व १०० टक्के विद्युतीकरण, अनेक स्थानकांमध्ये सुधारित कामे, २०० स्थानके विमानतळासारखी बनविणार व कित्येक स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष आणि विशेष म्हणजे वातानुकूलित गाड्या सुरू झाल्या आहेत, या प्रकल्पांच्या ६५ हजार कोटींहून अधिक स्थूल किमतीकरिता सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे.

मोठे रस्ता प्रकल्प

१. मुंबई ट्रान्स हार्बर सागर सेतू पूल व रस्ता शिवडी ते नवी मुंबईतील चिरले गावापर्यंत २२ किमी लांब व अंदाजे प्रकल्प किंमत १७,९०० कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पुरा होईल. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ दक्षिण मुंबईच्या जवळ येईल.

२. पश्चिम किनारामुक्त व सागर सेतू पूल व रस्ता मरिन लाईन्स ते कांदिवली ३० किमी लांब व अंदाजे प्रकल्प किंमत २० हजार कोटी रु. हे काम मुंबई महापालिकेने व एमएसआरडीसीने सुरू केलेले होते. पण, पर्यावरणविषयक बाधा निर्माण करणारे, मोठ्या लाटांमुळे किनार्‍याची सुरक्षितता न जपणारे व मच्छीमारी व्यवसायाचे नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकल्पाचे काम चार वर्षांत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस होता. या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूककोंडी कमी होईल व उत्तर-दक्षिण भागातील प्रवास वेगाने झाला तरी मुंबईतील पूर्व-पश्चिम प्रदेश जोडण्याला शिवाय पश्चिम किनार्‍यावरील पर्यावरणीय समस्यांकडे विशेष प्राधान्य दिलेले नाही.

३. समृद्धी द्रुतगती मार्ग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (गछझढ) ते नागपूर सुमारे ७०० किमी लांब बांधला जाणार आहे. या प्रकल्पाला लागणार्‍या खाजगी सुमारे ७३०० हेक्टर क्षेत्राच्या जमिनीपैकी ८० टक्क्यांहून जास्त जमीन सरकारने संपादित केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम केव्हाही सुरू होऊन ते तीन ते चार वर्षांत पुरे होईल. प्रकल्पाची स्थूल किंमत रु. ४९ हजार, २५० कोटी आहे. या मार्गालगत २२ स्मार्ट शहरे वसविली जाणार आहेत व हा समृद्धी परिवहन प्रकल्प पुरा झाल्यानंतर जेएनपीटी बंदराचा औद्योगिक विकास लाभ राज्यांतील २४ जिल्ह्यांना होऊ शकेल.

४. विरार ते अलिबाग या १२६ किमी लांब प्रस्तावित द्रुतगती मार्गाकरिता प्रकल्पाची स्थूल किंमत रु. १४ हजार कोटी आहे. जेएनपीटी व प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाच्या जवळून अवजड वाहनांच्या सोईकरिता या आठपदरी रस्त्याची रुंदी ९९ मी. ठेवण्यात येणार आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी भू-संपादन नियोजन सुरू आहे.

५. भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा उन्नत मार्ग नूतनीकरण - १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या सहापदरी २१ किमी लांब नूतनीकरण प्रकल्पकामाला एमएसआरडीसीकडून सुरुवात झाली असून ते लवकरच पूर्ण होईल. प्रकल्पाची स्थूल किंमत रु. ३८९ कोटी आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक जोडमार्गांची सोय होणार आहे.

६. बोरिवली ठाणे जलदगती मार्ग - बोरिवली ते ठाणे या दरम्यान सध्याच्या प्रवासाला १ तास वेळ खर्च होतो. परंतु, या प्रस्तावित प्रकल्पाने अर्धा वेळ वाचणार आहे. फक्त याकरिता संजय गांधी नॅशनल पार्कमधून बोगदा काढावा लागेल. एमएसआरडीसीकडून स्थूल किंमत रु.३२ हजार कोटी असलेला हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.

७. पुणे ते मुंबई द्रुतगती मार्गाकरिता सुधारित कामे - मुंबई वाशी पुलाकरिता स्थूल किंमत ७७५ कोटी रु. असलेला तिसरा दुहेरी पूल सध्याच्या पुलाच्या दोन्ही बाजूंना बांधला जाणार आहे, ज्यातून सध्याच्या १० मार्गिकांचे रूपांतर १४ मार्गिकांमध्ये झाल्यानंतर वाढलेल्या वाहतुकीला दिलासा मिळेल.

८. ऐरोली ते कटाई मार्ग-एमएमआरडीएकडून सहापदरी १२.३ किमी मुक्त मार्गाचे काम सुरू करणार आहे. प्रकल्पाची स्थूल किंमत ९५० रु. कोटी आहे. या प्रकल्पाने मुंबई, ठाणे-बेलापूर, कल्याण व बदलापूरच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. हा प्रकल्प पुढील ४० महिन्यांत पुरा होण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना

पूर्वी राज्यात ५२ हजार किमीचे रस्ते होते, ते आता दोन लाख ७६ हजार किमीपर्यंत वाढले आहेत, म्हणून त्यांच्या डागडुजी व देखभालीकरिता चार वर्षांपूर्वीच्या १७०० कोटी रु. बजेटच्या जागी आता दरवर्षी सहा हजार कोटी रुपयांचे बजेट ठेवायला लागते.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना १५ ऑक्टोबर, २०१५ ला सुरू झाली. त्या योजनेनुसार गावाची लोकसंख्या ३०० असली तरी त्या तिथे पुढील चार वर्षांत तीनपदरी बारमाही ३० हजार किमी ग्रामीण सडक बांधण्याकरिता उद्दिष्ट ठेवले आहे व त्याकरिता तीन लाख कोटींचे हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेल व इतर केंद्रीय योजनांमधून १.६ लाख कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे व त्यातून २२ हजार किमी लांब महामार्गाची कामेही पार पडणार आहेत.

नव्या विमानतळांची कामे

१. नवी मुंबई विमानतळ - सद्यस्थितीतल्या मुंबई विमानतळावरचा ताण दूर करण्यासाठी या विमानतळाच्या कामास एक वर्षापूर्वी सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम २०२० मध्ये पुरे होईल, तेव्हा प्रवास करणार्‍यांची क्षमता वर्षाला एक कोटी असेल व विमानतळाचे अंतिम टप्प्याचे काम पुरे होईल तेव्हा त्याची प्रवासी क्षमता सहा कोटी असेल. या प्रकल्पाची स्थूल किंमत १६ हजार कोटी रुपये आहे. हे प्रस्तावित विमानतळाचे ठिकाण मुंबई विमानतळापासून ३५ किमी अंतरावर आहे व ते मुंबई, ठाणे, कल्याण इत्यादी शहरांना रस्तामार्गाने, मेट्रोने, रेल्वेने व जलमार्गांनी जोडले जाणार आहे.

२. ’उडान’ विमानसेवेचे यश आणि इतर हवाई वाहने - उडान म्हणजे ‘उडे देशका आम नागरिक’ या एप्रिल २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत १३ महिन्यांत जुन्या व नव्या अशा १०० विमानतळांना विमानसेवा पुरविण्याची किमया साधली आहे. या ‘उडान’ योजनेतील दोन पर्वात सेवा पुरवण्याकरिता सुमारे ३०० विमानसेवा सुरू झाल्या आहेत. तिसर्‍या पर्वात आणखी २३५ विमानसेवांची मागणी आहे. महाराष्ट्रात शिर्डी, मुंबई, पुणे, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, अमरावती, गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर इत्यादी अनेक शहरांचा त्यात समावेश केलेला आहे. नागपूर विमानतळावर प्रवाशांची संख्या तिपटीपर्यंत वाढली आहे. दारूची राजधानी असलेल्या नाशिकच्या ओझर विमानतळावर २०२० नंतर एक गर्दीचे ठिकाण बनणार आहे. नजीकच्या काळात महाराष्ट्रातील कित्येक शहरांना हेलिकॉप्टर व समुद्री विमानसेवेचा लाभ मिळेल. देशात आता कायद्याने स्वयंचलित (ऊीेपश), विमाने अनेक उद्योगांकरिता फिरू लागतील. यांच्या साहाय्याने भौगोलिक व टेहळणी सर्वेक्षण होऊ शकेल. देशात या स्वयंचलित वाहनांनी मोठी भरारी घेतली आहे व २०२१ सालापर्यंत याची उलाढाल सहा हजार कोटी रुपयांची होईल.

जलमार्ग

१. वसईची रो-रो सेवा मार्गी - सात वर्षांपासूनची तांत्रिक आणि काही इतर अडचणींमुळे रखडलेल्या सेवेकरिता १९ फेब्रुवारी, २०१९ ला कल्याण-ठाणे-वसई या पहिल्या ५४ किमी लांब टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. जेएनपीटीकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. ठाण्याच्या पलीकडील उपनगरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्यावाढ झाली आहे. प्रस्तावित जलमार्गामुळे रेल्वे व रस्त्यांवरील पडणारा ताण कमी होईल. कोलशेत येथे बहुउद्देशीय वाहतूक क्षेत्र व नऊ ठिकाणी जेट्टी बांधून आनुषंगिक सुविधा पुरविण्याच्या कामाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची स्थूल किंमत ६६१ कोटी रु. आहे. या प्रकल्पामुळे वसई, मीरा-भाईंदर, घोडबंदर, नागला काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) व कल्याण या भागांना जलवाहतुकीचा लाभ मिळू शकेल.

२. नवी मुंबई विमानतळ मुंबई, ठाणे, कल्याण इत्यादी शहरांशी जोडण्यात येणार आहे व त्याकरिता होव्हरक्राफ्ट, कॅटमरान, सी प्लेन यांनी ते कसे जोडता येईल, याबद्दल नियोजन सुरू आहे.

३. जेएनपीटी क्षेत्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्र (डएन) - या विशेष क्षेत्रात सव्वा लाख रोजगार निर्माण होणार असून त्याचा लाभ कोकणातील तरुणांना होणार आहे. उरणच्या करंजा बंदराच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या वेळी नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, “मुंबईच्या १८७१ मध्ये सुरू झालेल्या ब्रिटिशकालीन मत्स्यव्यवसाय बंदरावरील भार कमी करण्यासाठी करंजा मत्स्यव्यवसाय बंदराची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित बंदरात एक हजार मच्छीमार बोटींची मासळी उतरविण्यात येईल व मासळीवर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्पही उभारले जातील.

४. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रकल्प - अवघ्या अर्ध्या तासात गेट वे ऑफ इंडिया ते बेलापूर होव्हरक्रॅफ्ट सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. मांडवा, अजंठा-एलिफंटा, उरण येथे जाण्यासाठी गेट वे वरून सध्या बोट सेवा उपलब्ध आहेत. रो-रो सेवेसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मदतीने भाऊच्या धक्क्याजवळ तसेच रेवस व मांडवाला नव्या जेट्टी बांधल्या आहेत. या सेवेसाठी ग्रीसहून जलमार्ग बोटसेवेकरिता दोन विशाल बोटी येणार आहेत.

देशातील स्मार्ट शहरांचा विकास

स्मार्ट शहरांच्या विकासाकरिता शेवटच्या पर्वात ९८ शहरे निवडली गेली व त्यात महाराष्ट्रातील नऊ शहरे - ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड ही आहेत. सर्व 98 शहरांमध्ये स्मार्ट बनण्याकरिता प्रकल्प कोणते, ते कसे पुरे केले, किती खर्च केला यांच्या गुणवत्तेनुसार निकष ठरून नागपूर शहराला प्रथम क्रमांक मिळाला, कारण नागपूरने रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, पथदीप, पदपथ, सायकल मार्ग, प्रकल्पबाधितांकरिता घरे इत्यादी सुविधा प्रकल्प ५२४ कोटी रुपयांच्या निधीमधून पुरे केले. गुणवत्तेनुसार पुणे शहराला ८ वा, पिंपरी-चिंचवडला २५ वा, सोलापूरला ३५ वा, कल्याण-डोंबिवलीला ५१ वा व ठाणे स्मार्ट शहराला ५५ वा क्रमांक मिळाला.

स्वच्छ भारत अभियान

या अभियानात उघड्यावरील हागणदारी नष्ट करणे, पुरेशी शौचालये बांधणे, मैला वाहून नेण्याची प्रथा बंद करणे, रस्ते व जागा स्वच्छ करणे व घनकचरा निर्मूलन व्यवस्था प्रस्थापित करणे आदी गोष्टींचा समावेश केला होता. या अभियानाला २ ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये सुरुवात केली व २ ऑक्टोबर, २०१९ ला ही कामे पुरी होतील, ही अपेक्षा ठेवली. देशातील एकूण छोट्यामोठ्या 4042 नगरांमध्ये ही स्वच्छता अभियानाची कामे सुरू आहेत. स्वच्छता सर्वेक्षणानुसार २०१६ मध्ये म्हैसूर शहर सर्वात स्वच्छ ठरले व २०१७ व २०१८ मध्ये इंदूर शहराने सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून मान मिळविला.

प्रधानमंत्री आवास योजना (नगर)

गरीब समुदायांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांकरिता ही योजना एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू झाली व त्यात सुमारे पुढील काही वर्षात मार्च २०२२ पर्यंत देशातील २५०८ शहरात २ कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. या कामासाठी महाराष्ट्राने आधुनिक तंत्रज्ञान, घरांच्या नोंदणीची व्याप्ती, जिओटॅगिंग इत्यादींच्या माध्यमातून उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल केंद्र सरकारकडून सुवर्णपदक पटकावले. ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच देशातील नोंदणी झालेल्या २२ हजार,५०० गृहप्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रात नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांची संख्या १३ हजार एवढी झाल्यामुळे ‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. म्हाडा प्राधिकरणाने या आवास योजनेमध्ये मोठा भाग बनून गृहबांधणीसाठी राज्यातल्या कल्याण, डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, बदलापूर, पनवेल, अंबरनाथ, कर्जत, खपोली. भिवंडी-निझामपूर आदी ठिकाणे निवडली व एसआरए, सिडको, नागपूर सुधार न्यास आदी संस्थांना सहभागी करून घेतले. राज्य सरकारने या आवास योजनेनुसार ३८३ शहरांत १९ लाख, ४० हजार गृहबांधणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

- अच्युत राईलकर