आर्थिक व औद्योगिक महाराष्ट्र

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने गेल्या ५ वर्षांत आर्थिक व औद्यागिक क्षेत्रात प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठले. राज्य सरकारने विविध योजना, प्रकल्पांचीदेखील यासाठी आखणी केली. जिल्हा, तालुकास्तरावरही औद्योगिक विकास व आर्थिक प्रगती कशी होईल, यासाठीची ध्येये समोर ठेवली. जाणून घेऊया याबद्दलच.

र्थिक व औद्योगिक महाराष्ट्राचा गेल्या पाच वर्षांतील आढावा घेण्यासाठी आपल्याला २०१४ पासूनची महत्त्वाची ध्येयधोरणे, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि फायदे यांचा विचार करावयास हवा.

२५० पेक्षा अधिक ‘आयटी पार्क’ स्थापन करण्यात आली आणि आयटी एसईझेड्स, एव्हीजीसी पार्क, बीपीओ, डेटा सेंटर्स, संशोधन आणि विकास केंद्रे आणि आयटी इंक्युबेशन सुविधा याला चालना देण्यात आली.

इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा उत्पादन करणार्‍या समूहांना आणि लिथियम आयन बॅटरी, एलईडी आणि टीएफटीची निर्मिती करणार्‍यांना चालना देण्यात आली. किरकोळ क्षेत्राला चालना देण्यात आली आणि लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि वेअरहाऊसला चालना देण्यात आली आणि किरकोळ क्षेत्रातील नुकसान कमी करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले.

महिला उद्यमींद्वारे उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महिला केंद्रित उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. सरकारच्या ई-मार्केट(जीईएम)च्या माध्यमातून ऑनलाईन खरेदी, स्थानिक उत्पादनांच्या खरेदीला चालना, त्यासाठी मध्यवर्ती दर कंत्राट यंत्रणा, जागेवरच खरेदी आणि स्टार्ट अप्सकरिता काही धोरणांमध्ये शिथिलता देण्यात आली. एक खिडकी योजना विशेष करून एकाच ठिकाणी नियमितपणे कागदपत्रे सादर करण्यासाठीची योजना आखण्यात आली आणि आलेल्या अर्जांची स्थिती समजून घेण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली.

अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गामधील उद्यमींना चालना देण्यासाठी विशेष फायदे देणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष पॅकेज योजना सुरू करण्यात आली. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमशील उद्योगांसाठी विशेष लाभ योजना जाहीर करण्यात आली व त्यांचा कौशल्य विकास व उद्यमशीलता निर्माणावर विशेष भर देण्यात आला. इंटिग्रेटेड आयटी टाऊनशिप धोरण आखण्यात आले, परवडण्यायोग्य स्मार्ट आयटी स्पेसेस व परवडण्यायोग्य खाजगी जमिनींसाठी ‘इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया’ ठरविण्यात आल्या. दोन अग्रणी विजेवर चालणारे उत्पादन युनिट, उत्पादक व ग्राहकांना आर्थिक लाभ मिळाला.

परिणाम

४५ लक्ष चौरस फूट क्षेत्रफळावर ४२ आयटी पार्क्स १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून उभारले जाणार. यामुळे १ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. रुपये ६ हजार ३०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह १८ एलएसआय/मेगा/अल्ट्रा-मेगा इलेक्ट्रॉनिक युनिटच्या उभारणीमुळे सुमारे १२ हजार व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध होईल. ६६ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे दोन प्रकल्प सुरू होणार आहेत. ३ हजार ५१७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या गुंतवणुकीसोबत १६० पेक्षा अधिक किरकोळ युनिटचे काम चालू आहे. यामुळे ४ हजार ३७१ हून अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळणार.

रुपये ७ हजार कोटी रकमेची गुंतवणूक असलेल्या ३५ प्रकल्पांचे अर्ज शासनाकडे आलेले आहेत, ज्यामधून ६०० व्यक्तींना रोजगार संधी उपलब्ध होणार. एकूण ४४ सत्रांमधून १ हजार ७१० अधिकार्‍यांना प्रशिक्षित करण्यात आले व ३९ सत्रांमधून ५०९ उत्पादक आणि सेवा पुरवठादार यांना प्रशिक्षित करण्यात आले. गुंतवणूकदारांच्या ४४ सभा घेण्यात आल्या, ज्यामधून ९४ टक्के गुंतवणूक प्रकरणे सोडविण्यात आली. रु. ९०० + दशलक्ष गुंतवणूक निर्मिती होऊन जवळपास १ लाख, ७० हजार अधिक रोजगार उपलब्ध होतील. ४५ प्रकल्पांना रु. ५५ कोटी इतका आर्थिक लाभ देण्यात आला. ५९० महिला उद्यमींना विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले.

 

धोरणांच्या परिणामांचा आढावा

६१ प्रकल्प (एअरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात त्याशिवाय विजेवर चालणारी वाहने, महिला उद्योजक, इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक विभाग) यात व १६० रिटेल युनिट आणि ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले ४२ आयटी पार्क यातून दोन लाख लोकांना नोकरीची संधी.

७३ हेक्टर क्षेत्रफळामध्ये ४ इंटिग्रेटेड आयटी टाऊनशिप प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण

७४ हेक्टर क्षेत्रफळामध्ये २ इंटिग्रेटेड आयटी टाऊनशिप प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे.

सध्याची अन्य धोरणे

महाराष्ट्र राज्याने डेटा सेंटर्सच्याऐवजी क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेसचे स्थानांतर करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

आगामी ३ वर्षांच्या कालावधीमध्ये ३०० फिनटेक स्टार्टअप्स सुरू करण्याचा प्रयत्न असणार आहे, त्यासाठी सँडबॉक्स रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कच्या साहाय्याने ३५ मिलियन फिनेक फंडची उभारणी करण्यात येणार आहे.

१२ जिल्ह्यांमध्ये तरुण उद्यमशील आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड, स्टार्टअप इन्क्युबेटर्स सुरू करण्यात येणार आहे. २५ इंटिग्रेटेड मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क आणि १०० लॉजिस्टिक पार्क विकसित केले जाणार आहेत.

नागपूर, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना विशेष पर्यटन जिल्ह्यांचा दर्जा देणार आणि त्याद्वारे पर्यटन विकास कॉरिडोरची सुरुवात करणार.

वस्त्रोद्योग विकास निधी आणि हरित ऊर्जा स्थापन करणार व या माध्यमातून २०२३ पर्यंत शेतकर्‍यांचा सर्वांगीण विकास करणार.

परवडतील अशा किमतींमध्ये प्लग आणि प्ले पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार. औद्योगिक इमारतींना वाढीव ‘एफएसआय’ देण्यात येणार.

वस्तू आणि सेवा कर धोरण आणि एसजीएसटीचा अतिरिक्त लाभ देणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.

औद्योगिक धोरण २०१९ ठरविताना त्यामध्ये नवीन प्रकारचे उद्योग, रोजगार निर्मिती, एमएसएमई ला चालना, अविकसित भागांना विशेष चालना यावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती

स्टार्टअप धोरणामधून ५ लाख रोजगार निर्मितीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये ८०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी परकीय थेट गुंतवणूक निर्माण करून १० हजार स्टार्टअप सुरू करण्याचे प्रयत्न असणार आहेत.

एअरोस्पेप आणि संरक्षण धोरणातून जागतिक दर्जाच्या कुशल कामगारांची निर्मिती करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे आणि रुपये १३ हजार कोटींच्या गुुंतवणुकीमधून १ लाख रोजगारनिर्मितीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या धोरणांसंदर्भात पुढील विचार करून रुपये २५ हजार कोटींची गुंतवणूक करून इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याचे आणि त्यामधून १ लाख रोजगारांची निर्मिती करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

वस्त्रोद्योग धोरणामधून अंदाजे रुपये ३६ हजार कोटी गुंतवणूक मिळविण्यासाठीचे धोरण आखण्यात आले आहे आणि १० लाख लोकांसाठी रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आगामी ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पर्यटन उद्योगात रु. ३० हजार कोटी इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे आणि यामधून १० लाख जणांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जाणार आहेत.

राज्याचे सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केलेले उद्योग

ऑटो आणि ऑटो कंपोनंट: राज्यामध्ये महत्त्वाची ऑटोमोबाईल केंद्रे पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई आणि नागपूर येथे आहेत. त्यापैकी पुणे हे देशामधील सर्वाधिक मोठे ऑटो हब आहे. यापैकी पिंपरी-चिंचवड या एकाच परिसरामध्ये चार हजारपेक्षा अधिक उत्पादन आणि त्यासंबंधी युनिट्स आहेत.

वस्त्रोद्योग: राज्यातील अमरावती, ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, पुणे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये ११ पूर्णपणे विकसित वस्त्रोद्योग पार्क आहेत. ज्यामध्ये संशोधन आणि विकास ट्रेड, व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया विकास केंद्रे आहेत. सुमारे २४१७ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक असलेले दोन हजार वस्त्रोद्योग व्यवसाय महाराष्ट्र राज्यात आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम/डिझाईन आणि उत्पादन: भारत सरकारद्वारे महाराष्ट्रात एकूण ८ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन केंद्रे ठरविण्यात आली आहेत. यात पुणे, तळेगाव आणि खेड (कोकणातील नव्हे) ही महत्त्वाची ईएसडीएम केंद्रे आहेत. ईएसडीएम सेक्टर्सची कनेक्टिव्हिटी औद्योगिक पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक संस्थांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता इत्यादी निकषांद्वारे या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे.

संरक्षण: या क्षेत्रात राज्यातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अहमदनगर येथील संरक्षण क्षेत्रांचा ‘हब’ म्हणून समावेश आहे. एकत्रित संशोधन आणि विकास केंद्रे, संरक्षण संस्था, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी, सार्वजनिक उपक्रम आणि जागतिक स्तरावरील खाजगी संस्था यांचे प्रमाण राज्यामध्ये सर्वाधिक आहे.

अन्नप्रक्रिया: राज्यामध्ये बुटीबोरी (नागपूर), शेंद्रा (औरंगाबाद), नेवासा (अहमदनगर), लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, चिपळूण (रत्नागिरी) येथे ८ विशेष अशी अन्नप्रक्रिया केंद्रे आहेत. याशिवाय तीन वाईन पार्क, फ्लोरीकल्चर पार्क आणि या सर्वांना पूरक अन्न व शेती शाळा आहेत. वरील उद्योगांवर महाराष्ट्र शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे. या उद्योगांच्या विकासासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.

‘एमएसएमई’ला साहाय्य

‘एम’ म्हणजे मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म उद्योग, ‘एस’ म्हणजे स्मॉल लघुउद्योग व ‘एम’ म्हणजे मीडियम मध्यम स्वरूपाचे उद्योग. आपल्या देशामधील सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास ३ लाखांपेक्षा अधिक अशा प्रकारचे उद्योग आहेत. एकूण रोजगारापैकी ८० टक्के रोजगार या उद्योगांत आहेत. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन २०१८’ या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र शासनाने एमएसएमईशी संबंधित १ हजार, २८० इतक्या सामंजस्य करारावर सह्या केल्या. या माध्यमातून सुमारे ३ हजार, ५९१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे. यात गुंतवणूक वाढीसाठी शासनाकडे काही महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम नावाची नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या उद्योगांकरिता संस्थात्मकसहकार्य

या उद्योगांकरिता क्लस्टर प्रमोशन

यांच्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर

एमएसएमईसाठी इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्टसी संदर्भात मार्गदर्शन केंद्र

या उद्योगांना वित्तीय प्रोत्साहन

महाराष्ट्रामधील ३४ जिल्ह्यांमध्ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स (डीआयसी) म्हणजेच जिल्हा उद्योग केंद्रे सुरू केली आहेत. बियाणे मनी योजना, डीआयसी कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिल्हा पुरस्कार योजना आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना यासारखे कार्यक्रम विविध उद्योगांना चालना देण्यासाठी उपलब्ध आहेत. या उद्योगांना कुशल कामगारांची चणचण भासते. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने गेल्या वर्षी राज्यामधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये भव्य रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीविषयक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या उपक्रमात ३९० कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता व सुमारे नऊ हजार जणांना रोजगार मिळाला.

सर्वांना परवडणारी घरे मिळावी व बांधकाम उद्योगात असलेली दीर्घ मंदी दूर व्हावी, म्हणूनही महाराष्ट्र सहकार गृहनिर्माण धोरणात बरेच बदल करीत आहे.

ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट

महाराष्ट्राचे ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे. हे गाठण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियमितपणे व वेळेवर उद्योगांच्या या विशिष्ट आवश्यकतांचे पुनरावलोकन केले आहे आणि त्यानुसार उद्योगांसाठी विशिष्ट धोरणे जाहीर केली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, टेक्सटाईल पॉलिसी, गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान, महिला उद्योजक धोरण व अन्यही महाराष्ट्र राज्याने जाहीर केलेली काही यशस्वी उद्योगविषयक धोरणे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. यातून १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत ६० लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यापूर्वीच ‘पाईपलाईन’मध्ये असलेल्या १०० अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि सर्व प्रमुख शहरे स्मार्ट सिटीमध्ये रुपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे नागपूर हे भारताचे लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित केले जात आहे. ट्रिलियन डॉलर व्हिजनमध्ये कौशल्य विकासाचे महत्त्व ओळखून, महाराष्ट्र राज्याने २०२२ पर्यंत ४५ दशलक्ष लोकांना रोजगाराच्या कौशल्यांसह सुसज्ज करण्याचे लक्ष्य ठरविले आहे.

९९२०८९५२१० / ९३२४४०३००३

शशांक गुळगुळे