बांगलादेशी घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवा

यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातील एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे.

एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावर अनेक नाराज

आसाममधील भारतीय नागरिकांची ओळख निश्चित करणारा ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी’चा (एनआरसी) अंतिम मसुदा दि. ३१ ऑगस्टला ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आला. ‘एनआरसी’मध्ये स्थान मिळण्यासाठी एकूण ३ कोटी, ३० लाख, २७ हजार, ६६१ लोकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी ३ कोटी, ११ लाख, २१ हजार, ४ जणांना ‘एनआरसी’मध्ये स्थान देण्यात आले, तर १० लाख, ६ हजार, ६५७ जणांना वगळण्यात आले. ‘एनआरसी’मधून वगळण्यात आलेल्यांना विदेशी नागरिक लवादात अपील दाखल करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत दिली गेली आहे. विदेशी नागरिक लवाद ‘एनआरसी’मध्ये स्थान नसलेल्यांना विदेशी नागरिक ठरवेपर्यंत त्यांना ताब्यात घेतले जाणार नाही. ‘एनआरसी’चा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यावर भाजप, अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या यादीमध्ये बांगलादेशातील घुसखोरांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला, तर भारतातील नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आले, अशी टीका भाजप खासदार रमण डेका यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. हा मुद्दा सातत्याने लावून धरणार्‍या अखिल आसाम विद्यार्थी संघटनेनेही जाहीर झालेल्या यादीवर समाधानी नसून, या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या लोकांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याने आसामचे मंत्री तथा ईशान्य लोकशाही आघाडीचे संयोजक हिमंता बिस्वा शर्मा यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बांगलादेशातून आलेल्या २० टक्के आणि उर्वरित आसामींच्या १० टक्के नावांची फेरपडताळणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. एनआरसीच्या यादीमध्ये तिथे असलेल्या अनेक जनजमाती म्हणजेच हजोंग, गारो, खासी, बंगाली हिंदू अशांचा समावेश नाही. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार्‍या आसाम पब्लिक वर्क्सने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीत जाहीर झालेला ‘एनआरसी’चा अंतिम मसुदा हा दोषपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. ही यादी निर्दोष तयार झाली असती, तर आसामच्या इतिहासातील हे सोनेरी पर्व ठरले असते, असे आसाम पब्लिक वर्क्सचे अध्यक्ष अभिजित शर्मा यांनी सांगितले.

१९ लाख घुसखोर शोधून काढण्यात सरकारला यश

मात्र १९ लाख इतक्या मोठ्या संख्येने घुसखोर शोधून काढण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. इतके वर्षं हे लोक भारतात बेकायदेशीररित्या राहून इतर भारतीयांच्या हक्कांवर डल्ला मारत होते. या घुसखोरांमुळे ईशान्य भारतामधील सांस्कृतिक आणि राजकीय जीवनही पार ढवळून निघाले. त्यामुळे घुसखोरांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे होते. हे काम जोखमीचे, संवेदनशीलतेचे आणि अत्यंत धोकादायक जबाबदारीचेही होते. कारण, घुसखोर कोण? या निकषातून घुसखोरांना शोधण्याचे काम कठीण, पण प्रशासनाने ते कामही चिकाटीने केले.

घुसखोरीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला पर्याय

भूमिपुत्रांनाच संसाधनांपासून वंचित ठेवून घुसखोरांना त्यांचा लाभ देणे कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. परंतु, देशातल्या स्वार्थी राजकारणी, नेतेमंडळी व प्रशासकीय अधिकार्‍यांना ही गोष्ट कळत नाही. देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देऊन कोणी घुसखोरी केली तरी संबंधित व्यक्तीला रेशनकार्डपासून मतदार ओळखपत्र तयार करून मिळते. अशातून राजनेत्यांच्या मतपेढ्या तयार होतात किंवा मतपेढ्या तयार करण्यासाठी घुसखोरांनाही शहरांतील, राज्यांतील जागाजागांवर नेत्यांकडून वसवले जाते. ‘एनआरसी’च्या सादरीकरणातून आपली हीच मतपेढी धोक्यात येईल, आपल्या हक्काच्या मतदारांना देशाबाहेर काढले जाईल, या भयगंडातून अनेक राजकीय पक्षांकडून विरोध होतो. इथे विरोध करणार्‍यांचा मुद्दा असतो, तो म्हणजे मानवी अधिकारांचा, शरणार्थ्यांना आश्रय देण्याच्या उदारतेचा. मात्र, आता कितीही राजकारण खेळले गेले, तरी यादीतून सुटका नाही. कारण, घुसखोरीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला तो पर्याय आहे. शरणार्थींना भारतात राहण्याची परवानगी द्यावी, मात्र शरणार्थी आणि घुसखोरांतच मूलतः फरक आहे. शरणार्थी हा आपल्या देशातून आणीबाणीच्या प्रसंगी, जीव वाचवण्यासाठी अन्य देशात आणि तिथल्या सरकारची परवानगी घेऊनच आश्रयाला येतो. बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, जैन आणि पारशी या समाजाच्या लोकांचा ते मुस्लीम नसल्यामुळे त्या देशांमध्ये छळ केला जातो. अशा लोकांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात यावी. त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात यावे. घुसखोर मात्र पूर्वनियोजित षड्यंत्राने चोरट्या, छुप्या पद्धतीने, नजर चुकवून देशात प्रवेश करतात. आसाममधील बांगलादेशी हे अशाच पद्धतीने तिथे आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना ‘शरणार्थी’ म्हणता येत नाही, ते घुसखोरच असतात. या घुसखोरांनी भूमिपुत्रांच्या घटनादत्त अधिकारांवर आणि मानवाधिकारांवर अतिक्रमण केले. पण, भूमिपुत्रांच्या मानवाधिकाराकडे कुणाला लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. ज्यांना येथील भूमिपुत्रांच्या,राष्ट्राच्या काळजीपेक्षा घुसखोरांची आणि स्वतःच्या मतपेढीची, राजकीय स्थानाची चिंता सतावते, ते लोक या घुसखोरांचीच बाजू लावून धरताना दिसतात.

ईशान्येची एकगठ्ठा मतांची पेटी?

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुट्टो ‘मिथ ऑफ इण्डिपेन्ड्स’ या पुस्तकात म्हणतात, “आसाम (इथे आसाम म्हणजे ईशान्य भारत आणि पश्चिम बंगाल) हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.” शेख मुजिबुर रेहमान म्हणाले होते की, “पूर्व पाकिस्तानची वाढती लोकसंख्या आणि आसामची जंगल व खनिजसंपत्ती पाहता, आसामचा अंतर्भाव पूर्व पाकिस्तानात करणे हे आपल्याला स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे”. महात्मा गांधींनीही अमर्यादित स्थलांतरणाबाबतच्या समस्येविषयी चिंता व्यक्त केलेली होती. मात्र, तो लोंढा रोखण्याकरिता त्यांनी काही पावले उचलली नाहीत. पाकिस्तानचे जनक जिना यांचे खाजगी सचिव मैनूल हक चौधरी फाळणीनंतर भारतातच राहिले व त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. चौधरी जिनांना म्हणाले की, दहा वर्षे थांबा. मी तुम्हाला आसाम चांदीच्या तबकात आणून नजर करेन. जिनांच्या सल्ल्यावरून, पाकिस्तानातून आसामात स्थायिक होण्याकरिता येणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरांना मदत करण्यासाठीच चौधरी आसामात राहिले. काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बारुआंनी असे घोषित केले होते की, त्यांचा पक्ष आसामात, अलीज अ‍ॅण्ड कुलीज यांच्या मदतीने नेहमीच निवडणुका जिंकत राहील. यापैकी अलीज म्हणजे बांगलादेशी घुसखोर आणि कुलीज म्हणजे चहाच्या बागांतील मजूर. नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्य बी. के. नेहरू १९६० नंतर आसामातराज्यपाल होते. ‘नाईस गाईज फिनिश सेकंड’ या त्यांच्या आत्मचरित्रात ते लिहितात की, दिल्लीतील तीन राजकीय नेत्यांनी आसामातील काँग्रेसच्या धोरणास दिशा दिली. ते होते देवकांत बारुआ, जिनांचे माजी सचिव व केंद्रीय मंत्री मैनूल हक चौधरी आणि केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद. केंद्रीय मंत्री झालेले मैनूल हक चौधरी आणि माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद, हे अनधिकृत बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या स्थायिक होण्यास कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुतच होते.

घुसखोरी झालेल्या राज्यांत बांगलादेशी घुसखोरांना शोधावे

यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातील एक लाखांहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या सरकारकडून होण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी पश्चिम बंगाल, आसामसह महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. केंद्र सरकारने जास्त घुसखोरी झालेल्या राज्यांत ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढावे. बांगलादेशींना ’ Detect’ करणे, त्यांची नावे मतदारयादीतून ’ Delete’ करणे व त्यांना बांगलादेशात 'Detect’ करणे हाच यावर उपाय आहे. शिवसेना, भाजप वगळता जवळपास सर्वच पक्ष, बांगलादेशातून होत असलेल्या अनधिकृत स्थलांतरास व्होट बँकेच्या राजकारणापायी प्रोत्साहनच देत असतात. येणार्‍या काळात नागरिकांनी आपला मतदानाचा अधिकार वापरून घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. २०१९-२० च्या निवडणुकीत अशी मोहीम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची गरज आहे.