'लिव्ह इन रिलेशनशिप'विरोधात कायदा येणार !

राजस्थान मानवाधिकार आयोगाची मागणी

नवी दिल्ली : राजस्थान मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी राज्य सरकार लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदा तयार करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. प्रकाश टाटिया आणि न्या. महेशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने राजस्थानचे मुख्य सचिव आणि गृहविभागाचे अतिरिक्त सचिवांना पत्र लिहीत केंद्र सरकारनेही या प्रकरणी लक्ष घालावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

आयोगाच्या समोर आलेल्या काही लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या प्रकरणांवरून महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या प्रकरणी काही सामाजिक संस्थांकडून कायदा तयार करण्याबाबत अभिप्राय मागवण्यात आले होते. या संदर्भात आलेल्या प्रतिक्रीयांनुसार, भारतीय संविधानात प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार आहे. कोणत्याही महिलेवर तिचा साथीदार अधिकार गाजवू शकत नाही.