संभ्रम पसरवण्याचे उद्योग

सध्या आरेमध्ये प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो ३च्या (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेडकरिता तोडण्यात येणाऱ्या २ हजार ७०० वृक्षांचा वाद चांगलाच पेटला आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या समितीने ही झाडे तोडण्यास हिरवा कंदील दाखविला. या निर्णयाला पर्यावरणवादी व वृक्षप्रेमींनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, तर कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ दरम्यान धावणारी मेट्रो ३ ही मार्गिका भारतातील पहिली संपूर्णत: भुयारी मार्गिका आहे. या मार्गिकेमधील मेट्रो गाड्यांच्या देखरेखीकरिता गोरेगावच्या आरे दुग्ध वसाहतीतील युनिट १९ मधील ३३ हेक्टर क्षेत्रावर कारशेड प्रस्तावित आहे. या कारशेडच्या उभारणीसाठी २ हजार ७०० वृक्ष कापण्याची आणि ४६९ झाडांच्या पुनर्रोपणाची आवश्यकता आहे. कापलेल्या वृक्षांची भरपाई म्हणून मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाकडून (एमएमआरसीएल) पाच ते सहा नव्या (प्रती कापलेले झाड) झाडांचे रोपण करण्यात येणार आहे. यापूर्वी 'एमएमआरसीएल'ने भुयारी स्थानकांच्या निर्मितीसाठी कापलेल्या झाडांची भरपाई म्हणून २२ हजार नवी झाडे 'संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना'च्या हद्दीत लावली आहेत. झाडांचा तीन वर्षांच्या देखभालीचा खर्चही त्यांनी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाला दिला आहे. नव्याने लावलेल्या या झाडांच्या जगण्याचे प्रमाणही चांगले आहे, अशी सगळी पार्श्वभूमी असतानाही कारशेडच्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवादी जोरदार विरोध करत आहेत. कारशेडचा संपूर्ण परिसर हा संरक्षित जंगल असल्याचे म्हणत विरोधाची भूमिका घेतली गेली आहे. तसेच कारशेडकरिता कांजूरमार्ग येथील एका पडीक जागेचा पर्याय असूनही प्रशासन आरेमध्येच कारशेड का करू इच्छिते?, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येतो आहे. कारशेडच्या निमित्ताने आरेमध्ये इमारती उभारण्याचा प्रशासनाचा कट असल्याची वार्ताही पसरवली जात आहे. यासाठी कारशेडच्या प्रस्तावित जागेसमोरील आरक्षित करण्यात आलेल्या ९० एकरची जागा अधोरेखित करण्यात येत आहे. एकूणच समन्वयाने हा प्रश्न सोडविण्यापेक्षा संशयी वृत्तीने प्रश्नांची सरबत्ती करून हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा करून टाकल्याचे स्पष्ट चित्र समोर दिसत आहे. ज्या मुंबईकरांना ही मेट्रो मार्गिका भविष्यात लोकोपयोगी ठरेल,त्यांच्याच मनात या क्षणाला मेट्रो-३ प्रकल्पांविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

'आरे'बाबत समन्वय हवाच

मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविषयी कोणतेही दुमत नाही. मात्र, यासाठी आपण कोणती किंमत मोजत आहोत, याचाही विचार विवेकबृद्धीने करणे महत्त्वाचे आहे. वृक्षप्रेमींच्या भूमिकेविषयी सहानुभूती आहेच. मात्र, विरोधामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाला होणारा विलंब, या विलंबाने दिवसागणिक प्रकल्प खर्चात होणारी वाढ आणि त्यासाठी कराच्या माध्यमातून आपलाच वाया जाणारा पैसा यांचाही समग्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये भारतामधील पर्यावरणीय चळवळीला नकारात्मक वळण मिळाले आहे. पर्यावरणाचे किमान नुकसान करत पर्यावरणपूरक विकास साधण्यासंबंधी काम करणारी नवी जागरुक लोकचळवळ उभी राहण्याची भारताला गरज आहे. आरेमधील कारशेडच्या संदर्भात काही मुद्दे समजून घेणे आवश्यक आहेत. कांजूरमार्ग येथे प्रकल्पाचे कारशेड उभारल्यास प्रकल्प खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याबरोबरच प्रकल्पपूर्तीकरिता अधिक दोन वर्षांचा विलंब होईल. शिवाय कांजूरमार्ग येथील जागा खासगी मालकीची असल्याने ती खरेदी करणे गुंतागुंतीचे काम आहे. या जागेची खरेदी किंमत प्रकल्पाच्या एक षष्ठांश किमतीएवढी आहे, तर त्याच्या खरेदीकरिता कराव्या लागणाऱ्या प्रक्रियेदरम्यान प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचे लोकार्पण होईल, अशी परिस्थिती आहे. राहिला प्रश्न त्या ९० एकरच्या जागेचा, तर ती जागा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील वनवासींच्या आणि हद्दीलगतच्या वस्त्यांमध्ये वसलेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाकरिता उपयोगात आणली जाणार आहे. शिवाय तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात लावण्यात येणाऱ्या झाडांबाबत संशय असल्यास वृक्षप्रेमींनीच पुढे या झाडांची जबाबदारी तीन वर्षांकरिता स्वीकारावी. म्हणजे, त्यांच्या वाढीबाबत संशय घेण्यास कोणताही वाव राहणार नाही. मुंबईसारख्या नियंत्रणाबाहेर जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची परिस्थिती विदारक आहे. या शहराला नव्या अत्याधुनिक व जलद सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या पर्यायाची आवश्यकता आहे. मेट्रोच्या निमित्ताने ती आपल्या दारात येऊन ठाकली आहे. त्यामुळे ती उभारणाऱ्या प्रशासनाविरोधात नारे लावल्यास त्यातून काही साध्य होण्यापेक्षा त्याचा दूरगामी फटकाच आपल्याला बसेल. दुसरीकडे सरकार व प्रशासन हे लोकशाहीचे अपरिहार्य घटक आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पर्यावरणपूरक विकास आणि लोकसुविधा या दोन्ही गोष्टींकडे संशयाच्या नजरेने पाहिल्यास आपल्या हाती फारसे काही लागणार नाही.