अखेर दडपशाही झुकली

२०१४ सालीही चीनच्या दडपशाहीविरोधात हाँगकाँगवासीयांनी मोठे आंदोलन उभे केले. सुमारे ७९ दिवसांपर्यंत इथे अंब्रेला मूव्हमेंट नावाने विरोध प्रदर्शन चालवले. लोकशाहीचे समर्थन करणार्‍याविरोधात चीनने तेव्हाही कारवाई केली. त्यावेळीही चीन व हाँगकाँगमधील आंदोलकांत कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. हाँगकाँगवासीयांचा चीनवरील राग तेव्हापासून आहे. पण यावेळच्या आंदोलनात मात्र, चीनला एक पाऊल मागे यावे लागल्याचे दिसते.

जनआंदोलनाच्या बळावर काय होऊ शकते? किंवा हुकूमशाही-दडपशाहीला मुद्द्यांच्या, तर्काच्या आधारे विरोध केला तर काय होईल? हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे कम्युनिस्ट सत्ताधारी चीन आणि हाँगकाँग! गेले तीन महिने हाँगकाँग या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या शहरवजा स्वायत्त प्रदेशात चीनविरोधात वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरून आंदोलन सुरू होते. सुरुवातीला सदर चळवळ प्रत्यार्पण विधेयकाविरोधात केली गेली, पण नंतर त्याचे पर्यवसान लोकशाही आंदोलनात झाले. अखेरीस बुधवारी हाँगकाँग प्रशासन जनआंदोलनासमोर झुकले आणि वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. इथेच जनशक्तीचा चीनच्या अफाट ताकदीसमोर विजय झाल्याचेही स्पष्ट होते. परंतु, हे प्रत्यार्पण विधेयक नेमके काय होते आणि हाँगकाँगवासी त्याचा का विरोध करत होते, चीनबद्दल हाँगकाँगवासीयांमध्ये इतका राग का आहे, हेही समजून घेऊया.

इथल्या प्रत्यार्पण कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती गुन्हा करून हाँगकाँगमध्ये आली तर तिला चौकशीसाठी चीनला पाठवता येईल. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात हाँगकाँग प्रशासनाने यासंबंधीचा दुरुस्ती प्रस्ताव आणला होता. पण कायद्यातील या सुधारणेलाही एक घटना कारणीभूत ठरली, ज्यात एका व्यक्तीने तैवानमध्ये आपल्या प्रेयसीची हत्या केल्याचे म्हटले जाते. प्रेयसीची हत्या करून सदर व्यक्ती हाँगकाँगमध्ये परतली. परंतु, हाँगकाँगचा तैवानशी कोणताही प्रत्यार्पण करार नाही. परिणामी, प्रेयसीच्या हत्येच्या खटल्यासाठी सदर व्यक्तीला तैवानमध्ये पाठवणे अडचणीचे ठरू लागले. अशा परिस्थितीत हे वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयक आणले गेले. जर हा कायदा मंजूर झाला असता तर चीनला हाँगकाँगचा ज्यांच्याशी प्रत्यार्पण करार नाही, तिथे संशयितांना प्रत्यार्पित करण्याचा अधिकार मिळाला असता. म्हणजेच हाँगकाँगमधून एखाद्या व्यक्तीला संशयित समजून त्याला तिथून उचलून अन्यत्र नेता आले असते. हाँगकाँगमधील नागरिकांच्या मते सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे चीनने मनमानी पद्धतीने कोणालाही ताब्यात घेतले असते, त्याचा छळ केला असता, यातना दिल्या असत्या. हाँगकाँगवासीयांनी चीनच्या याच धोरणाचा व संभावित कारस्थानांचा कडाडून विरोध केला. लाखो हाँगकाँगवासीय चीनच्या या नीतीविरोधात रस्त्यावर उतरले व त्यांनी या दडपशाहीविरोधात आवाज बुलंद केला. हाँगकाँग प्रशासनाने चीनच्या कलाने घेत आंदोलकांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या, पाण्याचा फवारा, लाठीमाराचा वापर केला. पण हाँगकाँगवासीयांनी अन्यायकारक कायद्याविरोधातील आपला लढा सुरूच ठेवला. मधल्या काळात तिथल्या प्रशासनाने सदर प्रत्यार्पण विधेयक तूर्तास लागू होणार नसल्याचे व स्थगित केल्याचेही म्हटले. मात्र, जनतेला विधेयकाची स्थगिती अपेक्षित नव्हती तर ते पूर्णपणे मागे घेतले जावे, अशी त्यांची मागणी होती. जी आता पूर्ण झाली व त्याचीच घोषणा हाँगकाँगच्या प्रशासकीय प्रमुख मेरी लॅम यांनी केली. परंतु, वु ची-वाई या हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी नेत्याने त्यावर टीका करत हा निर्णय फसवा असल्याचे म्हटले.

आता हाँगकाँग प्रशासनाने सदर प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेतल्याचे सांगितले असले तरी आंदोलकांच्या अन्य मागण्या मात्र त्यांनी पूर्ण केलेल्या नाहीत. हाँगकाँग प्रशासनाने आंदोलकांसाठी वापरला जाणारा दंगेखोर हा शब्द, त्यांना माफ करणे, स्वतंत्र चौकशीची मागणी आणि आपल्या प्रशासकीय प्रमुखासाठीचा थेट निवडणूक अधिकार देणे सध्या शक्य नसल्याचेही सांगितले. दरम्यान, हाँगकाँग हा १९९७ पर्यंत ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेश होता. ब्रिटिशांनी १९९७ साली हाँगकाँग चीनला सोपवले व २०४७ चीनला आपल्या ‘एक देश-एक व्यवस्था’ या अंतर्गत त्याला आणता येणार नाही, असे ठरले. पण चीनने दिलेले हे आश्वासन अधिक काळ टिकले नाही व चीनने हाँगकाँगवर आपले संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा उद्योग सुरू केला. २०१४ सालीही चीनच्या दडपशाहीविरोधात हाँगकाँगवासीयांनी मोठे आंदोलन उभे केले. सुमारे ७९ दिवसांपर्यंत इथे अंब्रेला मूव्हमेंट नावाने विरोध प्रदर्शन चालवले. लोकशाहीचे समर्थन करणार्‍याविरोधात चीनने तेव्हाही कारवाई केली. त्यावेळीही चीन व हाँगकाँगमधील आंदोलकांत कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. हाँगकाँगवासीयांचा चीनवरील राग तेव्हापासून आहे. पण यावेळच्या आंदोलनात मात्र, चीनला एक पाऊल मागे यावे लागल्याचे दिसते.