सरकार देणार 'एमएसएमई' क्षेत्राला बूस्टर

नवी दिल्ली : सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) नव्याने उभारी देण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना आखण्यात आल्या. मात्र, कर्जांच्या परतफेडीचा दर खालावत चालल्याने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याचा तयारीत केंद्र सरकार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएसएमई क्षेत्रातील प्रमुख, बॅंकांचे अधिकारी, वित्त मंत्रालय अधिकारी, केंद्र सरकारच्या विवध कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचाही सामावेश असणार आहे.

एमएसएमई क्षेत्राला उभारी देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न मोदी सरकारतर्फे देण्यात आला होता. मात्र, जागतिक बाजारातील निरुत्साहाचा फटका या क्षेत्रालाही बसला आहे. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या सप्टेंबर महिन्यातील आयोजित बैठकीतील हा महत्वाचा मुद्दा मानला जात आहे. या क्षेत्रातील थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी पुन्हा एकदा संशोधनाची गरज व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, तमिळनाडूतील एका बॅंकेतर्फे कर्जवसुलीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग केला जातो, अशा इतर उपाययोजनांवरही विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्राला नकदी संकटाचाही सामाना करावा लागत आहे, त्या दृष्टीनेही पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.