आरे सुनावणी : महापालिकेच्या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांनी नोंदवले आक्षेप
Total Views |
वृक्ष छाटणीच्या विषयी मंगळवारी राज्य सरकार मांडणार बाजू
मुंबई (प्रतिनिधी) : मेट्रो कारशेडसंदर्भात प्रलंबित याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. आरेमधील प्रस्तावित कारशेडला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सप्टेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी झाली होती. मेट्रो च्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे तथाकथित पर्यावरणवाद्यांना सपाटून मार खावा लागला होता. त्यानंतर ह्यासंबंधी सर्व प्रकरणांची सुनावणी थेट सोमवारी होणार होती. त्यानुषंगाने आज ३० सप्टेंबर रोजी, मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डेन्गरे यांच्या न्यायद्वयीसमोर दिवसभर खटल्याचे कामकाज चालू होते.
मेट्रो कारशेड साठी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने आरेमधील झाडे छाटण्याची परवानगी दिली आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत आरेमधील जागा वनजमीन आहे का, हा प्रश्न हाताळण्यात आला होता. सोमवारी चाललेल्या युक्तिवादात पालिकेने झाडे छाटण्यासाठी दिलेली परवनागी आणि आरेची जागा मुंबईतील पूरजन्य भाग आहे का, या प्रश्नांवर चर्चा झाली. सोमवारी झालेल्या दिवसभराच्या सुनावणीत बहुतांशी कालवधी याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडली. "पुरजन्य प्रदेश व आरेमधील जागा, यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात अपिलासाठी विशेष अर्ज याचिका प्रलंबित आहे; त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी घेण्याची गरज नाही", असा युक्तिवाद महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मेट्रोच्या वतीने केला आहे. मुंबई महापालिकेतील वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पर्यावरणवाद्यांनी बाजू मांडली. मुंबई महापालिकने वृक्ष छाटणीसाठी दिलेली परवानगी अवैध आहे तसेच नोंदवलेल्या हरकतीचा योग्य निपटारा झालेला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेण सुरु असल्यामुळे, मेट्रोच्या वतीने त्यासंबंधी प्रतिवाद झालेला नाही. मंगळवार, दि. १ ऑक्टोबर रोजी वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयासंबंधी सरकारची बाजू मांडण्याला सुरवात होईल.