स्वातंत्र्य अभिव्यक्तीचे की बेजबाबदारपणाचे?

ताहिलरामानींना झुंडशाहीचा बळी म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आता या विषयावरही अग्रलेख लिहावे. आपल्याकडच्या शोधपत्रकारितेची धार अधिक तेज करावी आणि त्या निर्दोष कशा आहेत, हे सिद्ध करावे.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरामानी यांच्या नियुक्ती प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. ते तसे झाले ते बरेच झाले. अशी काही प्रकरणे घडावी, अशी आमची मुळीच इच्छा नाही. मात्र, असे काही घडले की, जे काही बुरखे फाटतात, त्यांची आम्हाला चिंता वाटते. ही चिंता या पतंगबाजांची नाही, तर या देशातील माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची आणि न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याची आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी या देशातल्या सर्वच संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत आणि आपल्या मनाला वाटेल तशी ही मंडळी निर्णय घेत असतात, असा एक गैरसमज करून घेऊन लिहिणाऱ्यांची एक मोठी फौज तयार झाली आहे. ही मंडळी आपला मनोविलास म्हणजेच सत्य असल्याच्या आविर्भावात वागत आहेत. असत्यालापाच्या या सगळ्याचा परिणाम जसा व्हायला पाहिजे, तसा होताना दिसला नाही की, ही मंडळी अस्वस्थ होतात आणि मग पसार होतात, असाच आजतागायतचा यांचा पायंडा आहे. विजया ताहिलरामानींचे प्रकरणही असेच आहे. या प्रकरणाचा बेडूक फुगवून त्याचा बैल करण्याचा प्रयत्न भरपूर झाला. न्यायमूर्ती लोहिया यांच्या नैसर्गिक मृत्यूचा विषय जसा निर्लज्जपणे गाजविण्यात आला, तसाच हा विषयही लोकांच्या मनात रूजविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाल्याचे दिसते. विजया ताहिलरामानींची बदली २८ ऑगस्ट रोजी 'कॉलेजियम'च्या माध्यमातून झाली होती. त्यांनी ही बदली रद्द करण्याची विनंती 'कॉलेजियम'ला केली होती आणि 'कॉलेजियम'ने ती मान्य केली नाही. पुढे या न्यायमूर्तीबाईंनी आपल्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला आणि त्या न्यायदानाच्या व्यवस्थेतून बाहेर पडल्या. न्यायमूर्ती आणि त्यांच्याविषयी झालेल्या घडामोडी सहसा बाहेर चर्चिल्या जात नाहीत. कुठलीही व्यवस्था शंभर टक्के सुरळीत चालू नसतेच. मात्र, न्यायव्यवस्थेसारख्या रचना जर नैमित्तिक बाबींतही अशा प्रकारे जर का चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या, तर त्यांच्या पावित्र्याबाबतच शंका निर्माण होते. अखेर तेच झाले. विजया ताहिलरामानी यांची बदली मेघालय येथे करण्यात आली होती. मात्र, तथाकथित पुरोगाम्यांनी या विषयात एकच राळ उडविली. मोठमोठाले अग्रलेख लिहिले आणि सगळ्याच प्रक्रियेविषयी धुरळा निर्माण केेला गेला.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेचे कसे मजेशीर तुलनात्मक चित्र उभे केले जाऊ शकते, याचा कल्पनाविलास इथे सादर केला गेला. आपल्या आवडत्या न्यायाधीशाच्या हाताखाली आता मुख्य न्यायाधीश म्हणून कमी न्यायाधीश असतील, याचा या मंडळींना इतका त्रास झाला की आपण विचारच करू शकत नाही. आता मेघालयातले मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांचे मानधन, मानमरातब किंवा संवैधानिक क्षमता काही केल्या कमी होतात का, असा प्रश्न इथे निर्माण होऊ शकतो. पण, मुळात तसे काहीच नाही. यानंतर विजया ताहिलरामानी यांच्या न्यायालयात वेळ देण्याच्या सवयीबाबत वृत्ते आली. त्या वेळ देत नाहीत असाच हा मुद्दा होता. इतके होऊनही ताहिलरामानी प्रकरणाचे लोया प्रकरणात रूपांतर करण्याची घाई इतकी जबरदस्त होती की, या विषयातला अपप्रचार सुरूच राहिला. ज्या गोष्टी ताहिलरामानी बोलत नव्हत्या, माध्यमांनी बोलायला सुरुवात केल्या. अखेर माध्यमातून चालणाऱ्या चर्चा जशा कधीही भलत्याच टोकाला जातात, तशा त्या आता गेल्या आहेत. ताहिलरामानींची बदली करण्यात आलेली नसून त्यांची पदावनती करण्यात आली असल्याचा सूर लावला गेला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही रेटली गेली. आपल्याकडे एक गोष्ट नेहमी सांगितली जाते, ती म्हणजे माध्यमे हा लोकशाहीतला चौथा स्तंभ आहेत. या विधानाला घटनेच्या दृष्टीने कोणताही अर्थ नाही. मात्र, माध्यमातील मंडळीच ही गोष्ट परस्परांना सांगून स्वप्नरंजन करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना स्पष्टीकरणे मागण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे आणि त्याची प्रक्रियाही घटनात्मक पद्धतीने निश्चित केलेली आहे. मात्र, दररोज अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये माध्यमे न्यायाधीशांकडे खुलाशाची मागणी करायला लागली तर काय होऊ शकते, याचे एक उदाहरणच सध्या निर्माण झाले आहे. ताहिलरामानींनी आपला राजीनामा दिला, तेव्हा तो मंजूर होण्याआधीच या बाईंनी न्यायदानाचे कामच थांबवून टाकले होते. वस्तुत: 'न्याय देणे' हा भारतीय नागरिकावर केलेला उपकार नसून त्याच्या घटनात्मक हक्काची परिपूर्ती आहे. असे करून ताहिलरामानी यांनी चुकीचा पायंडा तर पाडलाच, पण दुसरे जे झाले ते आज त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करणारेच ठरलेे. ताहिलरामानी यांच्या समर्थनार्थ वकील समोर आले होते. त्यांच्यावर एक आरोप काही विशिष्ट वकिलांना झुकते माप देण्याचाही झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणात जे भाष्य केले आहे, ते जरब बसविणारेच आहे. जालंदरच्या एका प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना बजावताना तिथल्या उच्च न्यायलयाने आपण कायद्यापेक्षा मोठे नाही, हे सुचविले होते. हाच धागा पकडत न्या. गोगोई यांनी कायद्याचे पालन करीत सीबीआय चौकशीला परवानगी असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्यावर दोन प्रकरणांत पुढे आलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. तामिळनाडूतील मूर्ती तस्करी प्रकरणात अनेक मोठी नावे गुंतली आहेत. व्यावसायिक मंत्री असे यात गुंतले आहेत. यातील काहींना झुकते माप दिल्याचा हा आरोप आहे. तामिळनाडूच्या बाहेर दोन सदनिका घेतल्याचा जो आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे, तोही गंभीर आहे. त्यात फिरविण्यात आलेल्या रकमांच्या तपशिलाविषयी आयबीने काही म्हटले आहे. ताहिलरामानींना झुंडशाहीचा बळी म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आता या विषयावरही अग्रलेख लिहावे. आपल्याकडच्या शोधपत्रकारितेची धार अधिक तेज करावी आणि त्या निर्दोष कशा आहेत, हे सिद्ध करावे. वस्तुत: अनेक कारणांसाठी न्यायाधीशांच्या पदावनती अथवा दूर करण्याचे चक्र सुरूच असते. मात्र, न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य कमी होऊ नये म्हणून त्याचा बोभाटा केला जात नाही. ज्यांनी त्यांचा यावेळी बोभाटा केला, त्यांना योग्य संदेश मिळाला, असे मानायला हरकत नाही.