न्यायपालिकेतील नेमणुका आणि पारदर्शकता

'कॉलेजियम' पद्धतीला पर्याय काढला पाहिजे. अशी पद्धत जगातील कोणत्याच लोकशाही शासनव्यवस्थेत नाही. याचा अर्थ पुन्हा एकदा जुनी पद्धत आणायची, असाही नाही. 'कॉलेजियम' पद्धतीतून आलेला अनुभव व राष्ट्रीय न्यायमूर्ती नेमणूक आयोगादरम्यान आलेला अनुभव डोळ्यांसमोर ठेवून यावर तोडगा काढणे अवघड नाही.

भारतातील सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे व पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'कॉलेजियम' यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या यंत्रणेने अलीकडेच घेतलेले काही निर्णय कमालीचे वादग्रस्त ठरले. 'कॉलेजियम' यंत्रणेने अलीकडेच न्यायमूर्ती अकील कुरेशी यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली केली. यात काहीतरी पाणी मुरत आहे, असा संशय आल्यामुळे गुजरात उच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेने या निर्णयाचा निषेध करणारा ठराव संमत केला. त्या पाठोपाठ बॉम्बे बार असोसिएशनसुद्धा पुढे सरसावले असून या संघटनेनेसुद्धा निषेधाचा ठराव पारित केलेला आहे. हा ठराव केवळ निषेधावर थांबला नसून न्यायमूर्ती कुरेशी यांच्या बढतीबाबत आधी केलेल्या शिफारशींमध्ये बदल करण्यामागील कारणंही 'कॉलेजियम'ने जाहीर करावी, अशी एका प्रकारे खळबळजनक मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती कुरेशी यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याच्या 'कॉलेजियम'च्या आधीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याच्या सरकारच्या कृतीबद्दलही बार असोसिएशनने नापसंती व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती कुरेशी हे मुळात गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची बदली करण्याअगोदर ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पाहत होते. त्यांच्या बढतीचा निर्णय मे महिन्यापासून प्रलंबित होता. त्यांची मध्य प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याबद्दल 'कॉलेजियम'ने शिफारस केली होती. मात्र, त्यावेळी केंद्र सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाने आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर गेल्याच आठवड्यात 'कॉलेजियम'ने शिफारशीत बदल केला व न्यायमूर्ती कुरेशींना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमावे, अशी नवी शिफारस केली.

हे सर्वच संशयाचे ढग निर्माण करणारे असल्यामुळे बॉम्बे बार असोसिएशने एक विशेष बैठक घेतली व 'कॉलेजियम'च्या निर्णयप्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हा ठराव एकमताने संमत करताना बार असोसिएशनने या संदर्भातील सर्वोच्चन्यायालयाचे विविध निर्णय समोर ठेवले. सर्वोच्चन्यायालयाच्या निकालांनुसार 'कॉलेजियम'ला उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती यांच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पण, 'कॉलेजियम'ने केलेल्या शिफारशींवर केंद्र सरकारने तीन महिने अंमलबजावणी केलीच नाही. गुजरात उच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेने जेव्हा याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेव्हा केंद्र सरकारने 'कॉलेजियम'च्या शिफारशींवर निर्णय दिला. आता बार असोसिएशनची मागणी आहे की, 'कॉलेजियम'ने न्यायमूर्ती कुरेशींच्या बदलीच्या शिफारशीत बदल का केला, हे जाहीर करावे. न्यायमूर्ती कुरेशींच्या बढतीबद्दल गुजरात बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका गेले दोन महिने पडून आहे. विशेष म्हणजे, या याचिकेवर सोमवार, दि. २३ सप्टेंबर रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या बदल्या व बढत्या हे न्याय प्रशासनाचे मूळ आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. हे तपशील बारकाईने वाचले म्हणजे 'कॉलेजियम'च्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात येईल. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता असावी, याबद्दल वाद असण्याचे कारण नाही. पण, मुळात आपल्या देशात ही पद्धत का व कधी आली हे लक्षात घेतल्याशिवाय यातील बारकावे समजणार नाहीत.

आपल्या राज्यघटनेत न्यायमूर्तींच्या नेमणुका 'कॉलेजियम'द्वारे होतील अशी तरतूद नव्हती. सुरुवातीपासून ते १९९३ पर्यंत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुका केंद्र सरकार राष्ट्रपतींमार्फत करत असे. पंडित नेहरू पंतप्रधान होते, तोपर्यंत या तरतुदींबद्दल कोणाला आक्षेप नव्हता. पण, इंदिरा गांधींच्या राजवटीत या विश्वासाला तडे गेले. इंदिराजींनी उघडपणे न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांमध्ये राजकारण आणले व जे न्यायमूर्ती आपल्या ध्येयधोरणांना पाठिंबा देणार नाहीत, त्यांना पदोन्नती नाकारण्यास सुरुवात केली. इंदिराजींनी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्याकाळी उघडपणे 'बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका' ही संकल्पना चर्चेत आणली होती. ही बांधिलकी राज्यघटनेशी नसून राज्यकर्त्या पक्षाच्या विचारसरणीशी असणे अपेक्षित होते. यामुळे भारतीय न्यायपालिकेत राजकारण शिरते की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे १९७३ साली इंदिरा गांधींनी न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती हेगडे व न्यायमूर्ती ग्रोव्हर यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती अजितनाथ रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तिपदी नेमले. त्या तीन न्यायमूर्तींनी ताबडतोब राजीनामे दिले. इंदिराजींचा १९७७ साली पराभव होऊन सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने पुन्हा एकदा 'ज्येष्ठताक्रम' हा निकष पक्का केला व याबद्दलचा वाद संपुष्टात आणला. अर्थात, असे वाद कायमचे कधीच संपुष्टात येत नाहीत. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ साली दिलेल्या निर्णयानुसार 'कॉलेजियम' पद्धत सुरू झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे 'कॉलेजियम' बनते. हे पाच ज्येष्ठ न्यायमूर्ती उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात कोणाला नेमायचे, कोणत्या न्यायमूर्तींची कोणत्या उच्च न्यायालयात बदली करायची, कोणाला पदोन्नती द्यायची वगैरेबद्दलचे निर्णय घेतात. ही पद्धत जेव्हा १९९३ साली सुरू झाली, तेव्हा याचे सर्व थरांतून स्वागत करण्यात आले. काही वर्षांनंतर मात्र या पद्धतीबद्दल कुजबूज सुरू झाली. जगात कोठेही अशी पद्धत नाही. शिवाय ही पद्धत असूनही न्यायमूर्ती सौमित्र सेनसारखे न्यायमूर्ती नेमले गेले होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे 'कॉलेजियम'च्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. कोणत्या न्यायमूर्तींचे नाव चर्चेत आहे, कोणाला पदोन्नतीपासून का डावलले व कोणाला का पदोन्नती मिळाली वगैरेंबद्दल समाजात काहीही माहिती उपलब्ध होत नव्हती. यात भ्रष्टाचाराला वाव आहे, अशी भावना वाढीला लागली. त्यातच २०१२ साली न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यासारखी प्रकरणं घडली. त्यामुळे 'कॉलेजियम' पद्धतसुद्धा दोषरहित नाही असे दिसून आले.

'कॉलेजियम' पद्धतीच्या विरोधक आरोप करत असत की, जगात कोठेही अशी पद्धत नाही, ज्यात न्यायमूर्तीच न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करतात. जगभर अशा नेमणुकांमध्ये समाजातील विविध घटकांचा सहभाग असतोच असतो. यातूनच मग न्यायमूर्ती नेमणूक आयोग असावा, अशी कल्पना पुढे आली. या आयोगात न्यायमूर्तीच्या बरोबरीने केंद्र सरकारमधील काही मंत्री तसेच समाजातील काही मान्यवर व्यक्ती असतील, अशी तरतूद होती. यातील दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे न्यायमूर्ती नेमणूक आयोगाबद्दलचे विधेयक जरी सरकारतर्फे मांडण्यात आले होते, तरी या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता व हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले होते. यातून 'कॉलेजियम' पद्धतीबद्दल संसदेत किती राग आहे हे दिसून आले होते. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे विधेयक घटनाबाह्य आहे, असा निर्णय दिला होता. यातून न्यायपालिकेला आता तीच 'कॉलेजियम' पद्धत सुरू ठेवायची आहे, हे दिसून आले. याचा अर्थ सरकारने याबाबतीत माघार घेतली आहे, असे नाही. मोदी सरकारने नंतर 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर' (एम.ओ.पी.) तयार केले असून 'कॉलेजियम'ने कसे काम करावे, याबद्दल यात सूचना आहेत. यावरूनसुद्धा न्यायपालिका व सरकार यांच्यात वाद सुरू झाले. या वादाचा प्रतिकूल परिणाम न्यायदानावर होऊ लागला. आता सरकारतर्फे न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यात येत नाहीत. नेमणुकांबाबत 'कॉलेजियम' शिफारसी करते. पण, न्यायमूर्तींच्या नेमणूकपत्रांवर राष्ट्रपती सही करतात. यात जर सरकारला वेळकाढूपणा करायचा असेल, तर सरकार नेमणूकपत्रांची फाईल राष्ट्रपतींकडे पाठवायला उशीर करते. या सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षात मात्र सामान्य जनता भरडली जाते. म्हणूनच असे सूचवावेसे वाटते की, 'कॉलेजियम' पद्धतीला पर्याय काढला पाहिजे. अशी पद्धत जगातील कोणत्याच लोकशाही शासनव्यवस्थेत नाही. याचा अर्थ पुन्हा एकदा जुनी पद्धत आणायची, असाही नाही. 'कॉलेजियम' पद्धतीतून आलेला अनुभव व राष्ट्रीय न्यायमूर्ती नेमणूक आयोगादरम्यान आलेला अनुभव डोळ्यांसमोर ठेवून यावर तोडगा काढणे अवघड नाही. न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.