घराणेशाही सुटता सुटेना...

१३४ वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या आणि देशातील सर्वात जुना पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा कारभार गेल्या अनेक दिवसांपासून अध्यक्षाविनाच सुरू होता. काँग्रेसच्या इतिहासात कदाचित ही वेळ बहुधा पहिल्यांदाच आली असावी. काँग्रेस कार्यकारिणी समितीत अध्यक्षपदासाठी कुणाच्याच नावावर एकमत होत नसल्याने अखेर सोनिया गांधी यांच्याच गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली.

विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने नुकतीच आपली पहिली यादी जाहीर केली. पहिल्या यादीत काँग्रेसने ५१ नावे जाहीर केली असून यात पुन्हा एकदा प्रस्थापित नेत्यांनाच उमेदवारीसाठी पसंती दिली आहे. राज्यात काँग्रेसची सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास ते निवडणूक जिंकण्याची आशा फारच कमी असल्याचे मत अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत. विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत दिल्लीतील एकाही वरिष्ठ नेत्याने महाराष्ट्रात प्रचारासाठी सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्याचा उत्साह सध्या तरी काँग्रेसच्या गोटात नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. निवडणूक जिंकण्यापेक्षा जास्तीत जास्त जागा निवडून आणत स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची धडपड सध्या काँग्रेस पक्ष करत आहे. उमेदवारी जाहीर करताना प्रस्थापित नेत्यांचीच निवड करणे, हा त्याचाच एक भाग. ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून यांपैकी कुणा इतरांना उमेदवारी देत काँग्रेसला धोका पत्करायचा नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या एका भाषणात म्हटले होते की, "यापुढे निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळेल, तरुणांना वाव मिळेल. काँग्रेसच्या व्यासपीठावरील खुर्च्या मी खाली केल्या आहेत. यापुढे तिथे होतकरू तरुणांना संधी मिळेल," असे ते म्हणाले होते. मात्र प्रत्यक्ष उमेदवारी देताना प्रस्थापित नेत्यांचीच निवड करत काँग्रेस नेत्यांनी माजी अध्यक्षांच्या विधानांना तिलांजलीच दिलेली दिसते. निवडणुकीत पहिल्या फळीतील प्रस्थापित नेत्यांना संधी देणे आणि उमेदवारीसाठी होतकरू तरुण नेत्यांना डावलणे म्हणजे पुन्हा एकदा घराणेशाहीलाच प्राधान्य देण्यासारखे आहे. ज्या काँग्रेसवर वर्षानुवर्षे राजकीय घराणेशाहीचे आरोप झाले, त्या काँग्रेसने किमान यंदा तरी उमेदवारी यादी जाहीर करताना या गोष्टीचा विचार करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झालेले नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सोलापुरातील विद्यमान आमदार प्रणिती शिंदे, लातूरमधून अमित देशमुख आदी नेत्यांना उमेदवारी देत काँग्रेसने पुन्हा एकदा घराणेशाहीलाच खतपाणी घातले. काँग्रेसचे हे वागणे मतदारांच्या कितपत पचनी पडेल, हे निवडणूक निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होईलच. त्यामुळे काँग्रेसने याकडेही लक्ष द्यावे...!

आव्हाने कायम...

लोकसभा निवडणुकीच्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. राहुल यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेस पक्ष आणखी अडचणीत आला. आधीच पराभव पचवणे कठीण जात असताना नवीन अध्यक्षांची शोधाशोध करण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर उभे राहिले. १३४ वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या आणि देशातील सर्वात जुना पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा कारभार गेल्या अनेक दिवसांपासून अध्यक्षाविनाच सुरू होता. काँग्रेसच्या इतिहासात कदाचित ही वेळ बहुधा पहिल्यांदाच आली असावी. काँग्रेस कार्यकारिणी समितीत अध्यक्षपदासाठी कुणाच्याच नावावर एकमत होत नसल्याने अखेर सोनिया गांधी यांच्याच गळ्यात पुन्हा एकदा अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. अध्यक्षपद निवडीचे आव्हान पेलत नाही, तोच आता तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे आव्हान काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासमोर आहे. सोनिया गांधी या सध्या ७२ वर्षांच्या आहेत. प्रकृती बरी नसल्याने त्या गेल्या वर्षी परदेशात उपचारासाठी गेल्या होत्या. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असली तरी या परिस्थितीत त्या देशभर किती हिंडू-फिरू शकतील, याबाबत शंकाच आहे. या आधी १९९८ साली सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली होती. १९९८ मध्ये काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेवर नव्हता. तेव्हा काँग्रेसची घसरण चालू होती, अशा परिस्थितीत पक्षाने सोनियांवर जबाबदारी दिली होती. आता त्याहीपेक्षा कठीण परिस्थिती असताना व पक्षाला चहूबाजूने संकटाने घेरलेले असताना पक्षाने पुन्हा सोनियांवरच अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यानंतरही दिल्लीतील एकही वरिष्ठ नेता आत्तापर्यंत राज्यात प्रचारासाठी फिरकलेला नाही. सोनिया यांच्याऐवजी राहुल गांधी किंवा सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी तरी किमान निवडणुकांच्या दृष्टीने पक्षप्रचारासाठी योगदान देणे अपेक्षित होते. मात्र तेही पाहायला मिळत नसून काँग्रेसपुढे सध्या प्रचाराचे आव्हानही कायम आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

- रामचंद्र नाईक