अनधिकृत 'पार्किंग हटाव'चे प्रयोग

मुंबई शहर स्मार्ट बनवायचे असेल तर वाहतूक स्मार्ट बनायला हवी. गाड्यांच्या संख्येवर व प्रदूषणावर बंधने आणली पाहिजेत. तसेच पार्किंग लॉट्स एक-एक किलोमीटर अंतरावर बांधली गेली पाहिजेत. म्हणजे अवैध पार्किंग वर आळा बसेल.

अनधिकृत पार्किंगचा फटका 'बेस्ट'च्या वाहतुकीला जास्त बसत आहे तसेच रस्त्यावर जाऊन करण्याची महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. कारण अनेक वाहनांच्या पार्किंगमुळे रस्ता अडविला जातो व अनेक विकासकामांवर परिणाम होऊन ती थांबवावी लागत आहेत. अनधिकृत पार्किंगमुळे २०१८ मधील रस्ता अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या ४७५ जणांमध्ये ५१ टक्के मृत्यूचे प्रमाण पादचाऱ्यांचे होते. मुंबईच्या नवीन पालिका आयुक्तांनी कारभार हातात घेतल्यावर प्रथम 'बेस्ट'ला मार्गी लावण्याचे काम केले व त्यानंतर अनधिकृत पार्किंग हटविण्याचे महत्त्वाचे काम हातात घेतले आहे. पार्किंग हटविण्याकरिता दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. मुंबई पालिकेच्या अनेक विविध अशा सेवा म्हणजे मोडकळीस आलेली घरे व पूल, मलनिस्सारण व प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना करणे, खड्डेमुक्त रस्ते बनविणे, जलवाहिन्यांमधील गळती काढणे व दूषित पाणी नष्ट करणे, पर्जन्य जलवाहिन्या स्वच्छ व कार्यशील करणे, वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण व मृदाप्रदूषण कमी करणे, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन करणे, मोकळ्या जागा व मैदाने वाढविणे, वाहतूककोंडी काढणे, फेरीवाला धोरण बनविणे, घनकचरा निर्मूलन करणे इ. अनेक सेवा पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या नाहीत. या सेवांमधील महत्त्वाची सेवा म्हणजे पार्किंगच्या समस्या दूर झालेल्या नाहीत. या सेवांचे काम करण्याकरिता नागरिकांनी पण आवश्यक ते पालिकेला व सरकारला सहकार्य दिले पाहिजे.

अनधिकृत पार्किंग समस्या काय आहेत?

मुंबईची अव्यवस्थित, नियोजन नसलेली वाहतूक बघितली की, सगळे जण नाके मुरडतील. मुंबई 'स्मार्ट' बनायला हवी असेल, तर प्रथम वाहतूक सुधारली पाहिजे. जागोजागी वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग केलेले दिसते. फक्त रस्त्यांवर नाही तर आता पदपथावरही पार्किंग दिसते. रस्त्यांवरची इतर वाहनांची वाहतूक तर बिघडतेच, अपघात वाढतात, पादचाऱ्यांना चालणे मुश्कील होते, स्वच्छता नष्ट होते व शहरांचे सौंदर्य नाहिसे होते व मुख्य म्हणजे विकास कामे थंडावतात व आपत्कालीन कामे होत नाहीत. मुंबईत रस्त्यावर एकावेळेला सुमारे सात ते आठ लाख वाहने पार्क केलेली असतात. यात दुचाकी, तीनचाकी व चारचाकी असतात. असे पार्किंग रेल्वे व मेट्रो स्थानके, बसस्थानकाजवळ मोक्याच्या जागा अडवून बसतात. वास्तविक इतक्या लाख वाहनांची सरकारकडून नोंदणी का होते, तेच समजत नाही. सरकारला व पालिकेला गाडीवाल्यांकडून सरकारी टॅक्स व व्हीलटॅक्समधून प्राप्ती होत असते. सरकार गाड्यांवर बंधने का आणत नाही? पालिकेने 'बेस्ट'सारख्या सार्वजनिक वाहनांना प्रोत्साहन द्यावयास हवे. जगातील अनेक विकसित देश हल्ली गाड्यांची संख्या कमी करण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. सार्वत्रिक परिवहन म्हणजे रेल्वे, मेट्रो व शहरी बससेवा कार्यक्षम करतात. तसेच रेल्वे वा मेट्रो स्थानके वा जवळच्या विशिष्ट ठिकाणी जाण्याकरिता सायकल्सचा उपयोग करू लागले आहेत. तसेच दुबई, मस्कत, सिंगापूर, हाँगकाँग, बँकॉक इ. शहरांच्या रस्त्यावर पाच मिनिटांच्या वर पार्किंग करू देत नाहीत. नाहीतर मोठ्या दंडाला तोंड द्यावे लागते. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी 'बहुव्यापक स्मार्ट वाहतूक योजना' (comprehensive mobility plan) तयार केली होती व त्याकरिता पुरेसे वाहनतळ बांधणे जरुरी ठरले होते. २०१५ मध्ये अंतिम वाहनतळ धोरण व वाहनतळ प्रधिकरण बनून काही कडक नियमांची अंमलबजावणी केली तरी या पार्किंगच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. मुंबईतील वाहने आता ३५ लाखांच्या वर गेली आहेत व वाहने पार्क करण्याकरिता फक्त ३४ हजार जागा उपलब्ध आहेत. वास्तविक इतक्या वाहनवापराकरिता कमीत कमी दोन ते तीन लाख पार्किंगची सोय झाली पाहिजे. पालिका आयुक्तांनी ७ जुलै, २०१९ पासून अनधिकृत पार्किंग कमी होण्याकरिता काही कडक नियमांचा अंमल केला आहे.

दंडात्मक कारवाई खालीलप्रमाणे होणार आहे

- नवीन कारवाई ७ जुलैपासून 'नो पार्किंग झोन'मध्ये उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर सुरू. 'नो पार्किंग झोन'च्या व्याख्या पालिकेने सध्या पार्किंग लॉटपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत केली आहे. यात बदल होऊ शकेल.

- कारवाईसाठी 'पालिका अधिनियम ३१४' (अतिक्रमण) व '३८१' (उपद्रव) या कलमांचा आधार घेतला जाणार.

- कारवाई प्रभावी करण्यासाठी पालिकेच्या सर्व प्रशासकीय २४ विभागांच्या साहाय्यक आयुक्तांना कंत्राटदार नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

- कारवाईसाठी अनेक वेळेला वाहनचालक न भेटल्याने अनधिकृत पार्किंग केलेली वाहने टोचन मशीन लागतील. ती भाड्याने घेऊन वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

- बेकायदा पार्क केलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. रस्त्याच्या दुतर्फा कुठेही पार्क केलेल्या वाहनांमुळे वाहतूककोंडी, पादचाऱ्यांना अडथळा होत असेल, तसेच आपत्कालीन स्थितीत अडचण ठरत असतील तर वाहतूक पोलीस ती वाहने टोचन करून उचलून नेतात.

- टोचन मशीन उपलब्ध होण्याची संख्या कमी असल्याने वाहतूक पोलिसांच्यावतीने क्लॅम्प लावले जातात. क्लॅम्प लावल्यास व त्वरित वाहनचालकाने संपर्क साधल्यास २०० रुपये दंड आकारला जातो. अन्यथा क्लॅम्प लावल्यापासून पुढे प्रत्येक तासाला ५० रुपयांची भर पडते.

- दुचाकी वाहने टोचन केल्यास २०० रुपये दंड, २०० रुपये टोचन मशीन भाडे अधिक ३६ रुपये जीएसटी असे मिळून ४३६ रुपये वसूल केले जातात. चारचाकी वाहन टोचन केल्यास जीएसटीसह ६७२ रुपये दंड आकारला जातो.

'नो पार्किंग' दंडवसुली खालीलप्रमाणे

'पार्किंग लॉट्स'चे प्रकार

स्टिल्ट - पार्किंगची जागा बहुतेक वेळेला इमारतीच्या तळमजल्यावर असते व त्या जागेचे खांब मोकळे दिसतात. ही पार्किंग जागा बिल्डरकडून वेगळी विकत घ्यावी लागते.

ऑटोमेटेड पार्किंग व्यवस्था - काही श्रीमंत अशा गृहरचनेत तळमजल्याच्या थोड्या उंच पातळीवर गाडी विशिष्ट ठिकाणी पोहोचल्यावर आपोआप लिफ्टच्या साहाय्याने स्टिल्टच्या ठिकाणी पार्क केली जाते किंवा पार्किंग ठिकाणी पोहोचते.

व्हॅलेट पार्किंग - काही रेस्टॉरंट, हॉटेल वा कार्यालयामध्ये ही सेवा पुरविली जाते. आलेल्या पाहुण्यांची गाडी त्यांचा वेळ वाचावा म्हणून वा पार्किंग जागा त्यांना शोधायला नको म्हणून सेवक गाडी सुरक्षित ठिकाणी पार्क करण्याची व्यवस्था स्वत: करतो.

पब्लिक पार्किंग - जर दक्षिण मुंबईतील बांधायची घरे एक हजार चौ.मीटर प्रकल्पाची असतील, तर विकासक जादा एफएसआय ४ घेऊन वा उपनगरामध्ये डबल एफएसआयनी ही पार्किंग व्यवस्था करतो. या योजनेमुळे विकासकाचा व पालिकेचा दोघांचा फायदा होतो. परंतु, अशा सार्वजनिक पार्किंगबाबत ५३ विकासकांनी पालिकेला गुंगारा दिला. पालिकेने त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली नाही. ५३ पैकी पालिका फक्त २६ पार्किंग लॉट्सचा ताबा घेऊ शकली. परंतु, अनेक ठिकाणी त्यांचा वापर होऊ शकला नाही. कारण, ते चालवायला कंत्राटदार मिळाला नाही.

स्मार्ट पार्किंग - चारचाकी गाडीचालक व दुचाकीस्वार मोबाईल अ‍ॅप वापरून पार्किंग लॉट बुक करू शकतील. वांद्रा-कुर्ला संकुल येथे तीन हजार वाहने राहतील, अशी रचना आणण्याचा प्रस्ताव येत आहे.

जादा माळ्याची पार्किंग - प्लॉटची जागा लहान असल्यास एक, दोन वा जास्त माळ्याची पार्किंग व्यवस्था ऑटोमेटेड वा श्रमाने हजारो गाड्या पार्क करण्याची तेथे सुरक्षितपणे ठेवण्याची सोय असते.

रेसिडेन्शिअल पार्किंग परमिट योजना - पालिका नवीन योजना आणत आहे. दक्षिण मुंबईत, पश्चिम व पूर्व उपनगरे यांना अनुक्रमे १८००, १२०० व ६०० रुपयांना वर्षाला भाडे देऊन सोसायटी वस्तीच्या जवळ रस्त्यावर एका गाडीला पार्क करण्याची मुभा देण्याची योजना आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

अंडरग्राऊंड पार्किंग लॉट - वांद्रे व झूला मैदान अशा ठिकाणी अशा व्यवस्थेला पालिकेने मान्यता दिली आहे. काही कारणांनी झूला मैदानावर ही व्यवस्था होऊ शकली नाही. पालिका आता उद्यानाखाली व मैदानाखाली अशी पार्किंग लॉट बांधण्याचा विचार करत आहे. त्याकरिता विकासकाला टीडीआरच्या (transferable development rights) बदल्यात ते लॉट बांधायचे आहेत.

बृहन्मुंबई अ, ब व क प्रकारात खालीलप्रमाणे विभागले आहे. दोन चाकी व चारचाकी वाहनांचे दर ठरविले जातील.

प्रकार अ - हा विभाग व्यापारी व महत्त्वाचा आहे.

प्रकार ब - हा विभाग साधारण व्यापारी व थोडा कमी महत्त्वाचा आहे.

प्रकार क - हा विभाग कमी व्यापारी व अगदी कमी महत्त्वाचा आहे.

मुंबई लवकरच पार्किंग-समस्यामुक्त बनेल

पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून पार्किंग सेंटर आणि दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानंतर पालिका मैदाने व उद्यानांच्या तळघरातही पार्किंग सुविधा निर्माण करणार आहे. या प्रस्तावास सुधार समितीची मंजुरी मिळाली आहे. नगरविकास खात्याची मंजुरी मिळाल्यावर ही लॉट बांधण्याचे काम सुरू करण्यात येईल. मुंबई शहर स्मार्ट बनवायचे असेल तर वाहतूक स्मार्ट बनायला हवी. गाड्यांच्या संख्येवर व प्रदूषणावर बंधने आणली पाहिजेत. तसेच पार्किंग लॉट्स एक-एक किलोमीटर अंतरावर बांधली गेली पाहिजेत. म्हणजे अवैध पार्किंग वर आळा बसेल.