पाच वर्षांत ५९ लाख रोजगारनिर्मिती

मुंबई : "महाराष्ट्राने औद्योगिक राज्य म्हणून पहिला क्रमांक पुन्हा मिळवला आहे. देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, तर देशातल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीतही राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. नीती आयोग व रिझर्व्ह बँकेने घोषित केल्याप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात पहिला क्रमांकावर महाराष्ट्रच आहे. राज्यात मागील पाच वर्षांत ५९ लाख, ४२ हजार रोजगार निर्मिती झाली," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

राज्यात स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी व रोजगार निर्मिती करण्यासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना आखली आहे. वरळी येथील एनएससीआयच्या डोममध्ये आयोजित केलेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री अतुल सावे, उद्योग सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी यावेळी उपस्थित होते. "२०१४ पूर्वीच्या पाच वर्षांत एकूणच औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची पिछेहाट होत होती. पण, गेल्या पाच वर्षांत राज्याने औद्योगिक राज्य म्हणून आपला पहिला क्रमांक पुन्हा मिळवला. देशातल्या औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात थेट परकीय गुंतवणुकीत जर गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर चार राज्यांमधील एकत्रित गुंतवणुकीपेक्षा जास्त गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येत आहे," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीच्या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. पुढच्या वर्षी एक-दोन हजार कोटी रुपये देण्यासाठी आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही,"असेही फडणवीस म्हणाले.

नोकऱ्या देणारे व्हा!

नोकऱ्या वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते. तरीही नोकऱ्या देताना मर्यादा आहे. म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे घेऊन उद्योजक आणि नोकऱ्या देणाऱ्यांना आम्ही एकत्र आणले. सर्वांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून इतरांना रोजगार देण्यासाठी तयार व्हा. उद्योग उभारण्यासाठी अर्ज करा. सेवा उद्योगासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत योजना मंजूर होईल. उत्पादनासाठी ५० लाख रुपये मिळतील. "ज्यांना स्वत:चा उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्यांना त्यासाठी केवळ १०टक्के रक्कम लागणार आहे," असे देसाई यावेळी म्हणाले. "उद्योगांना बँका कर्ज देताना तारण मागतात पण, तारण ठेवण्याची अट या योजनेतून रद्द केलेली आहे. उद्योजकांच्या कर्जफेडीची हमी सरकारने घेतली आहे," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.