शरदरावांनी कमावले, अजितदादांनी गमावले!

शुक्रवारी दुपारी ईडीवारीसाठी निघाल्याने शरद पवारांचे उद्दिष्ट सफल झाले होते व निर्माण झालेल्या वातावरणाचा लाभ त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात आला होता. राष्ट्रवादीत नवचैतन्य निर्माण झाले होते. पण मध्येच पाचच्या सुमारास अजित पवारांच्या राजीनाम्याची आणि नॉट रिचेबल असल्याची बातमी आली आणि सारे मुसळ केरात गेले. साहेबांचा असा तेजोभंग त्यांचे विरोधकही करू शकले नसते.

राजकारण हे राजकारणच असते. तेथे भावनेला शून्य स्थान असते. त्यामुळेच राजकारण हा एक क्रूर खेळ ठरतो. त्याचे चटके चूक करणार्‍यालाच बसू शकतात, जे हल्ली पवार परिवार सोसत आहे. शरद पवार यांच्या ‘ईडी कार्यालयात जायचेच’ या निर्धाराने तयार झालेले पवारांसंबंधीचे सहानुभूतीचे संकेत व राष्ट्रवादीला पाठिंबा मिळणे क्षणार्धात विरून जाणे, हा त्याचा पुरावा. राष्ट्रवादी आणि पवार परिवार आता आपल्यातील कथित ऐक्याचे गोडवे गाऊन डॅमेज कंट्रोल करण्याचा कितीही प्रयत्न करीत असले तरी शेवटी ‘बूंदसे गयी वह हौदसे नही आती’ हेच खरे आहे आणि आता लोकांनाही राजकारणाचे रंगढंग बर्‍यापैकी कळू लागले आहेत. त्यामुळे कुणाची दिशाभूल होण्याची शक्यता अजिबात नाही. खरे तर राष्ट्रवादीमधली आणीबाणी पक्षापेक्षा अधिक परिवारातील आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. त्याचा एकच पुरावा पुरेसा आहे व तो म्हणजे शुक्रवारी दुपारी सिल्वर ओकवर झालेली फक्त पवार परिवाराचीच बैठक. आणीबाणी राष्ट्रवादीमधली असती तर या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित राहणे अपरिहार्यच होते. पण त्यांच्यापैकी कुणालाही या बैठकीत प्रवेश नव्हता. फक्त पवार कुटुंबाचीच ती बैठक होती. त्या बैठकीत गुरुवारी डेंग्यूने इस्पितळात असलेल्या सुप्रिया सुळे आवर्जून उपस्थित होत्या. गुरुवारी त्या आंदोलनात हजर नसल्याचे पाहून चौकशी केली असता, त्या इस्पितळात असल्याचे कळले. त्यामुळे त्या जेव्हा शुक्रवारच्या कुटुंबाच्या बैठकीत आवर्जून सहभागी होतात, तेव्हाच कुटुंबातील आणीबाणी अधोरेखित होते. तरीही अजून कुणी या नाट्यातील सुनील तटकरे यांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधलेच नाही. तटकरे हे पवार कुटुंबाचे घटक नाहीत, हे खरेच पण गुरुवारी आणि शुक्रवारी अपेक्षित असताना ते दिसले नाहीत, हेही खरेच.

वास्तविक ईडीने किंवा पोलिसांनी राज्य सहकारी बँक प्रकरणी नोंदविलेला एफआयआर हा तेवढा गंभीर विषयच नव्हता आणि नाहीही. कारण हे प्रकरण आज किंवा फडणवीस सरकारच्या काळात उद्भवलेले नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच राज्य सहकारी बँकेच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले होते. त्यानुसार चौकशी होऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. सनदी अधिकार्‍यांचे प्रशासकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. त्याने बँक सुस्थितीतही आणली होती. दरम्यानच्या काळात सहकारी चळवळीतील एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते माणिकराव जाधव यांनी बँकेतील कथित घोटाळ्याचा विषय लावून धरला. त्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही सादर केली. तिचा निकाल काही महिन्यांपूर्वी लागला. त्या निकालातून उच्च न्यायालयाने संशयितांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून लवकरात लवकर चौकशी करावी, असे आदेश दिले. न्यायालयाच्या त्या आदेशानुसार महाराष्ट्र पोलिसांनी एफआयआर नोंदविला. या प्रकरणात आरोपाची रक्कम शंभर कोटींपेक्षा अधिक असल्याने सक्तवसुली संचालनालय ‘ईडी’ने आपला वेगळा एफआयआर नोंदविला. पण चौकशी सुरूही केली नव्हती. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्या न्यायालयानेही कोणताही दिलासा न देता चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, असा आदेश दिला.

त्यामुळे या विषयात केंद्र सरकार वा फडणवीस सरकार कुठेही नव्हते. त्यांनी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन विरोधकांना त्रस्त करण्याचाही प्रश्न नव्हता. शरद पवार वा अन्य संचालकांना नोटीस वा समन्स देण्याचाही प्रश्नच नव्हता. पण संकटाचा बागुलबुवा उभा करून त्याचे संधीत कसे रूपांतर करायचे, याबाबतीत शरद पवारांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. त्यासाठीच ते कात्रजच्या घाटाचा वेळोवेळी वापर करतात. यावेळीही त्यांनी तेच केले व त्यांचा बाण योग्य जागी लागलाही होता. गुरुवारी दुपारी एकच्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानी निर्माण झालेले आक्रमक वातावरण त्या संदर्भात उल्लेखनीय ठरते. वास्तविक अगोदरच्या दिवशी व गुरुवारीही ईडीने त्यांना स्पष्टपणे कळविले होते की, ‘’तुम्ही या क्षणी येण्याची कोणतीही गरज नाही. आम्ही गरज पडल्यास योग्य वेळी बोलावू. कदाचित बोलावण्याचा प्रसंगही येणार नाही.” पण तेथेच थांबले असते तर शरदरावांना हौतात्म्य उसने घेण्याची गरजच पडली नसती. त्यांना ते लगेच हवे होते. राजकारणात नॉनइश्यूचा इश्यू कसा बनतो आणि इश्यूचे नॉनइश्यूमध्ये कसे रुपांतर होऊ शकते हे कुणीही सांगू शकत नाही.

म्हणूनच राजकारण्यांना क्षणोक्षणी सावध राहावे लागते. त्या दृष्टीने आपल्याविषयी सहानुभूतीचे व भाजप सरकारविरुद्ध निषेधाचे वातावरण निर्माण करण्याची संधी पवारांनी शंभर टक्के घेतली. वातावरण तापत होते. पवारसमर्थकांना ठिकठिकाणी अडविण्यात येत होते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हावा इतके वातावरण तापले. मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या भेटीनंतर ‘राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये’ म्हणून त्यांनी ईडीकडे जण्याचा बेत रद्द केला. त्यामुळे तर ते पुन्हा काही काळ ‘जाणता राजा’ या पदावर जाऊन बसले होते. पण सायंकाळी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची व सोबतच त्यांच्या अज्ञातवासाची बातमी आली आणि काकांनी गेल्या काही दिवसांत अतिशय मुत्सद्देगिरीने केलेला पुण्यसंचय क्षणार्धात शून्यावर आला. अजित पवारांनी केलेले पक्षाचे आणि कुटुंबाचे हे नुकसान त्यांनी शंभर वेळा नाक घासून क्षमा मागितली तरी भरून येऊ शकत नाही.

शरद पवार हे अत्यंत अनुभवी, प्रशासकीय व राजकीय कौशल्य कोळून प्यालेले नेते आहेत, याबद्दल वाद होऊ शकत नाही. वेळोवेळी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे बरेवाईट धक्के सहन करून ते अजूनही आपले महत्त्व सांभाळून आहेत, ही कमी महत्त्वाची बाब नाही. त्यामुळे कथित एफआयआरला किती महत्त्व द्यायचे, हे त्यांना कळत नाही, असे म्हणताच येणार नाही. पण, सगळे निकटचे साथी सोडून जात असताना किल्ला कसा सांभाळायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. त्यामुळेच वस्तुस्थितीची पूर्ण जाणीव असूनही ईडीत जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. प्रारंभी त्यांची “निवडणुकीमुळे मी उपलब्ध न होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आताच तुम्हाला सूचित करण्यासाठी मी येत आहे,‘’ अशी भूमिका होती. ईडीने येण्याची गरज नाही, असे म्हटल्यानंतर तिची गरज संपली होती. पण प्रतिसाद पाहून शरदराव आक्रमक बनले आणि ‘एफआयआर नोंदविलाच कशाला? याचा जाब विचारण्यासाठी येत आहे,’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली. शुक्रवारी दुपारी त्यांचे उद्दिष्ट सफल झाले होते व निर्माण झालेल्या वातावरणाचा लाभ त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यात आला होता. राष्ट्रवादीत नवचैतन्य निर्माण झाले होते. पण मध्येच पाचच्या सुमारास अजित पवारांच्या राजीनाम्याची आणि नॉट रिचेबल असल्याची बातमी आली आणि सारे मुसळ केरात गेले. साहेबांचा असा तेजोभंग त्यांचे विरोधकही करू शकले नसते.

पण तरीही पवार डगमगले नाहीत. ते पुण्यात गेले. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या स्थितीत ते स्वत:च नव्हते. तरीही त्यांनी वेळ निभावून नेली आणि डॅमेज कंट्रोलशिवाय काहीही त्यांच्या हातात नसल्याने त्या प्रयत्नाला लागले आणि त्या रात्रीच पत्रकार परिषदेतून दुसर्‍या दिवशीचे स्क्रिप्ट त्यांनी जाहीर केले. प्राप्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तोच एकमेव मार्ग होता. कुटुंबात ठरल्याप्रमाणे अजित पवारांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेतून जाहीर माफी मागितली. आपण खरोखरच भावनाप्रधान असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आसवेही गाळली. क्षणभर असे समजू या की, ती खरीच होती. पण त्यामुळे झालेले नुकसान भरून येणार आहे काय? मुळीही नाही. जेव्हा तुम्ही स्वत:ची भावनाप्रधानता जाहीर करता, तेव्हा आपण राजकारणात राहण्यास अपात्र आहोत, असे घोषित करता. त्याचेही दादांना दु:ख होऊ शकतेच व त्यांची आसवे खरीही असू शकतात. पण झालेले नुकसान कसे भरून येणार, हा प्रश्न शिल्लकच राहतो.

आणि अजित पवारांना दु:ख का होऊ नये? त्यांचे चिरंजीव पार्थ यांचे तिकीट प्रथम कुटुंबात वादग्रस्त ठरणे, पार्थसाठी आजोबांच्या तिकिटाचा प्रश्न निकालात निघणे, राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात पार्थचा पराभव होणे, राष्ट्रवादीच्या राजकारणात सुप्रिया सुळे यांचे महत्त्व वाढणे, दादांना बाजूला सारून शिवस्वराज्य यात्रेचे नेतृत्व नवागत अमोल कोल्हेंकडे देऊन दादांना दुय्यम भूमिका पार पाडायला सांगणे, हे विषय दादांची भावनाप्रधानता मान्य केली तर त्यांच्या जिव्हारी लागणे सहजशक्य आहे.त्यामुळे ते उद्विग्न झाले असतील व भावनेच्या भरात त्यांनी राजीनामा दिला असेल, तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. त्यानंतर त्यांनी रात्रभर नॉट रिचेबल असण्याचे कारण नव्हते. शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिलेले स्पष्टीकरण ते राजीनाम्यानंतर लगेच देऊ शकले असते. पण जेव्हा आधीच्या रात्री काका स्क्रीप्ट तयार करतात, तेव्हा त्याच्याबाहेर जाणे त्यांच्यासाठी शक्यच नव्हते. कुटुंबाच्या बैठकीत नेमके काय घडले हे कुणीच सांगू शकणार नाही. पण घटनांचा क्रम लक्षात घेतला तर त्या बैठकीत साहेब प्रचंड चिडलेले असणे व त्यांनी अजितदादांना खडसावणे अशक्य मानता येणार नाही. कदाचित आपल्या हातून पक्षाचे झालेले नुकसान लक्षात आल्यानेही दादांच्या डोळ्यांतून अश्रू आले असावेत. पण हा अंदाजच आहे.

मुळात, अजित पवार भावनाप्रधान असले तरी ते आता राजकारणात चांगले मुरले आहेत. आपल्या एखाद्या छोट्याशा चुकीने पक्षाची हानी होऊ शकते, हे न कळण्याइतके खुळे ते निश्चितच नाहीत. शुक्रवारी दुपारी पक्षाला अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे, हे त्यांना निश्चितच कळू शकते. अशा वेळी काकांवरील अन्यायाबद्दल दुपारीच वातावरण तापलेले असताना जाहीरपणे व्यथित होऊन राजीनामा देऊ करणे त्यांच्यासाठी व पक्षासाठी फायदेशीरच ठरू शकले असते. हे न कळण्याइतपत अजित पवार राजकारणात नवखे नाहीत. शिवाय निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आपल्या राजीनाम्याला काहीही अर्थ नाही, हेही त्यांना कळू शकते. तरीही ते अचानक राजीनामा देतात व लगेच बारा तासांपर्यंत नॉट रिचेबल राहतात, याचा अर्थ महाराष्ट्राला काय समजत नाही? दादांच्या पत्रकार परिषदेपूर्वीची धनंजय मुंडे, जयंत पाटील यांची देहबोली तर बरेच काही सांगून जात होती. तरीही पक्षातले वा परिवारातले संकट समाप्त झाले, याचे समाधान पक्ष आणि परिवार यांना मिळत असेल तर त्यापासून त्यांना रोखणारे तुम्ही-आम्ही कोण?

या प्रकरणात आणखी एक नॅरेटिव्ह रुजविण्याचा प्रयत्न झाला व तो म्हणजे माध्यमांवर करण्यात आलेले दोषारोपण. ते संयमितपणे करण्यात आले असेल पण राष्ट्रवादींच्या नेत्यांच्या मनात त्याचीही सल होती व त्यांनी ती बोलूनही दाखविली. २५ हजार कोटींचा आकडा आला कुठून? त्याची शहानिशा कुणी केली होती काय? हे त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व माध्यमांना देण्यात आलेला अभ्यासाचा सल्ला बरेच काही सांगून जातो. अडचण एवढीच आहे की, फडणवीस सरकारबद्दल कठोर बोलणे जेवढे सोपे आणि सोयीचे आहे, तेवढे माध्यमांबद्दल बोलणे सोपेही नाही आणि सोयीचे तर नाहीच नाही.

- ल. त्र्यं. जोशी