मुस्लीम पक्षकारांना न्यायालयाने फटकारले

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी वादाप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी मुस्लीम पक्षकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. पुरातत्त्व खात्याच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह न उपस्थित करण्याची तंबीच यावेळी न्यायालयाने मुस्लीम पक्षकारांना दिली. रामजन्मभूमी वादाप्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी या खटल्याची ३३वी सुनावणी पार पडली. या खटल्यातील निर्मोही आखाडा, रामलला (वैधानिक व्यक्ती), शिया वक्फ बोर्ड यांच्यासह काही पक्षकारांचे स्वतःची बाजू मांडण्याचे काम संपले आहे. सध्या मुस्लीम पक्षाच्या वतीने वकील मीनाक्षी अरोरा यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. अरोरा यांनी गुरुवारी झालेल्या ३२ व्या सुनावणीत पुरातत्त्व अहवालावर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावर न्यायालयाने विचारलेल्या प्रतिप्रश्नांवर अरोरा निरुत्तर झाल्या होत्या. पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल मुस्लीम पक्षकारांनी अविश्वसनीय असल्याचे म्हटले होते. मात्र, मीनाक्षी अरोरा करत असलेला युक्तिवाद सध्या इतर मुस्लीम पक्षकारांशी विरोधाभासी असल्याचे यावेळी दिसून आले. पुरातत्त्व विभागाचा सर्वेक्षण अहवाल हे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे याआधारे अंतिम निर्णय केला जाऊ नये, अशी विनंती त्यांनी यावेळी न्यायालयाला केली. यावर न्या. नझीर म्हणाले की “संबंधित सर्वेक्षण न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एका आयुक्तांनी केले होते. सर्वेक्षण करणारी व्यक्ती न्यायमूर्तीसमान होती. त्यामुळे पुरातत्त्व अहवालाच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पक्षकारांना फटकारले.

असे झाले होते सर्वेक्षण

२००३ साली रामजन्मभूमी प्रकरणावर न्यायालयाने अयोध्येतील जागेचे पुरातत्त्व विभागाला सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने याबाबतचे निर्देश दिले होते. बाबरी मशिदीच्या जागेचे पुरातत्वीय सर्वेक्षण करण्यासाठी १३१ जणांचे विशेष पथक नेमण्यात आले होते. त्यापैकी ५२ सदस्य मुस्लीम समाजाचे होते. पुरातत्त्व विभागाने उत्खननात मंदिराची तीन मजली वास्तू, यज्ञकुंड आदी आढळल्याचे अहवालात नमूद केले होते.

पुन्हा सुनावणी नाही

न्यायालयाने एकदा निकालात काढलेल्या प्रश्नांवर पुन्हा सुनावणी होत नसते. न्यायशास्त्रातील या तत्त्वाला ’रेस ज्युडीकेटा’ म्हणतात. १८८५ साली रघुबरदास यांनी दाखल केलेला खटला निकालात निघाला आहे. त्यामुळे आता राम मंदिर विषयाची पुन्हा सुनावणी होऊ नये, असा आग्रह वकील शेखर नाफडे यांनी न्यायालयाला केला.

वेळेच्या मर्यादेशी कोणतीही तडजोड नाही : सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी शेखर नाफडे यांना वेळेबाबत विचारणा केली. नाफडे यांनी दोन तास लागतील, असे उत्तर दिले. त्यावर नाराजी व्यक्त करून सरन्यायाधीशांनी निर्धारित वेळेची सर्वांना आठवण करून दिली. निर्धारित वेळेनुसार सुनावणी चालत नाही, याबाबत त्यांनी नाराजी प्रकट केली आहे. सरन्यायाधीशांनी १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी संपविण्याच्या दृष्टीने सर्वांना वेळा निर्धारित करायला सांगितल्या होत्या.