अर्ध्या जगाच्या आनंदबिंदूंचे ‘दृष्टी’दर्शन!

 

 

 

जगात दोन संस्कृती नांदतात. एक संस्कृती जी भारतीय जीवनपद्धतीनुसार कार्य करते आणि दुसरी पाश्चात्त्य विचारसरणीवर आधारित आहे. दोन्ही संस्कृतींत अनेक आचार-विचारांबाबत साम्य असले, तरी वैयक्तिक जीवनातील स्वैराचारी आचार-विचारांना पाश्चात्त्य संस्कृतीत ठायीठायी स्थान मिळालेले दिसते. त्यामुळे त्या संस्कृतीतून प्रस्फुटीत झालेल्या संकल्पनांमध्ये भारतीय जीवनपद्धतीनुसार जगणार्या स्त्री-पुरुषांच्या आचार-विचारांशी अनुरूप, येथील परंपरा आणि संस्कृतीचा सर्वांगीण विचार करून कुठले अहवाल सादर होत नाहीत अथवा त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ ठरते. असे कितीतरी विषय आहेत, अर्थकारणातील जीडीपीपासून ते शबरीमलै मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाबाबत आणि शेतकीपासून ते बाल कामगारांबाबत, ज्या ठिकाणी विदेशी परिमाण काम करीत नाही. जीडीपी मोजण्याच्या पाश्चात्त्य पद्धतीमध्ये गृहिणींच्या कामाचे मोजमाप कुठेच आढळत नाही आणि मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भारतीय महिलांमधील श्रद्धांचाही त्यांना ठाव घेता येत नाही. त्यामुळे त्या पठडीतून आलेले अनेक निर्णय, अहवाल, निर्देश भारतीयांना गैरलागू ठरतात.

 

 

 

अर्धे जग जर पुरुषांचे असेल तर अर्धे महिलांचे आहे. त्यामुळे कुठलीही धोरणे आखताना पुरुषांपेक्षाही अधिक विचार स्त्रियांबाबत व्हायला हवा. कारण तीच जगाची उद्धारकर्ती आहे. देवाने, पृथ्वीने अथवा निर्मात्याने तिलाच सृजनाचा, नवनिर्मितीचा आशीर्वाद, वर दिला आहे. मग जिच्या पोटातून आपल्या सर्वांचा जन्म झाला आहे, तिचा विचार व्यापक दृष्टिकोनातून आणि तिच्याप्रती आदराच्या भावनेतून व्हायलाच हवा ना! पण, असे होताना दिसत नाही. जो विचार आपण करतो, तो सुदूर खेड्या-पाड्यापर्यंत पोहोचत नाही. जमिनीवरील हकिकतीने वेगळ्याच कहाण्या बयाण होतात. राज्यघटनेने स्त्रियांना समान अधिकार दिलेले आहेत. संपत्तीत असो वा राजकारणात आणि समाजकारणात असो की घरात, तिला पुरुषांप्रमाणे अधिकार दिल्याचा आपण धोशा लावतो. पण, प्रत्यक्षात तशी स्थिती आहे काय? याचा विचार केला तर त्याचेही नकारात्मक उत्तर येते.

 

1972 साली ‘टुवर्डस् इक्वालिटी’ नावाचा भारतातील स्त्रियांच्या एकंदरीत परिस्थितीवर भाष्य करणारा अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्या अहवालातील निष्कर्षांनुसार, राज्यघटनेने जे अधिकार महिलांना दिलेले आहेत, ते त्यांच्यापर्यंत पूर्णांशाने पोहोचतच नसल्याचे सिद्ध झाले. त्या समितीने महिलांमध्ये अधिकारांबद्दल जागृती व ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने अजून कठोर पावले उचलण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर 1982 चा श्रमशक्ती अहवाल प्रकाशित झाला. या एका दशकानंतर महिलांपुढची आव्हाने तेवढी बदलली, समस्या मात्र ‘जैसे थे’ होत्या. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे 2019 पर्यंत भारतीय महिलांच्या सर्वांगीण स्थितीचा आढावा घेणारे, संशोधन करणारे कुठलेही अहवाल भारतात प्रकाशित झाले नाही वा राज्यकत्यार्र्ंना तशी गरजही भासली नाही. त्यामुळे 24 सप्टेंबर 2019 रोजी, सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्रार्तफे प्रकाशित केल्या गेलेल्या अहवालामुळे, स्त्रियांबाबतच्या प्रश्नांकडे बघण्याच्या समाजाच्या डोळ्यांना एक नवी दृष्टी मिळाली आहे. या अहवालामध्ये भारतीय महिलांची समग्र स्थिती दर्शविण्यात आली आहे. ज्या बाबी या अहवालातून समोर आल्या, त्या आपल्या समाजाचा बोटचेपेपणा उघड करणार्या आणि आपण महिलांबाबत आजही किती बेजबाबदार, उथळ आहोत, हे दर्शविणार्या आहेत. स्त्रियांवरील अत्याचार, त्यांची सुरक्षितता, त्यांचा सन्मान तसेच त्यांच्यावरील अन्यायाची प्रकरणे आपली सरकारी यंत्रणा आणि समाज किती मुर्दाडपणे हाताळतो, हे सांगणार्या घटनांनी पुस्तकांची पानेच्या पाने भरू शकतील. अगदी कालचीच घटना बघा ना! छत्तीसगढमधील नारायणपूर जिल्ह्यातील मासे कादू दुर्वा या महिलेला, तिच्या प्रसूतीसाठी घनदाट अरण्यातून वाट काढत प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठावे लागले होते. याबाबतच्या बातम्या प्रसारित होऊनही प्रसूतीनंतर त्या महिलेला तिच्या घरी पोहोचविण्यासाठी कुणा यंत्रणेने वा दानशूर व्यक्तीने पुढाकार घेतला नाही. परतीचा प्रवासही तिला सहा दिवसांच्या बाळाला पदरात लपेटून आणि डोक्यावर गाठोडे घेऊन अरण्यातूनच करावा लागला. खर्या अर्थाने ती समस्यांशी लढणारी नव्या जगाची रणरागिणी ठरली आहे! अशा कितीतरी रणरागिणी आज ठिय्यावर, वेश्यालयांमध्ये, शेतात, बाजारपेठांमध्ये, अंगणवाडी केंद्रात, रेल्वेस्थानकांवर समस्यांशी झुंज देत आहेत. अशा सर्व क्षेत्रांचा आढावा या अहवालातून घेण्यात आला आहे.

 

सरकार आपल्या धोरणाचा दर 10 वर्षांनी आढावा घेत असते. पण, या रीतीकडे गेल्या काही वर्षांत पार दुर्लक्ष केले गेले आणि त्यामुळे आपल्या देशातील अर्धे जग त्यांना मिळणार्या सोयी-सुविधांपासून, न्यायापासून आणि अधिकारांपासून वंचित राहिले. पण आता दृष्टीचा अहवाल जाहीर झालेला असून, त्यात महिलांच्या सुखा-समाधानाच्या पातळीचा केला गेलेला विचार भारतीय समाजाची प्रगल्भता वाढल्याचे दर्शविणारा आहे. या अहवालानुसार, विवाहित महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्या महिलांपेक्षा जास्त सुखी असतात, त्यांची सुखा-समाधानाची पातळी अधिक असते, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा संबंधांच्या पुरस्कत्यार्र्ंना जबरदस्त चपराक बसली आहे. या सर्वेक्षणाची विश्वासार्हता अधिक असण्याची कारणेही आहेत. सर्वेक्षण करणार्या दृष्टी संस्थेमागे उभा असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विचार आणि या विचारांना वाहून घेतलेल्या समाजऋषींमुळे या अहवालाची विश्वसनीयता वाढली नसती तरच नवल. गेली अडीच वर्षे या अहवालावर अभ्यास आणि चर्वितचर्वण सुरू होते. तब्बल सात हजार अभ्यासक आणि आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज महिलांनी हा अहवाल तयार करताना दिलेले योगदान अभूतपूर्व म्हणावे लागेल. भारतातील 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातील 74 हजार महिलांच्या सर्वेक्षणाने या अहवालाची व्याप्ती वाढली. देशातील महिलांचे प्रश्न गरिबी-श्रीमंतीशी जसे संबंधित आहेत तसेच ते शहर आणि ग्रामीण भागांशीही संबंधित आहेत. पर्वतीय महिलांचे प्रश्न वेगळे आहेत, तर पठारी भागात राहणार्या महिला निराळ्या समस्या मांडतात. स्त्रियांचे आरोग्य, त्यांच्या नोकर्या, कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक, एकट्या महिला, निराधार, घटस्फोटीत महिला, मुली आणि महिलांचे लैंगिक शोषण... अशा कितीतरी विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी देशातील 720 जिल्ह्यांपैकी 456 जिल्ह्यांचे दौरे करण्यात आले. महिलांचा आनंदबिंदू जाणून घेण्यासाठी सीमावर्ती भागातील 70 जिल्हेसुद्धा सर्वेक्षणात अंतर्भूत केले गेले. ज्या महिला निराधार आहेत आणि ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे काहीच साधन नाही, अशा 90 टक्के महिलांनी त्यांच्या जीवनातील आनंदाचे केलेले कथन, पैशांच्या पाठीमागे लागून कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करणार्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे ठरावे! महिलांच्या साक्षरतेचे 63 टक्क्यांहून 79.6 टक्क्यांपर्यंत वाढलेले प्रमाण समाजाला दिशादर्शन करणारे ठरावे, ही अपेक्षा. हा अहवाल पुरुषांनी वाचावा आणि त्यानुसार घरापासून सुरुवात करावी, ही सरसंघचालकांची सूचना आणि महिलांच्या कल्याणाचे धोरण ठरवताना या अहवालातील नोंदींची दखल घेण्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिलेले आश्वासन, यशस्वितेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे...