प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत १.२३लाख घरांना मंजुरी
नवी दिल्ली : गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 'प्रधानमंत्री आवास योजने'(शहरी) अंतर्गत शहरी आणि गरीबांच्या हितासाठी आणखी १.२३ लाख अधिक परवडणारी घरे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंजुरी व देखरेख समिती (सीएसएमसी)च्या आज झालेल्या ४७ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकृत निवेदनाद्वारे देण्यात आली. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही बैठक पार पडली. निवेदनात म्हणले आहे कि, सीएसएमसीने ४,९८८ कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणूकीसह १.२३ लाख घरे बांधण्यासाठी सहभागी राज्यांकडून आलेल्या ६३० प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.
सीएसएमसीमध्ये पश्चिम बंगाल (२७,४४०), तमिळनाडू(२६७०९), गुजरात (२०९०३), पंजाब( १०३३२) छत्तीसगड(१०,००७९), झारखंड(८६७४) मध्य प्रदेश (८३१४), कर्नाटक(५०२१), उत्तराखंड(२५०१) इत्यादी घरांना मंजुरी मिळाली आहे. आतापर्यंत एकूण ५.५४ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली असून यात केंद्र व राज्य सरकारकडून ३.०१ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. २.५३ लाख कोटी खासगी गुंतवणूक आहे. केंद्र सरकारकडून १.४३ लाख कोटी रुपयांपैकी ५७,७५८ कोटी आधीच दिले गेले आहेत. “सुमारे ५३.५ लाख घरे बांधण्याचे काम सुरु असून, त्यापैकी २७ लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे,” असे दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी सांगितले. २०२२ पर्यंत “सर्वांसाठी घरे” हा महत्वाकांक्षी उपक्रम साध्य करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याने सरकार या प्रकल्पावर भर देत आहे.