उरलो बारामतीपुरता!

 

 

 

महाराष्ट्राचे स्वयंघोषित जाणते राजे, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उद्योजकांचे तारणहार, जातीयवादी राजकारणाचे प्रणेते, सत्तेच्या राजकारणासाठी रचावयाच्या षडयंत्राचे संशोधक, माननीय शरद पवारसाहेब यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने बँक घोटाळ्यासंदर्भात गुन्हे दाखल करताच, अख्ख्या बारामतीच्या मर्यादित भौगोलिक परिसरात जी संतापाची लाट उसळलीय्, ती पुरेशी बोलकी आहे. देशपातळीवर पक्षाचे नेतृत्व करणार्या, वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अधिराज्य गाजवणार्या, स्वपक्षीयांना दगा देण्याचा दांडगा अनुभव गाठीशी असणार्या या हिमालयासाठी इथला सातपुडा, सातमाळा, हरिश्चंद्रच काय, अगदी शेजारचा सह्याद्रीसुद्धा धावून गेला नाही, हे महदाश्चर्य आहे! त्यामुळे साहेबांवरील कारवाईविरुद्धच्या संतापाची लाट बारामतीकर आणि पुणेकरांच्या दरम्यान हेलकावे खात राहिलेली दिसतेय् सध्यातरी. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या संतापाची तीव्रता अधिक गडद करण्याचा प्रयत्न राजकीय स्तरावर होईलच. त्याच्या भौगोलिक कक्षांची मर्यादा विस्तारण्याचे राजकारणही होईलच एवढ्यात. पण, बारामतीकरांच्या क्षोभाचे कारण मात्र अनाकलनीय आहे. पवार बारामतीकर आहेत, म्हणून गावच्या माणसासाठीच्या प्रेमाखातर हा राग व्यक्त होणे स्वाभाविक मानले, तरी साहेबांविरुद्ध कधी कोणती कारवाई होऊच नये, हे त्यांचे म्हणणे मात्र मान्य होण्याजोगे नाही.

 

 

 

पश्चिम महाराष्ट्रात उभ्या राहिलेल्या साखरविश्वातील सम्राटांसाठी पायघड्या अंथरण्याचे जे काम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वातील सहकारी बँकांनी आजवर केले, त्या पापाचे परिणाम म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाने आरंभलेली ही कारवाई आहे. सारे कारखाने तिथल्या राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे. तेच तिथले कारभारी. त्यांना जराशी अडचण भासली पैशाची की, यांच्याच हातात सत्तेच्या चाव्या असलेल्या सहकारी बँकांनी लागलीच तिजोर्या मोकळ्या करायच्या. बरं, त्या वेळी तर काय, राज्यातही सत्ता यांचीच. मग काय, यांनी कर्ज मागायचे. बँकांनी ते बिनदिक्कतपणे द्यायचे. दुष्काळापासून तर दिवाळखोरीपर्यंतची वेगवेगळी कारणे पुढे करीत यांनी कर्ज फेडण्याचे टाळायचे, मग बँका बुडण्याची वेळ उद्भवली की, त्यांच्यावरील संकटांचे निवारण करण्यासाठी यांचाच सहभाग असलेल्या सरकारने औदार्य दाखवीत पुढाकार घ्यायचा. बापजाद्यांचीच असल्यागत सरकारी तिजोरीतील संपदा सहकारी बँकांवर उधळायची, असली ही लुटालूट गेली कित्येक वर्षे विनासायास सुरू राहिली होती. सर्वदूर सत्ता यांचीच. हेच कर्जाचे मागणीकर्ते. हेच पतपुरवठादार. हेच कर्ज बुडवे. हेच पहारेदार अन् हेच लुटारू! असा हा सारा प्रकार आहे... आता कारवाया सुरू झाल्या तर मात्र तिळपापड होतोय् शहाण्यांचा.

 

 

 

सत्तेत बड्या पदांवरील व्यक्तीला हात लावायचा नाही, हा नियम कुणी तयार केला? त्यांनी काय फक्त भ्रष्टाचार करायचा? स्वत:साठी, नातेवाईकांसाठी, पक्षातील सहकार्यांसाठी, चेल्याचपाट्यांसाठी सत्तेचा गैरवापर करेपर्यंत, जनतेच्या हक्कांवर गदा आणेपर्यंत कुणीच काही बोलत नाही अन् अशा नेत्यांवर कारवाई होण्याची वेळ आली की, मात्र लागलीच बेंबीच्या देठापासून ओरड सुरू होते सर्वांची. पी. चिदम्बरम् यांनी इतकी वर्षे सरकारी व्यवस्थेचा दुरुपयोग केला, पोरासाठी सत्ता वापरली, भरमसाट पैसा जमा केला, कारवाई होण्याची वेळ आली तर ‘मॅनेज’ करून करून पंचेवीस वेळा जमानती मिळवल्या, तेव्हा कुणाच्याच बा चं काही गेलं नाही आणि एक दिवस त्यांच्यावर कारवाई व्हायची वेळ आली, तर मात्र सरकारी यंत्रणेवर तुटून पडलेत सारे? हेच पवारांच्या बाबतीत घडते आहे. कुणी केली राज्यातल्या सहकारी बँकांची लूट? कुणी बुडवले त्या बँकांचे कर्ज? कर्ज मिळवण्यासाठी म्हणून तारण ठेवलेल्या कारखान्यांच्या लिलावाची नौटंकी तर आणखीच वेगळी. त्यायोगे, कर्ज बुडवणार्यांनीच ते कारखाने आडमार्गाने परत मिळवण्याचे प्रकार लपून राहिलेले नाहीत आता. आताही अंमलबजावणी संचालनालयाने घेरलेली, शरद पवारांपासून तर अजित पवारांपर्यंत अन् शिवाजीराव नालवडेंपासून तर राजेंद्र शिंगणेंपर्यंत, तमाम मंडळी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित आहेत. पवारसाहेब फक्त त्यातील, बँकांचे संचालक कधीच नव्हतो, एवढेच सांगताहेत. साखर उद्योगाशी, त्यांच्या संघटनांशी, संस्थेशी आपला संबंध होता की नाही, राज्यसरकारशी तरी आपला कधी संबंध आला की नाही, याबाबत ते काहीच बोलत नाहीत. शासकीय यंत्रणेने प्राथमिक टप्प्यावर हा पंचेवीस हजार कोटींचा घोटाळा निश्चित केला आहे. कालपर्यंतच्या सत्ताधार्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून केलेली ही जनतेच्या पैशाची सरळ सरळ लूट आहे. त्या संदर्भात कारवाईची पावलं उचलली जाताच कांगावा सुरू झाला.

 

 

हा साहेबांवरचा अन्याय असल्याची भाषा बोलली जाऊ लागली. सार्या देशाचे नेते म्हणवणार्या पवारांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या होमपीचवरचीच जनता फक्त उभी ठाकली. राज्याच्या इतर भागात अजूनतरी वणवा पेटलेला नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तो पेटणारच नाही, याची खात्री देता येणार नाही. सध्यातरी पवार बारामतीपुरते उरले असल्याचे चित्र आहे.

गेले काही दिवस ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या तत्कालीन भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाताहेत, त्यावरून त्यांचा व्यवहार कसा होता, हे स्पष्ट होते. असला भिकार कारभार करणार्यांविरुद्ध कारवाई करायची की नाही? मग बारामतीकरांचा रोष कशासाठी आहे? आणि पवारसाहेबांनाही गुन्हा दाखल होण्याच्या प्रक्रियेचे स्वागत करावेसे वाटत असेल, तर मग ते या कारवाईला किती गांभीर्याने घेताहेत, हेही स्पष्ट होते. हे राजकीय चातुर्य आहे की निडरपणा? आपल्या जाहीर सभांना मिळणार्या प्रतिसादामुळे सरकार घाबरले असून, त्यामुळेच ते असल्या कारवाया करीत असल्याची पवारांची बतावणी तर त्याहून हास्यास्पद आहे. स्वत:च्या तंबूतली माणसं एकएक करून परांगदा होत असतानाही, साहेब मात्र अद्याप पाय रोवून उभे आहेत असे दिसतेय्. अशा संकटाच्या वेळी सहकारी साथीला उभे नसताना जनता हमखास साथ देईल, असा विश्वास पवारांना वाटावा, हा तर जनताजनार्दनाचाही अपमान आहे. अर्थात, पवारसाहेबांना त्याचे शल्य असण्याचे कारण नाही. इतकी वर्षे, त्याच आधारावर तर राजकारण चालले आहे त्यांचे. जनतेला ते कळत नाही, याचीच फक्त सल आहे...खरे तर पवारांची स्थिती आता अतिशय केविलवाणी झाली आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी पक्षात असताना त्यांना आपले बालेकिल्ले वाचवण्यासाठी याही वयात मैदानात उतरावे लागते, जनतेला भावनिक आवाहन करावे लागते, हे दुर्दैवीच होय. गेली पन्नास वर्षे जो माणूस राजकारणात सक्रिय आहे, त्याने आता सन्मानाने निवृत्त व्हायचे सोडून जातीयवादी राजकारण करण्याचे कारण काय? लोकसभा तर ते लढले नाहीत. त्यांच्या पक्षात आता दम राहिला नाही. जनतेने त्यांना स्पष्ट संकेत दिल्यानंतरही ते निवृत्त होणार नसतील तर देवच त्यांचे भले करो!