आरोपांतून मुक्ततेची संधी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Sep-2019
Total Views |




ईडीच्या चौकशीतून आणि न्यायालयाच्या सुनावणीतून शरद पवार सुखरूप बाहेर पडले तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व तावून सुलाखून निघेल
. तसेच त्यांच्यावर केले जाणारे आरोप खोटे ठरले तर ते पवारांना आणि राष्ट्रवादीवाल्यांनाही मिरवता येईल. म्हणूनच या प्रसंगाकडे त्यांनी सुसंधीच्या रूपात पाहायला हवे आणि साहेबांची चौकशी कोणतीही कुरकुर न करता होऊ द्यावी.



राज्य शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्यासह सुमारे ७० नेत्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने
(ईडी) गुन्हे दाखल केले. हे प्रकरण तब्बल २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे असून ओळखीतल्या साखर कारखानदारांना कर्जवाटप केल्याचे, आर्थिक अफरातफरीचे आणि बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांना कवडीमोलाने विकण्यासारखे गंभीर आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, अवसायनात गेलेल्या किंवा कामकाज चालू नसलेल्या साखर कारखान्यांना खरेदीदारांच्या फायद्यापोटी कमी किमतीला विकल्याचा आणि ते विकत घेणारे लोक शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या जवळचे असल्याची बाबही या प्रकरणात उजेडात आली. तसेच शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील वगैरे मंडळींवरील कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार होत असून केंद्रीय संस्था असलेल्या ईडीने याकामी पुढाकार घेतला आहे.



परंतु
,“आम्ही बरेवाईट धंदे करूनही कधी तुरुंगात गेलो नाही,” असे अभिमानाने म्हणणार्‍या तेल लावलेल्या पहिलवानाने यावरून राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारवरच टीकेला सुरुवात केली. शरद पवारांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आणि त्याआधीही माझ्या दौर्‍यांना मिळत असलेला प्रतिसाद पाहूनच देवेंद्र फडणवीस किंवा नरेंद्र मोदींनी सूड घेतल्याचा प्रत्यारोप केला. पवारांच्या जीवावर उड्या मारणार्‍यांनीही लगोलग ‘ईडी येडी झाली’ म्हणण्यापासून फडणवीस सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली. पवारांच्या सभ्यतेचे गोडवे गाणार्‍यांनी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली व भाजपच्या नावाने बोंबाही ठोकल्या. हा खरे म्हणजे कायदेशीर कारवाई, न्यायालयीन आदेश नाकारण्याचा आणि आपले साहेब या सर्वांपेक्षाही वरचढ असल्याचा मस्तवालपणाच! अर्थात, हे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच करणार, जे त्यांनी सत्ताकाळात केले तेच आताही करायला धजणार, पण त्यामुळे ईडी वा न्यायालये घाबरून जाण्याची अपेक्षा त्यांनी ठेवू नये.



दरम्यान
, राज्य शिखर बँक घोटाळ्याबद्दलची तक्रार आताच दाखल झालेली नाही, तर ती आधीच करण्यात आली होती. परंतु, शरद पवार किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांविरोधात कोणतीही भूमिका घेण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेने अनेकदा टाळले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून मात्र यात सुधारणा झाली. कुठल्यातरी दबावाखाली वावरणारी प्रशासकीय यंत्रणा निर्भयतेने काम करू लागली. हे आपण पी. चिदंबरम प्रकरणातही पाहिले. तसेच शरद पवारांबाबतही झाले. आतापर्यंत शरद पवारांवर थेट आरोप करण्याची, गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत कोणीही दाखवली नव्हती, पण ती घटना विद्यमान सरकारच्या काळात घडली. हे मोदींच्या, ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा,’ या तत्त्वाला अनुसरूनच घडले, त्यात सूडबुद्धी वगैरे काही नाही.



उलट ईडीची चौकशी हा शरद पवारांबाबत होणार्‍या कुजबुजीतून मुक्ततेचा मार्गही ठरू शकतो
. आपल्याकडे कर नाही त्याला डर कशाला, असे म्हणतात, तसेच इथेही होईल. ईडीच्या चौकशीतून आणि न्यायालयाच्या सुनावणीतून शरद पवार सुखरूप बाहेर पडले तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व तावून सुलाखून निघेल. तसेच त्यांच्यावर केले जाणारे आरोप खोटे ठरले तर ते पवारांना आणि राष्ट्रवादीवाल्यांनाही मिरवता येईल. म्हणूनच या प्रसंगाकडे त्यांनी सुसंधीच्या रूपात पाहायला हवे आणि साहेबांची चौकशी कोणतीही कुरकुर न करता होऊ द्यावी. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते ईडीने उचललेल्या पावलानंतर बेतालपणा करू लागल्याचेही आढळले. समाजमाध्यमांत जरासा फेरफटका मारला तरी त्याची प्रचिती येईल. हे असे का होत असावे? त्यामागेही काही कारणे आहेत आणि ती आपल्या अवतभवती घडणार्‍या घटना किंवा प्रसंगातून तसेच अभिव्यक्तीच्या निरनिराळ्या माध्यमांतूनही समोर आलेली आहेत. तीच कारणे पवारांवरील कारवाईचा निषेध करणार्‍यांनाही लागू पडतात.



भारतीय चित्रपटांतून
, दूरचित्रवाणी मालिकांतून, नाटक, कथा-कादंबर्‍यांतून वर्षानुवर्षे राजकारण्यांचे एका विशिष्ट पद्धतीने चित्रण केले गेले. राजकीय व्यक्ती मग ती गावचा सरपंच असो वा आमदार, खासदार आणि नामदार, मंत्री वगैरे ही सगळीच मंडळी शक्तीशाली, इतरांवर वर्चस्व गाजवणारी दाखवली. परंतु, त्यापेक्षाही गंभीर गोष्ट म्हणजे, कितीतरी वेळा या राजकारण्यांची प्रतिमा कायद्यापेक्षाही कोणीतरी श्रेष्ठ अशीच रंगवण्यात आली. संबंधित व्यक्तीने अगदी काहीही केले तरी ती राजकारणात असल्याने तिला कोणी हात लावू शकत नाही, असे समाजात ठसवले गेले. अर्थात हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात प्रत्यक्षातही शक्य होत असेल, नव्हे झालेच. पण, आताची वस्तुस्थिती तशी नाही, इथे कायद्यापुढे कोणीही वरचढ नाही, सर्व समान आहेत. हीच बाब काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही लक्षात घ्यावी; अन्यथा कार्यकर्त्यांच्या साहेबांनी काहीतरी काळेबेरे केल्यानेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवाल्यांनी ईडी व न्यायालयालाही विरोध करण्याचे उद्योग सुरू केल्याचा संदेश जनतेत जायला वेळ लागणार नाही.



इथे नरेंद्र मोदींचा आदर्श शरद पवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला पाहिजे
. २००२ पासून मोदींवर सातत्याने दंगलीचे, मौत का सौदागरचे, खून का दलालचे आणि असे कितीतरी आरोप झाले. निरनिराळ्या तपास संस्थांनी, आयोगांनी व न्यायालयांनीही मोदींची अनेकदा चौकशी केली, सुनावणी झाली. परंतु, मोदींनी त्या सर्वांचाच धैर्याने सामना केला, तत्कालीन सत्ताधार्‍यांवर कधी आगपाखड केली नाही. पुढे सर्वच यंत्रणांची खात्री पटल्यानंतर मोदी पंतप्रधानपदीही विराजमान झाले. स्वार्थाशिवाय काम केले की, त्याचे फळ हे मिळतच असते, तेच इथे दिसते. शिवाय आपण स्वच्छ असलो की, कोणी कितीही चिखल उडवण्याचा प्रयत्न केला तरी तो आपल्या अंगाला लागूच शकत नाही, एवढे नैतिक बळही संबंधित व्यक्तीत असल्याचे पटते. म्हणूनच शरद पवारांनी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही ईडीच्या कारवाईवरून आदळआपट करण्याची गरज नाही.



दुसरीकडे भाजपची राज्यातली स्थिती सध्या अशी आहे की
, आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीसच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील. त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्यासाठी, भाजपला सरकार स्थापनेसाठी शरद पवारांवरील आरोपांच्या व गुन्ह्याच्या टेकूची अजिबात आवश्यकता नाही. भाजप व फडणवीस त्यासाठी समर्थ असून ही गोष्ट विविध आकडेवारीवरून, सर्वेक्षणांतूनही स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पवारांवर ही कारवाई केली, या म्हणण्याला अर्थ राहत नाही.

@@AUTHORINFO_V1@@