डिजिटल जनगणनेचा क्रांतिकारी निर्णय!

 

विरोधी पक्ष आणि विरोधक बेंबीच्या देठापासून कितीही बोंबलत सुटले असले, तरी केंद्रातले मोदी सरकार देशातील जनतेच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय घेत आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे कॉंग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षासह राज्याराज्यांतील विविध प्रादेशिक पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने विरोधी पक्षांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातल्यानंतरही विरोधी नेत्यांची दृष्टी सुधारली नाही, ही त्यांच्यासाठी दुर्दैवाची बाब होय. ज्याची दृष्टी सुधारत नाही, त्याच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते आणि मोदी सरकार अशी शस्त्रक्रिया करते आहे, ही देशवासीयांच्या दृष्टीने आनंदाची बाब होय. देशाचे माजी गृह आणि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम् हे सध्या तिहार कारागृहात आहेत आणि त्यांचे कारागृहात जाणे, ही मोदी सरकारने केलेली प्रभावी शस्त्रक्रिया आहे, हे नाकारता येणार नाही. जनावरांचा चारा खाणारे लालूप्रसाद यादव हेही रांचीच्या तुरुंगात बंद आहेत आणि भविष्यात आणखी कुणाकुणाला गजाआड जावे लागेल, याचे उत्तर येणार्या काळात मिळणारच आहे. देशहितासाठी आवश्यक तिथे यशस्वी शस्त्रक्रिया करणारा एक निष्णात डॉक्टर दिल्लीच्या तख्तावर राज्य करत आहे आणि त्यामुळेच देशाचे भविष्य अतिशय सुरक्षित आणि उज्ज्वल आहे, यात शंका नाही.

 

 

 

भारतीय जनता पार्टीप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे नेतृत्व पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी हे करीत आहेत आणि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही त्यांच्या कामाची त्रिसूत्री आहे. या देशात राहणार्या प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे, या प्रामाणिक हेतूने मोदी सरकारच्या योजना आखल्या जात आहेत आणि अंमलातही आणल्या जात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात एकाच पक्षाची आणि त्या पक्षात वर्चस्व गाजवणार्या एकाच घराण्याची सत्ता होती. त्यामुळे या पक्षाने व घराण्याने सत्तर वर्षांत जी घाण करून ठेवली होती, ती र्सों करण्यातच मोदी सरकारची पहिली पाच वर्षे निघून गेली. असे असले तरी पहिल्या पाच वर्षांत जनहिताची असंख्य कामे करण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले. गरिबांसाठी बँकांमध्ये जनधन खाती, गरीब महिलांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मार्फत गॅस कनेक्शन्स, नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना... अशा अनेक जनकल्याणकारी योजना राबवून मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात असंख्य गरजू-गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्याचे फार मोठे काम केले आहे.

 

 

 

मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्याच्या पहिल्या शंभर दिवसांतच तीन तलाकसारखी कुप्रथा रद्द करणे, अपघात कमी करण्यासाठी नवीन मोटार वाहन कायदा अस्तित्वात आणणे आणि जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 रद्द करणे, यासारखे कुणीही, कधी कल्पनाही केली नसेल असे धाडसी निर्णय घेत आपल्या कामाची छाप या सरकारने जनमानसावर पाडली आहे. कलम 370 रद्द करून सरकार बेरोजगारी आणि इतर समस्यांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे काम करीत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. कारण, कलम 370 रद्द केल्याने काश्मिरातील जनतेला जसा फायदा होणार आहे, तसाच तो देशाच्या अन्य भागातील जनतेलाही होणार आहे. आज केंद्र सरकारकडून पाठविला जाणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी सामान्य काश्मिरी जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही आणि त्यामुळे काश्मीरचा विकासही होत नाही. एकीकडे प्रामाणिकपणे कर भरणार्या भारतीय जनतेच्या खिशाला चोट बसत होती आणि दुसरीकडे काश्मिरी लोकांमध्ये कधीही भारताबद्दल आत्मीयतेची भावना विकसित होत नव्हती. ही परिस्थिती बदलवण्याच्या निर्धाराने मोदी सरकारने कलम 370 रद्द केले, त्याचे फायदे आगामी काळात जनतेच्या अनुभवास येतीलच.

 

 

 

कालपरवाच मोदी सरकारने आणखी एक मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. 2021 साली भारताची जनगणना होऊ घातली आहे. ही जनगणना मोबाईल अॅपद्वारे अर्थात डिजिटल असणार आहे. जनगणनेच्या बाबतीत हा क्रांतिकारी निर्णय मानला पाहिजे आणि या धाडसी निर्णयासाठी मोदी सरकारचे अभिनंदनही केले पाहिजे. केवळ डिजिटल जनगणनाच नव्हे, तर एक देश एक ओळखपत्र देण्याचा सरकारचा विचारही अभिनंदनीय आहे. आधार, वाहन परवाना, पासपोर्ट आणि बँक खात्यासारख्या ज्या अनेक सुविधा आहेत, त्या सगळ्या एकाच ओळखपत्राशी जोडण्याचा सरकारचा विचार हा क्रांतिकारीच म्हटला पाहिजे. मोदी सरकारने जनहिताचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला असताना, 2021 च्या जनगणनेनंतर सरकारला जनहितकारी निर्णय करणे अधिक सोपे होणार आहे. कारण, जनगणनेनंतर जो प्रचंड तपशील नव्या पद्धतीने सरकारकडे गोळा होणार आहे, त्यामुळे भविष्यातील धोरणांची आखणी करणे सरकारसाठी सुलभ होणार आहे. जनगणना झाल्यानंतर लोकसंख्या नेमकी किती आहे, त्याचा आकडा समोर येईल, नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी आहे ते पुढे येईल, महिलांची संख्या किती, विद्यार्थ्यांची संख्या किती, सुशिक्षित किती आणि अशिक्षित किती, बेरोजगार किती, कौशल्यप्राप्त तरुणाई किती... या सगळ्या बाबींचा तपशीलवार अंदाज सरकारला येईल आणि त्यामुळे मग प्रत्येकाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने सरकारला निर्णय करता येईल. जनगणनेच्या पद्धतीत सरकार जो बदल घडवून आणत आहे, तो स्वागतार्ह आहे.

 

 

 

जनगणना डिजिटल होणार असल्याने संपूर्ण माहिती ही अचूक प्राप्त होईल आणि त्याचा फायदा धोरणं ठरविताना होणार असल्याने कोट्यवधी भारतीयांना त्याला लाभ होणार आहे. जनगणनेच्या डिजिटायझेशनचा आणखी एक मोठा फायदा असा की, जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीचे रजिस्टर मतदारयाद्यांना जोडले गेले, तर मतदार याद्या आपोआप अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. डिजिटल जनगणनेमुळे देशात कुशल मनुष्यबळ किती आहे याचे तर ज्ञान होणारच आहे, सरकारला लोकप्रकृती तपासण्यासाठी नाडीपरीक्षाही करता येणार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची दिशा निश्चित करण्यासाठी आणि लोकसंस्कृती अधिक बळकट करण्यासाठीही डिजिटल जनगणना उपयुक्त सिद्ध ठरणार आहे. ही जनगणना जेवढी सूक्ष्मपणाने, गंभीरपणे आणि लोकसहभागासह होईल, तेवढी अधिक परिणामकारक ठरून देशातील लोकशाही अधिक प्रगल्भ, परिपक्व आणि मजबूत होईल, याबाबतही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. जनगणनेत मोबाईल अॅपचा प्रयोग करण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आणि तेवढाच तो शहाणपणाचाही आहे. हे शहाणपण वेळीच सुचल्यानं देशाची प्रगती अधिक गतीने होईल, याबाबतही जनतेनं आता आश्वस्त राहिलं पाहिजे. डिजिटल डाटा अर्थात तपशील सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सतत उपलब्ध राहण्याची सोय या जनगणनेच्या माध्यमातून होणार आणि त्यामुळे अनेक प्रकारच्या विश्लेषणांसाठी त्याचा बहुआयामी वापर करता येणार, हे या जनगणनेचे मोठे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. अशी वैशिष्ट्यपूर्ण जनगणना करण्याचा निर्णय घेणार्या मोदी सरकारचे, विशेषत: गृहमंत्री अमित शाह यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे!