‘आप’मतलबी केजरीवाल

दिल्लीकर ‘आप’ला पुन्हा एकदा संधी देणार नाहीत, याची कुणकुण केजरीवालांनीही लागली आहेच. म्हणूनच जाहिरातबाजी करून केजरीवाल आपल्या कामांचा पाढा दिल्लीतील जनतेसमोर वाचत सुटले आहेत. एकूणच या ना त्या कारणाने जनतेला सुखावणार्‍या फुकट्या योजना जाहीर करण्यात केजरीवालांनी धन्यता मानलेली दिसते.


पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच होणार्‍या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने केजरीवालांनी खैरातवाटप कार्यक्रम सुरूच ठेवला आहे. वीज, पाणी, बसचे भाडे आणि इतरही सवलतींचा पाऊस पाडून झाल्यानंतर केजरीवालांची आम आदमी पार्टी वळली आहे ती भाडेकरूंकडे. होय, कारण यापूर्वीच्या योजनांचा भाडेकरूंना फारसा लाभ मिळणार नव्हता. त्यामुळे इतर राज्यांतून दिल्लीत स्थायिक झालेल्या, पण दिल्लीकर असलेल्या भाडेकरूंना खुश करण्यासाठी केजरीवालांनी आता प्रीपेड वीज मीटरची योजना जाहीर केली आहे. दिल्लीमध्ये भाड्याचे घर घेऊन राहणार्‍या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. कामानिमित्त, नोकरीनिमित्त अनेक कुटुंबे दिल्लीत हक्काचे घर परवडत नाही म्हणून भाड्यावर राहणे पसंत करतात. त्या सर्वांना ‘आप’लेसे करण्यासाठी केजरीवालांनी प्रीपेड मीटर योजनेचा घाट घातलेला दिसतो.‘मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली योजना’ असे नामकरण करण्यात आलेल्या या योजनेनुसार, भाडेकरूंनाही आता वीजसवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. दिल्लीत २०० युनिटपेक्षा कमी वीजवापरावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. पण, भाडेकरूंना मात्र ही योजना लागू नव्हती. म्हणूनच निवडणुकीवर डोळा ठेवत केजरीवालांनी भाडेकरूंना खुश करण्यासाठी ही घोषणा केली. इतकेच नाही तर दिल्लीकरांना २०१ ते ४०० युनिट घरगुती वीजवापरावरही ५० टक्के सबसिडी भविष्यात देणार असल्याची केजरीवालांनी निवडणुकीवर डोळा ठेवत घोषणा केली. खरं तर दिल्लीकर ‘आप’ला पुन्हा एकदा संधी देणार नाहीत, याची कुणकुण केजरीवालांनीही लागली आहेच. म्हणूनच जाहिरातबाजी करून केजरीवाल आपल्या कामांचा पाढा दिल्लीतील जनतेसमोर वाचत सुटले आहेत. एकूणच या ना त्या कारणाने जनतेला सुखावणार्‍या फुकट्या योजना जाहीर करण्यात केजरीवालांनी धन्यता मानलेली दिसते. पाणी, वीज, महिलांना बसप्रवासात तिकीट सवलत यांसारख्या पायाभूत सुविधांची अशी खैरात वाटल्यानंतर नागरिकांसाठी त्या संसाधनांचे महत्त्व आपसूकच कमी होण्याची आणि त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, ‘फुकट ते पौष्टिक’ याच आम आदमीला आकृष्ट करण्याच्या नीतीचा अवलंब केलेल्या केजरीवालांना हा पराजयाचा झाडू डोक्यावर पडला की कळेल!

स्वयंचलित चारचाकी नाहीच!

हॉलिवूडच्या चित्रपटांमधील चालकांशिवाय विनाअपघात धावणार्‍या ‘स्मार्ट’ चारचाकी अगदी हव्याहव्याशा वाटतात. म्हणजे ना रस्ता चुकण्याची भीती, ना अपघाताची शक्यता आणि ट्रॅफिकमुळे लांबचा लांब रांगा... सगळे कसे अगदी सुनियंत्रित आणि स्वयंचलित. अशा चारचाकी गाड्यांवर जगभरात संशोधनही सुरू असून आगामी काळात नेदरलँड्स, सिंगापूर, अमेरिका, कॅनडा या देशांत अशा विनाचालक ऑटोमेटिक गाड्या रस्त्यावर धावताना दिसल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. पण, भारतात मात्र अशा ऑटोमेटिक गाड्यांचे स्वप्न स्वप्नच बनून राहण्याची शक्यता आहे आणि त्याचे कारणही तसेच म्हणावे लागेल. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात बोलताना यासंबंधीचे विधान केले. ते म्हणाले की, “किमान मी असेपर्यंत तरी अशा ऑटोमॅटिक गाड्या भारतात सुरू होणार नाहीत.” गडकरी केवळ असे मोठे विधानच करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी तसे न करण्यामागील कारणांचे विवेचनही केले. गडकरींनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ४० लाख वाहनचालक असून अद्यापही २५ लाख वाहनचालकांची कमतरता आहे. त्यामुळे ऑटोमॅटिक गाड्यांमुळे वाहनचालकांच्या पोटावर गदा आणणार नसल्याचे गडकरींनी सांगितले. त्यामुळे अशा कुठल्याही तंत्रज्ञानाचा भारत स्वीकार करणार नाही, ज्यामुळे करोडोंच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. गडकरींनी मांडलेल्या या भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे. कारण, भारतात मनुष्यबळाची कमतरता नाही. तरुण, सळसळत्या युवकांचा आपला देश. पण, तरीही हाती रोजगार नसल्यामुळे बेरोजगारीची समस्याही आ वासून उभी आहेच. त्यामुळे भविष्यातही अशा स्वयंचलित वाहनांचा विचार भारतासारख्या देशाला परवडणारा नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञानातील प्रगती ही मोठ्या संख्येने रोजगार हिरावून घेणारी ठरणार नाही, याचे भान गडकरींना आणि केंद्र सरकारलाही आहे. याउलट कॅनडा आणि इतर काही परदेशी देशांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने असल्याने यांत्रिकीकरणाचे हे बदल त्यांच्यासाठी मात्र लाभदायक ठरू शकतात. तेव्हा, भारतात वाहनांचे इलेक्ट्रिकीकरण झाले तरी अशाप्रकारे स्वयंचलित वाहने भारतीय रस्त्यांवर दिसणार नाहीत, हे खरे.