आरे विषयातला सगळ्यात मोठा खुलासा
मुंबई : शहरातील प्रस्तावित ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या आरे दुग्ध वसाहतीतील कारशेडचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा हाती घेत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेतील झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी या पर्यावरणवाद्यांकडून केली जात आहे. ‘आरे बचाव’चा नारा देत आंदोलनाचे नेतृत्व विशिष्ट समाजाच्या पदाधिकार्यांकडून केले जात आहे. मात्र, हे आंदोलन नेमक्या कोणत्या मुद्द्यासाठी छेडले जात आहे, यामागील सत्यता जाणून घेण्याची वेळ आली आहे.
‘दै. मुंबई तरुण भारत’च्या हाती या संदर्भातील काही महत्त्वाची कागदपत्रे लागली असून दफनभूमीला जागा दिली नाही म्हणून विशिष्ट समाज आरेमधील कारशेडला विरोध करत असल्याचे खळबळजनक सत्य उजेडात आले आहे. आरे येथील कारशेडसाठी आरक्षित जागेमधील संबंधित भूभाग तत्काळ ना-विकास क्षेत्रातून काढून मेट्रोच्या बांधकामासाठी खुला करण्यात आला, असा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून सातत्याने केला जात आहे. मात्र, तेथील जागांवर काही ख्रिस्ती मिशनर्यांचा डोळा आहे. ‘युनायटेड ख्रिश्चन कम्युनिटी सेंटर’ या संस्थेने आरे दुग्ध वसाहतीतील जागा ख्रिस्ती दफनभूमीसाठी मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात २०१७ साली जनहित याचिका दाखल केली आहे. आरे कॉलनीतील गोरेगाव पहाडी येथील जागा ख्रिश्चन समुदायाला सरकार देणार होते, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. गेली ५-६ वर्षे हा प्रश्न सरकारदरबारी अडकला आहे. त्यामुळे तत्काळ दफनभूमीसाठी जमीन हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. २०१७ साली दाखल झालेली ६६ क्रमांकाची ही जनहित याचिका आहे.
१९९८ साली आकुर्ली गावाजवळील जागा ख्रिस्ती समुदायासाठी आरक्षित करण्यात आली. आरक्षित जागेवर मात्र शेजारील मुस्लीम दफनभूमीकडून अतिक्रमण करण्यात आले. संबंधित वादातून धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्या अनुषंगाने मालाड येथील जागा देण्याचा निर्णय करण्यात आला. संबंधित निर्णय ३० जानेवारी, २०१२ रोजी घेण्यात आला होता. ०.८ हेक्टर इतकी जागा होती. मात्र, त्या जागेवर न्यायालयात खटला सुरू असल्याचे समजले. शेवटी आरे वसाहतीतील जागा देण्याचा विचार तत्कालीन सरकारने केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या शेवटच्या काळात ११ जून २०१४ व १३ जून २०१४ रोजी शासननिर्णय करण्यात आले.
जागा मात्र ना-विकास क्षेत्र
महापालिकेने विकास आराखडा बनविताना संबंधित जागेचा समावेश ‘ना-विकास’ क्षेत्रात करण्यात आला. त्यामुळे तिथे कोणतेही बांधकाम करण्याची परवानगी नाही. जून-२०१४ मध्ये सदर जागा ना-विकास क्षेत्रातून काढण्यासाठी घाईघाईत दोन शासननिर्णय करण्यात आले होते. आरे वसाहतीतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने ख्रिस्ती दफनभूमीसाठी दिलेल्या जागेतून नाला काढणे गरजेचे होते. त्या अनुषंगाने आरे दुग्ध वसाहतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. जून २०१४ मध्ये करण्यात आलेले शासननिर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये रद्द करण्यात आले. आरे वसाहतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी ख्रिश्चन दफनभूमीचा विकास करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही.
ख्रिस्ती समुदाय न्यायालयात
ख्रिस्ती समुदायाला दफनभूमी देण्यात शासन दिरंगाई करीत आहे, असा आक्षेप घेऊन युनायटेड ख्रिश्चन कम्युनिटी सेंटरच्या वतीने मार्च २०१७ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये महापालिकेच्या अधिकार्यांनी ख्रिस्ती समुदायाच्या संबंधित संस्थेशी चर्चा केली. प्रस्तावित नाल्याची रुंदी यु.सी.सी.सी. या संस्थेने कमी करायला लावली. याविषयीची सर्वच प्रक्रिया न्यायप्रलंबित असून या प्रकरणाशी संबंधित एक अवमान याचिकादेखील दाखल झाली आहे.
याआधीही वृत्त प्रकाशित
याबाबत एका इंग्रजी दैनिकाने सरकार दफनभूमीची जागा मेट्रो भवनसाठी देणार असल्याची बातमी प्रसारित केली होती. आज ‘आरे बचाव’ मोहिमेत आघाडीवर असलेल्या एका संस्थेच्या प्रमुखाने मेट्रो भवनविरोधी विधान दिले होते. दफनभूमीच्या दृष्टीने ना-विकास क्षेत्रातून संबंधित जागेला वगळण्यात आले आहेच. अर्थात, त्या जागेवर काय होणार हा प्रश्न अलहिदा, पण या सर्व कागदपत्रांच्या छाननीतून ‘आरे बचाव’च्या नावाने बोंब उठविणार्यांचा निराळा चेहरा समोर येत आहे.
प्रमुख आंदोलक ख्रिस्ती
आरेमधील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडला विरोध करणारे प्रमुख चेहरे ख्रिस्ती आहेत. हे आंदोलन उभारण्यासाठी गेल्या चार-पाच आठवड्यांत मुंबईतील अनेक चर्चमधून स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आल्याची माहिती आहे. ख्रिश्चनांना हवी असलेली जागा मेट्रो भवनला देण्यासंदर्भात गेल्या महिन्यात शासकीय दरबारी विचारही झाला होता. त्यासंदर्भाने एका प्रसारमाध्यमाशी बोलताना ‘आरे बचाव’ मधील एका ख्रिस्ती पर्यावरणवाद्यानेच मेट्रो भवन निसर्गाच्याविरोधात असल्याचे वक्तव्य केले होते, हा योगायोग नाही.
भाबड्या पर्यावरणवाद्यांची दिशाभूल
आरेतील जागा ख्रिस्ती दफनभूमीला मिळावी, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. दफनभूमीसाठी जागा मिळाल्यास तिथे झाडे कापली जातील, त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याबद्दल सगळे चिडीचूप आहेत. ‘आरे बचाव’ मध्ये सक्रिय असलेली मंडळी या प्रकरणाविषयी अनभिज्ञ आहेत. ख्रिस्ती दफनभूमीलाही पर्यावरणवादी विरोध करण्याची भूमिका घेणार का, असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
कॉन्व्हेंट शाळांनी उतरवले विद्यार्थी रस्त्यावर
मुंबईतील काही ख्रिस्ती शाळांतून ‘आरे बचाव’ साठी विद्यार्थी-विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरविण्याचे प्रकारही झालेत. वांद्य्रातील सेंट ऑस्तालिन शाळेने विद्यार्थ्यांना ‘आरे बचाव’ मध्ये सहभागी केले होते. लीगल राईट्स ऑब्झर्व्हेटरीने याविषयी बालहक्क आयोगात तक्रार दाखल केली आहे.
आरेच्याआडून काहीजणांचा वेगळा मनसुबा!
“मुंबईत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेमधील काही जागा वापरण्यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका पर्यायी जागेचा आग्रह धरला जात आहे. पण, ती पर्यायी जागा मेट्रो कारशेडसाठी घ्यायची तर त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. परिणामी, मेट्रोची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येईल आणि मेट्रोचे तिकीट मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागेल,” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. “आरेच्या विषयावर आक्षेप मागवले असता १३ हजार आक्षेप आले. पण त्यापैकी तब्बल १० हजार आक्षेप बंगळुरूच्या एकाच आयपी अॅड्रेसवरून आले,” अशी धक्कादायक माहिती फडणवीस यांनी दिली. म्हणूनच,“काही लोक वेगळ्या उद्देशाने काम करतायत का, कामात अडथळा आणतायत का, हे पाहावे लागेल,” असे ते म्हणाले.