हाऊडी भारतीय लॉबी

‘हाऊडी मोदी’ चे यश हा विषय मोदींच्या मानाचा अथवा अपमानाचा नव्हता. अनेकांना वाटते तसा भारताच्याही मानाचा किंवा अपमानाचा नव्हता. हा विजय होता परराष्ट्र धोरणातील व्यवहारवादाच्या कुशलतेने वापराचा. ‘आर्ट ऑफ डील मेकिंग’ म्हणजेच सौदेबाजीच्या कलेत आपण तरबेज आहोत, असे वर्णन करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजीचा.

गेल्या आठवड्यात कोट्यवधी भारतीयांच्या शब्दकोषात ‘हाऊडी’ या शब्दाची भर पडली. अगदी इंग्रजी येणार्‍यांनाही या शब्दाचा अर्थ माहिती नव्हता. ‘मोदी कसे आहात?’ या प्रश्नाचे उत्तर पंतप्रधानांनी अनेक भाषांमधून दिले असले तरी टेक्सासमधील ह्यूस्टन येथे पार पडलेल्या भव्य कार्यक्रमात भारतीय लॉबी आहे का आणि कशी आहे, या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली. अमेरिकेने ती टीव्हीवर पाहिली. या कार्यक्रमाने रचलेले अनेक इतिहास तूर्तास आपण बाजूला ठेवूया आणि थेट मुद्द्यावर येऊया. मे २०१९च्या निवडणुकीतील भव्य विजयानंतर नरेंद्र मोदींचा हा पहिलाच अमेरिका दौरा. यापूर्वीही आपल्या न्यूयॉर्क आणि सॅन होसे येथील भेटींमध्ये मोदींनी खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित प्रवासी भारतीय आणि अमेरिकन नागरिकांशी संवाद साधला होता. पण, या कार्यक्रमाचे महत्त्व हे की, त्याला उपस्थित राहाणे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना महत्त्वाचे वाटले. खासकरून तेव्हा, जेव्हा भारताने काश्मीरला उर्वरित देशापासून वेगळे पाडणारे कलम ३७० रद्द केले म्हणून पाकिस्तान भारताला एकटे पाडण्यासाठी जंग जंग पछाडत होते. अशा परिस्थितीत भारत आणि पाकिस्तानपासून एकसमान अंतर राखणे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हिताचे ठरले असते. पण, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहे. याचे कारण म्हणजे नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिकेत निवडणुका आहेत आणि टेक्सासमध्ये कॅलिफोर्नियाच्या खालोखाल सर्वाधिक म्हणजे ३८ जागा आहेत. ‘हाऊडी मोदी’ला जमलेले पन्नास हजारहून अधिक लोक, सर्वच्या सर्व अमेरिकन नागरिक, किंवा रिपब्लिकन पक्षाचे मतदार नसले तरी महत्त्वाचे होते. अमेरिकेतील सर्वाधिक शिक्षित तसेच श्रीमंत वांशिक गट म्हणून भारतीयांनी स्थान मिळवले आहे. अमेरिकेत ३० लाखांहून अधिक भारतीय स्थायिक झाले असून डेमोक्रॅटिक पक्ष डावीकडे वळल्यामुळे अनेक भारतीयांचा कल रिपब्लिकन पक्षाकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे पाठ फिरवणे ट्रम्प यांच्या राजकीय सोयीचे नव्हते.

‘हाऊडी मोदी’ चे यश हा विषय मोदींच्या मानाचा अथवा अपमानाचा नव्हता. अनेकांना वाटते तसा भारताच्याही मानाचा किंवा अपमानाचा नव्हता. हा विजय होता परराष्ट्र धोरणातील व्यवहारवादाच्या कुशलतेने वापराचा. ‘आर्ट ऑफ डील मेकिंग’ म्हणजेच सौदेबाजीच्या कलेत आपण तरबेज आहोत, असे वर्णन करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी सौदेबाजीचा. अमेरिकेने तुमची दखल घ्यायला हवी असेल तर अमेरिकेच्या कानाखाली सुतळी बॉम्ब फोडायला लागतो. अमेरिका नेहमी ताकदीला महत्त्व देते आणि ही ताकद रणांगणात किंवा कूटनीतीच्या सारीपाटावर दाखवून द्यावी लागते. मोदींच्या या अमेरिका दौर्‍याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताच्या आणि भारतीयांच्या अमेरिकेतील ताकदीची ट्रम्प यांना यथायोग्य जाणीव करून देणे. त्याशिवाय पाकिस्तानला काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यानेच रचलेल्या चक्रव्यूहात अडकवणे आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेले मळभ दूर करून जगाला त्याबाबत आश्वस्त करणे.

अशाप्रकारे ट्रम्प यांच्यासोबत भाषण करणे म्हणजे दुसर्‍या देशातील राजकारणात हस्तक्षेप करून एकाची बाजू घेणे होते का? भारतीय लोकांचा ‘पाचवा स्तंभ’ म्हणून वापर करून घेण्यासारखे होते का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं ‘नाही’ अशी आहेत. याचे कारण या कार्यक्रमाला रिपब्लिकनसोबत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या संसद सदस्यांनाही बोलावण्यात आले होते. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या आगमनापूर्वी त्यांची भाषणंही झाली. डेमोक्रॅटिक पक्ष राजकीय आणि आर्थिक विषयावर डावीकडे झुकल्याचा परिणाम असा झाला आहे की, मुस्लीम दहशतवादाच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका बोटचेपी झाली आहे. अमेरिकेतील हिंदू हे श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय आहेत, तर मुस्लीमधर्मीय कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि गरीब आहेत. त्यामुळे २०२० साली जरी डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष झाला तरी तो संवेदनशील विषयांवर भारताच्या बाजूची भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करेल. दुसरे म्हणजे, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानकडून होणार्‍या कांगाव्याला उत्तर देण्यासाठी, चीनने सुरक्षा, व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात उभ्या केलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी भारताला अमेरिकेची मदत आवश्यक आहे. १९६७ च्या युद्धात इस्रायलने ६ दिवसांत इजिप्त, जॉर्डन आणि सीरियाचा पराभव केल्यानंतर अमेरिकेने इस्रायलला पश्चिम आशियातील आपला मुख्य भागीदार बनवले. १९७० आणि ८०च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी अमेरिकेने चीनलाही अशाच प्रकारे मदत केली होती. अर्थात, कालांतराने चीनने अमेरिकेसमोरच आव्हान उभे केले. आर्थिक उदारीकरणाच्या २० वर्षांत भारताने आर्थिक क्षेत्रात चांगली प्रगती केली असली, तरी आजवर आपली ताकद उघडपणे दाखवून दिली नव्हती. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत २०१४ सालपेक्षा मोठा विजय मिळवल्यानंतर आता ही ताकद दाखवून देण्याची योग्य वेळ आहे.

अमेरिकेतील भारतीय सुस्थितीत असले तरी एक ‘लॉबी’ म्हणून उभे राहण्यासाठी आपल्याला अजून बरीच मजल गाठायची आहे. याचे कारण भारताप्रमाणे अमेरिकेतील भारतीयांनाही दुहीचा शाप लागला आहे. गुजराती, पंजाबी, तेलुगू या तीन मोठ्या भाषिक गटांसोबतच तामिळ, मराठी, मल्याळी, बंगाली असेही गट आणि त्यात राजकीय विचारधारा, जात आणि प्रांतांनुसार उपगट आणि त्यासंबंधांत काम करणार्‍या संस्था आहेत. या गटातटांत एकमेकांना कमी लेखण्याची वृत्ती आहे. अमेरिकेत ५० हजार लोकांना एका भाषणासाठी एकत्र आणणे अवघड होते. वेगवेगळे हितसंबंध असणार्‍या लोकांची मोट बांधून त्यांची ‘लॉबी’ बनवणे त्याहून अवघड आहे. त्यासाठी प्रवासी भारतीयांच्या पुढच्या पिढीत, जे अमेरिकन नागरिक आहेत, त्यांच्या पितृभूमीबद्दल, म्हणजेच भारताबद्दल आपलेपणाची जाणीव निर्माण करावी लागेल. वॉशिंग्टनच्या कॅपिटॉल हिलवरील संसदीय राजकारणात प्रभावी ठरण्यासाठी काँग्रेसचे सदस्य, भविष्यात मोठे होऊ शकणारे नेते, प्रभावी वृत्तमाध्यमं या सगळ्यांवर लक्ष ठेवणे, या सगळ्यात देणग्या आणि संघटनात्मक मार्गाने प्रवेश करणे आणि त्यांना भारताच्या बाजूने वळवणे ही निरंतर चालणारी गोष्ट आहे. कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी ‘हाऊडी मोदी’ या प्रश्नाचे उत्तर विविध भाषांमध्ये दिले, ते उपस्थित लोकांची करमणूक करण्यासाठी नाही. त्यात विविध समुदायांना ‘भारतीय’ म्हणून एक होण्यासाठी आवाहनही होते. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर अमेरिकेतील पाकिस्तानी लॉबी सक्रिय झाली. पंतप्रधान इमरान खान यांनी आघाडीच्या अमेरिकन माध्यमांना मुलाखती दिल्या, वर्तमानपत्रांत लेख लिहिले. पाकिस्तानच्या बाजूच्या काँग्रेस सदस्यांना ‘अ‍ॅक्टिवेट’ केले गेले. या आठवड्यात पार पडत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही काश्मीरचा प्रश्न उचलायचा इमरानचा प्रयत्न लपून राहिला नव्हता. इमरान महासभेत बोलण्यापूर्वीच ५० हजार लोक आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या साक्षीने मोदींनी काश्मीर प्रश्नावर भारताची भूमिका मांडली. तिला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेतेही या प्रश्नावर भूमिका मांडताना परिणामांचा विचार करतील.

 आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी तसेच संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार झाला आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून मात्र भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांना दोलायमान अवस्था प्राप्त झाली. ट्रम्प हे पूर्वाश्रमीचे व्यापारी असल्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात व्यवहारवाद आणि सौदेबाजीला विशेष महत्त्व आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात एच १ बी व्हिसाधारक तसेच त्यांच्या जोडीदारांना दिल्या जाणार्‍या एच ४ व्हिसांची संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न, भारताकडून निर्यात केल्या जाणार्‍या अनेक गोष्टींवरील करसवलत कमी करणे, अफगाणिस्तानातून माघार घेण्यासाठी तालिबानशी शांतता चर्चा करून त्यांना सत्तेत वाटा देण्याची तयारी दाखवणे, इराणवरील निर्बंध; ट्रम्प यांनी केवळ चीनच नाही तर आपल्या मित्रदेशांशी पुकारलेली व्यापारयुद्धं अशा अनेक निर्णयांमुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाले. ट्रम्प यांना भारताच्या बाजूने भूमिका घ्यायला भाग पाडायचे तर त्यासाठी त्यांचा आत्मसन्मान कुरवाळणे आणि डोळे दिपवणे या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता होती. ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमात ती साध्य झाली.

या कार्यक्रमापूर्वी मोदींनी ऊर्जा क्षेत्रातील १७ अमेरिकन कंपन्यांच्या सीईओंची भेट घेतली. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी करण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून तेल आणि नैसर्गिक वायुची आयात वाढवणार आहे. त्यासाठी अमेरिकेला जायच्या आधी मोदी सरकारने कॉर्पोरेट कराच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. यामुळे पूर्व आशियातील सर्वात कमी कर असणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे कालपरवापर्यंत भारतीय लोक आणि कंपन्या अमेरिकन रोजगार चोरत आहेत, असे आरोप करणार्‍या ट्रम्प यांनी कशाप्रकारे भारतीय कंपन्या अमेरिकेत नोकर्‍या निर्माण करत आहेत, हे सांगितले. काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्याची इच्छा दर्शवणार्‍या ट्रम्पनी इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध भारत आणि अमेरिका एकत्र असल्याचे सांगितले. या दौर्‍यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, इंडो-पॅसिफिक भागातील सहकार्य अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. कूटनैतिकदृष्ट्या अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या या दौर्‍याचे सकारात्मक परिणाम आपल्याला लवकरच दिसू लागतील.