सुप्रीम कोर्टाची अनावश्यक टिप्पणी!

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीर खोऱ्यातील स्थितीबाबत एक अनावश्यक टिप्पणी केली.  काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती लवकरात लवकर सामान्य करा, अशी सूचना केंद्र सरकारला केल्यानंतर काही आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी याचा पुरेपूर फायदा उठवीत केंद्र सरकारवर टीका केली.

 

सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी, काश्मीरमधील स्थितीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिकांची सुनावणी करताना, केंद्र सरकारला 30 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याची सूचना केली आणि त्याच वेळी खोऱ्यातील स्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकारने कारवाई करावी, अशी टिप्पणी केली. केंद्र सरकारने देशहित लक्षात ठेवून हे करावे असेही सांगितले. मात्र, विदेशी प्रसारमाध्यमांनी ही बाब बाजूला ठेवून, 'भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा, काश्मीरमधील स्थिती सामान्य करण्याचा भारत सरकारला आदेश,' असे वृत्त प्रसारित केले.

 

एखाद्या व्यक्तीची-नेत्याची प्रकृती ठीक नसल्यास, अमुक तारखेपर्यंत या व्यक्तीला ठीक करा, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यास काय होईल? डॉक्टर चांगला उपचार करू शकतात, अत्याधुनिक उपकरणे-औषधे याचा वापर करू शकतात. पण, रुग्णाला ठीक करणे डॉक्टरच्या हाती नसते आणि तेही एका विशिष्ट कालमर्यादेत! तसेच काश्मीरचे झाले आहे. काश्मीरमधील स्थिती गुंतागुंतीची होती, ती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा स्थितीत कोणतेही सरकार एका कालमर्यादेत खोऱ्यातील स्थिती सामान्य करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या  टिप्पणीचा  काही माध्यमांनी व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी  फायदा उचलला. युरोपियन युनियन त्यातील एक! एक दिवस अगोदर युरोपियन युनियनने पाकिस्तानला फटकारले होते. काश्मीरमध्ये येणारे अतिरेकी काही चंद्रावरून येत नाहीत, अशा कडक भाषेत पाकिस्तानला दम भरला होता. दुसऱ्या दिवशी युरोपियन युनियनने आणखी एक निवेदन जारी करून, काश्मीर खोऱ्यातील संचारबंदी व इंटरनेटबंदी उठविण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर हे झाले. सरन्यायाधीशांनी स्वत: काश्मीरला जाण्याची तयारी दाखविली आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात अडचणी येत आहेत, असा आरोप एका याचिकेत केला गेला होता. चौकशीत ती याचिकाच खोट्या आधारावर केल्याचे सिद्ध झाले. सरन्यायाधीशांची काश्मिरात जाण्याची, त्यामागची भावना योग्य होती. मात्र, याचाही अपप्रचार झाला. सरन्यायाधीशांनी सध्यातरी काश्मीरला जाता कामा नये. याने देशाची कुचंबणा होईल.

 

काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती २७ सप्टेंबरपर्यंत तरी जैसे थे राहण्याचे संकेत आहेत. २७ तारखेला संयुक्त राष्ट्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण होणार आहे, तोपर्यंत तरी खोऱ्यात हिंसाचार होऊ नये, याची काळजी घेतली जात आहे आणि यासाठी खोऱ्यातील सध्याची स्थिती कायम ठेवली जाईल, असे दिसते. जम्मू आणि लडाखमधून सर्व निर्बंध हटविले गेले आहेत. प्रश्न उरला आहे तो केवळ काश्मीर खोऱ्याचा आणि त्यातही काही भागांचा.

 

नंतर काय?

२७ सप्टेंबरनंतर काय, हा खरा मुद्दा आहे. खोऱ्यात ५० दिवसांपासून संचारबंदी सुरू आहे. ती अधूनमधून उठविली जात आहे. मात्र, काही हिंसक घटनांनंतर ती पुन्हा लावली जात आहे. यात काही दहशतवादी गट बंदचे आयोजन करीत आहेत. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे श्रीनगरमधील जनजीवन ५० दिवसांपासून ठप्प आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम सफरचंदाच्या बाजारावर झाला आहे. खोऱ्यातील ७० लाख लोकसंख्येपैकी निम्मी म्हणजे ३५ लाख जनसंख्या सफरचंदाच्या व्यापारावर अवलंबून आहे. खोऱ्यातील सोपोरचा भाग जगातील सर्वात मोठी सफरचंदाची  बाजारपेठ मानली जाते. ते सारे व्यवहार ठप्प असल्याने, सरकारने यात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. सर्व सफरचंद  नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सफरचंद उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तरी, सरकार सफरचंद खरेदी करून फक्त ट्रक पुरवण्याचे काम करू शकते. झाडावरील सफरचंद तोडून, ती पेट्यात भरण्याचे काम तर स्थानिक लोकांना करावे लागेल. त्यात खंड पडला आहे. कारण, अतिरेकी तेथे येऊन धमकी देत आहेत. एक नुकताच मारला गेला. ही स्थिती येणाऱ्या काही दिवसांत सावरली न गेल्यास, एका मोठ्या लोकसंख्येसमोर आर्थिक संकट तयार होईल. त्याचा पुन्हा वेगळा परिणाम होईल. असे वेगवेगळे प्रश्न सध्या खोऱ्यात तयार होत आहेत. इंटरनेट बंद असल्याने बँकांचे व्यवहार ठप्प आहेत. व्यापार थंडावला आहे.

 

मोदी सरकारने काश्मीरला खरेखुरे नंदनवन बनविण्याची भूमिका घेतली आहे. ती फार चांगली बाब आहे. प्रत्येक काश्मिरीला आलिंगन देऊन त्याचे मन वळविण्याची घोषणा केली आहे, हीही फार चांगली बाब आहे. मात्र, काश्मिरी जनता काय करेल, हे कुणाला सांगता येत नाही. वाजपेयी सरकारमध्ये ‘रॉ’चे प्रमुख राहिलेले दुल्लत यांना काश्मीर एक्सपर्ट मानले जाते. त्यांनी एका ताज्या मुलाखतीत म्हटले आहे, काश्मिरी लोकांवर जेव्हा दबाव येतो, तेव्हा ते बिळात शिरून जातात आणि दबाव हटला की पुन्हा डोके वर काढतात. आपली भूमिका ते बदलत नाहीत आणि म्हणूनच काश्मिरी जनता संचारबंदी उठल्यावर काय करेल, याचा अंदाज बांधता आलेला नाही. काश्मीरमधील संचारबंदी-इंटरनेटबंदी सध्या मागे घेतली जाण्याची चिन्हे नाहीत. ती कायम ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारने ती हटविता कामा नये. पण, ती बेमुदत चालूही ठेवता येणार नाही. त्यानंतर राज्यात काय स्थिती तयार होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

काश्मीरच्या राजकारणात चार प्रवाह होते. नॅशनल काॅन्फरन्स, पीडीपी, हुरियत व वेगवेगळे दहशतवादी गट. त्यांच्यात आपसात मतभेद होते. त्याचा फायदा भारत सरकारला होत होता. आता हे प्रवाह कसे असतील, याचाही अंदाज बांधता येत नाही. मात्र, या साऱ्यात जमात हा एक महत्त्वाचा भाग होता. काश्मीरच्या राजकारणात जमात हे एक मोठे प्रस्थ आहे. प्रारंभी जमातचा पाठिंबा नॅशनल काॅन्फरन्सला होता. नंतर जमातने, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना पाठिंबा देणे सुरू केले. याचा परिणाम नॅशनल काॅन्फरन्स कमजोर होण्यात झाला. आज ना उद्या काश्मीरमध्ये राजकीय हालचाली सुरू होतील. त्या स्थितीत जमातची भूमिका काय असेल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. आज साऱ्याच संघटनांचे नेते तुरुंगात आहेत. ते बाहेर आल्यानंतर त्यांची भूमिका काय असेल, हे आजच सांगता येणार नाही. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती आणखी काही काळ तरी अनिश्चित राहणार आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे देशहिताचे ठरणार आहे. ही सारी स्थिती हाताळण्याचे काम सुरक्षादलांवर व त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर राहणे देशहिताचे ठरणार आहे.

सप्टेंबर महिना संपत आला आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून काश्मीरमध्ये थंडीचे आगमन सुरू होते. नोव्हेंबरपासून तर थंडीचा प्रभाव वाढू लागतो. तोपर्यंत काश्मीरमध्ये संचारबंदी- इंटरनेटबंदी कायम ठेवल्यास, नंतर काश्मीरचे जनजीवन तसेही थंडावते. याचा फायदा भारत सरकारला होऊ शकतो. थंडीचा प्रभाव तीन-चार महिने चांगलाच असतो. तोपर्यंत स्थिती सामान्य झालेली असेल. म्हणजे सद्यस्थितीत निसर्ग भारत सरकारच्या मदतीला येऊ शकतो, असे समजण्यास हरकत नाही.