सर्वात मोठे आर्थिक निर्णय!

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी परवा, आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेतला. यामुळे कार्पोरेट क्षेत्राला मोठा लाभ तर पोहोचेलच, शेअर बाजाराच्या प्रचंड उसळीमुळे आताच भागधारकांना सात लाख कोटींचा फायदा झाला आहे. विरोधकांचा मात्र या निर्णयामुळे तिळपापड झाला आहे. सध्या मोदी सरकारविरोधात कोणताही ठोस मुद्दा नसल्याने, सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही चांगल्या निर्णयाला विरोध करणे, हा एकमेव कार्यक्रम त्यांच्याजवळ आहे. डाव्यांचे एकवेळ समजू शकते. कारण, मोदी अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहेत आणि रविवारी तर मोदी-ट्रम्प एका व्यासपीठावर येत आहेत. भारताने नेहरूंप्रमाणे चीनच्या बाजूने उभे राहावे, असे त्यांना सतत वाटत असते. पण, त्यांचे हे बूर्ज्वा धोरण आता कसे चालेल? आतातर मोदी आहेत. नेहरूंच्या वेळी कम्युनिस्ट पक्ष त्यांना सल्ले द्यायचे. त्यामुळे देशाचे केवढे मोठे नुकसान नेहरूंनी केले, हे सर्वज्ञात आहे. मोदी सरकार ते नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न का करीत आहेत, यालाही डाव्यांचा विरोध आहेच. जो रोग डाव्यांना झाला आहे, तो वंशपरंपरेने (नेहरूंच्या) कॉंग्रेसलाही झाला आहे. आपली नाव बुडत असतानासुद्धा ते अजून शुद्धीवर आलेले नाहीत. ते येणारही नाहीत. म्हणूनच तर केवळ विरोध म्हणून अर्थमंत्र्यांनी कार्पोरेट क्षेत्राला एवढी मोठी मदत का केली, यासाठी कॉंग्रेससह डाव्यांच्या पोटात दुखू लागले आहे.

 

 

 

हेच ते कॉंग्रेस सरकार आहे, ज्याने कार्पोरेट कर 40 टक्क्यांपर्यंत नेला होता. आता तो मोदी सरकारने 30 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर का आणला, हा त्यांचा आक्षेप आहे. नव्या उत्पादन कंपन्यांसाठी आधी 25 टक्के कर होता, तो एकदम 15 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. कार्पोरेट कर अधिक असल्यामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. योग्य करनिर्धारणासाठी कोर्टकचेर्या वाढल्या होत्या. उद्योगजगतात निराशेचे वातावरण होते. याबाबत उद्योगजगताचे नेतृत्व करणार्या र्‘फिक्की’ या सर्वोच्च संस्थेकडून सरकारकडे निवेदने येत होती. त्याचा मान राखत अर्थमंत्र्यांनी या सर्व समस्यांवर एकच घाव घालीत कार्पोरेट करात एकदम पाच टक्क्यांची कपात करून उद्योगजगताला एक संजीवनी दिली. आता एकदा 25 टक्के कर भरला की, मग कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. 1 ऑक्टोबरनंतर 2023 पर्यंत येणार्या नव्या उत्पादक कंपन्यांसाठी तर पायघड्याच पसरल्या गेल्या आहेत. या कंपन्यांचा कर एकदम दहा टक्के कमी करण्यात आला आहे. उद्देश यामागे एकच की, उद्योगजगताला सुखासमाधानाने आपले काम करू द्यावे. सोबतच कार्पोरेटसोबतच नव्या उत्पादक कंपन्यांमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येईल. उद्योगजगतातील जाणकार सूत्रांनुसार, या नव्या सवलतींमुळे आगामी काळात सरकारच्या महसुलात वाढ होऊन ती 1.48 ट्रिलियनपर्यंत जाऊ शकते. विदेशी गुंतवणूकही कित्येक कोटी येऊ शकते.

 

 

 

तिकडे कॉंग्रेस आणि डाव्यांचा र्उेंराटा तर्क असा आहे की, यामुळे रोजगार निर्माण होणार नाहीत, उद्योग बंद पडतील, नोकरकपात, टाळे लागेल वगैरे. कार्पोरेट क्षेत्राला लाभ देण्यापेक्षा सामान्य नागरिकाच्या करात आणखी कपात करायला हवी होती, असेही त्यांनी सुचविले आहे. बहुतेक तिहार जेलमधून पी. चिदम्बरम् यांच्याकडून त्यांनी नोंदी घेतल्या असाव्यात. तथापि, 370 प्रमाणेच कॉंग्रेसच्या काही शीर्ष नेत्यांचे मत वेगळे आहे. जयराम रमेश यांनी अर्थमंत्र्यांच्या उपाययोजनांचे स्वागत केले आहे. पण, यामुळे गुंतवणूक अधिक येईल, याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे परिणाम समोर यायला काही दिवस जावे लागतात. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणांचे सगळ्या उद्योगजगताने स्वागत केले आहे. यावरून या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात चांगले दिसतील, असा याचा अर्थ लावता येईल. कॉंग्रेसला असे वाटत होते की, केवळ कॉंग्रेसजवळच मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग हे अतिशय सोज्ज्वळ गृहस्थ. त्यांच्या ज्ञानाचा किती लाभ घेतला कॉंग्रेसने याचा आधी हिशेब द्यावा. त्या सद्गृहस्थाला पक्षाने बदनाम करून सोडले. दुसरे पी. चिदम्बरम्. हे सध्या तिहार तुरुंगात थंड हवा खात आहेत. पण, कॉंग्रेसने हे विसरू नये की, भाजपाजवळ अर्थशास्त्रज्ञांचे आगार आहे. कॉंग्रेसने आपल्या काळात नीरा राडिया अर्थशास्त्र राबविले. सत्ता होती म्हणून त्याचा अमर्याद दुरुपयोग केला. मोदी सरकारमध्ये अशांना आता कोणतीही जागा नाही. कॉंग्रेस म्हणते, हा निर्णय म्हणजे मजबूत आर्थिक दूरदृष्टी आणि वित्तीय धोरणाचा अभाव असल्याचे द्योतक आहे. याला काही अर्थ नाही. देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ व्हावी म्हणून मोदी सरकार नेहमी जागरूक असते. असे नसते तर आगामी पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा विचार त्यांनी व्यक्त केलाच नसता. या विचारामागे काहीतरी उपाययोजना असतीलच. त्यामुळे विरोधकांनी चिंतित होण्याचे कारण नाही. भारताची अर्थव्यवस्था एवढीही खराब नाही. इर्नेंफोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती म्हणतात, गेल्या 300 वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था सर्वांत मजबूत झाली आहे. याचा अर्थ सुजाण नागरिकांना समजतो. पण, राहुल गांधींना समजत नाही. फक्त देशाची बदनामी करण्यात काही विरोधकांना अघोरी आनंद येत असतो. मग तो सर्जिकल, एअर स्ट्राईक, 370 चा असो की तिहेरी तलाकचा निर्णय. तो अघोरी आनंद त्यांना लखलाभ!

 

 

 

अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख 45 हजार कोटी रुपयांची सूट कार्पोरेट व विविध उद्योगांना दिली आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, जगाच्या प्रमुख विकसित देशांच्या तुलनेत येथे कर थोडा अधिक होता. तो जगाच्या पातळीवर आणण्याचा हा निर्णय योग्य वेळी घेण्यात आला आहे. भारत हा विविध क्षेत्रात खूप संधी असलेला देश आहे. सरकारबद्दल विश्वास आहे. या नव्या निर्णयामुळे विदेशी गुंतवणूक येण्याच्या मार्गातील एक मोठा अडसर दूर झाला आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. निर्णय चूक होता की बरोबर, हे येणार्या काळात कळणारच आहे. त्यात लपवण्यासारखे काय आहे? भारताची विदेशी गंगाजळी सातत्याने वाढत होती. पण, त्याची गती मध्येच कमी झाली. याची दखल सरकारने तातडीने घेतली. 14 सप्टेंबरला सीतारामन् यांनी काही निर्णय घेतले, पण त्याचा तेवढासा लाभ झाला नाही. शेअर बाजार खूपच खाली येऊ लागला होता. शेवटी हा उद्योगक्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. मध्यंतरी चारचाकी वाहनांची विक्री खूपच मंदावली होती. निर्यात कमी होत होती. त्याचे कारण म्हणजे भारतीय कंपन्यांकडून उत्पादित कार या जागतिक दर्जाच्या नव्हत्या. येणारा काळ हा नव्या तंत्रज्ञानाचा आहे. त्या अनुरूप आपली उत्पादने असायला हवीत. मग ती कोणतीही असोत. तरच देशात आणि विदेशातही त्याची मागणी वाढू शकते, याचाही विचार उद्योजकांनी करण्याची गरज आहे. जागतिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे हे आज अनिवार्य झाले आहे. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. एकूणच, अर्थमंत्री सीतारामन् यांनी कार्पोरेट आणि नव्या उत्पादन कंपन्यांना मोठी सवलत प्रदान करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे सर्वांनी स्वागतच करायला हवे...