युती-आघाडीचे फॉर्म्युले आणि राजकीय सुंदोपसुंदी

आचारसंहिता राज्यभर नुकतीच लागू झाली असली तरी यंदा निवडणुकीपूर्वीची राजकीय चढाओढ, आरोप-प्रत्यारोप आणि कडव्या प्रचाराचे फारसे वातावरण नाही. भाजपच्या 'मेगाभरती'ने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे निवडणुकीपूर्वीच कंबरडे मोडले असून सेना-भाजपच्या युतीचेही 'ठरले' असले तरी 'नेमके काय ठरले' ते अद्याप जाहीर झालेले नाही. तेव्हा, महाराष्ट्रातील या युती-आघाडीच्या फॉर्म्युल्यांचा आणि राजकीय सुंदोपसुंदीचा घेतलेला हा राजकीय आढावा...

सरते शेवटी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले. २१ ऑक्टोबरला मतदान, तर २४ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर होतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही घोषणा केल्यानंतर राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार उ़मेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख ४ ऑक्टोबर, तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख ७ ऑक्टोबर असेल. याचा अर्थ ८ ऑक्टोबरला समजेल की मैदानात कोण, कोण आहेत. तोपर्यंत याबद्दलचा 'सस्पेन्स' कायम असेल.

यात 'सस्पेन्स' असण्याचे महत्त्वाचे कारण या विधानसभा निवडणुकांचे 'अभूतपूर्व स्वरूप.' अशा निवडणुका महाराष्ट्राच्या जनतेने या अगोदर कधी अनुभवलेल्या नाहीत. गेले काही महिने कोणता ना कोणता नेता एकतर भाजपमध्ये प्रवेश करतो किंवा शिवसेनेत प्रवेश करतो. अशी 'मेगाभरती' राज्याच्या जनतेने यापूर्वी कधीही बघितली नव्हती. याची सुरुवातीला गंमत वाटली व नंतर काळजी. कॉंग्रेसचे वैभवाचे दिवस होते तेव्हासुद्धा कॉंग्रेसमध्ये कधी या प्रमाणात 'मेगाभरती' झाली नव्हती. १९६०, १९७०च्या दशकांत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षं कमकुवत होते. पण, प्रत्येक पक्षाकडे स्वतःचे राजकीय तत्त्वज्ञान होते व ते मान्य असणारे नेते/कार्यकर्ते होते. परिणामी, अशी 'मेगाभरती' त्याकाळी नव्हती. आता तर अक्षरशः धम्माल उडाली आहे. यात राजकारणात राजकीय तत्त्वज्ञानाचे स्थान काय? मुळात असे स्थान आता उरले आहे का? वगैरे प्रश्नही उपस्थित केले गेले. त्यामुळे या मर्यादित दृष्टीने ही निवडणूक 'अभूतपूर्व' आहे.

आता जी निवडणूक अभूतपूर्व वाटत आहे, तिची सुरुवात १९९०च्या दशकात झाली. यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे, १९८९ साली झालेली भाजप व सेनेची युती. या युतीने १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये लक्षणीय यश मिळवले व १९९५ साली चक्क सत्तेत आली. अर्थात, युतीला स्पष्ट बहुमत नव्हते व युतीला सुमारे ४० बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा घ्यावा लागला होता, ज्यातील जास्तीत जास्त आमदार कॉंग्रेसमधील बंडखोर होते. हे सर्व आमदार १९९९ च्या जूनमध्ये स्थापन झालेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. याच्याच जोडीला महाराष्ट्रात जे बदल होत होते, त्याची नोंद घेतली पाहिजे व तो महत्त्वाचा बदल म्हणजे राज्यात झपाट्याने होणारे शहरीकरण. आज महाराष्ट्राचे जवळ जवळ ५० टक्के शहरीकरण झालेले आहे. हा शहरी मतदार सेना व भाजपचा मतदार असतो. त्यामुळे या काळापासून कॉंग्रेसची घसरण झालेली दिसून येते. कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी.

याला जोडूनच आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. १९९१ साली स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे शेतीच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल झाले. शेतमालाच्या भावात प्रचंड चढ-उतार होऊ लागले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या, त्याही याच काळात. शेतकर्‍यांची मुले आता पूर्ण वेळ शेती करण्यास तयार नाहीत. ती एकतर नोकरी शोधतात किंवा काहीतरी जोडधंदा बघतात व शेतीकडे 'पूरक व्यवसाय' म्हणून बघतात. परिणामी, या तरुण वर्गाला कॉंग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या ग्रामीण भागातले वित्तसंस्थांचे मिंधे होण्याची गरज उरली नाही. हा वर्ग आपसुकच कॉंग्रेसपासून दूर जाऊ लागला.

दुसरीकडे अजूनही सेना-भाजप युतीचे गुर्‍हाळ संपत नाही. याबद्दल दररोज उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. मार्च २०१९ मध्ये अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात ठरलेला ५० : ५० टक्के जागांचा 'फॉर्म्युला' तर केव्हाच निकालात निघाला आहे. भाजप व सेना यांची युती १९८९ पासून आहे. भाजपला जोपर्यंत पक्षविस्तारासाठी सेनेची मदत होती, तोपर्यंत 'युती भक्कम आहे' वगैरे घोषणा होत असत. भाजप-सेनाप्रमुखांची 'कमळाबाई' वगैरे हेटाळणीसुद्धा निमूटपणे ऐकून घेत असे. पण, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनी हे चित्र आमूलाग्र बदलले. यावर्षी नरेंद्र मोदींना नावाचा किमयागार उदयाला आला, ज्याने आजपर्यंतचे सर्व आडाखे, गणितं मोडीत काढली. तेव्हापासून सेना-भाजप युतीत तणाव निर्माण होऊ लागला. हा तणाव एवढा वाढला की, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या आधी युती चक्क तुटली.

आज भाजप-सेना युतीत भाजपच्या गोटात प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच २८८ पैकी १५५ मतदारसंघांतून महाजनादेश यात्रा काढली होती. भाजपचे नेते तर खासगीत 'आम्ही स्वबळावर सत्तेत येऊ' अशी विधानं करत आहेत. नुकतेच एका जनमत चाचणीनुसार, 'स्वबळावर लढला तर भाजपला १६६ जागा मिळतील' असे भाकितही वर्तविण्यात आले आहे. म्हणूनच आज भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते जोशात दिसतात.आज जरी युती असली तरी त्यांच्यात परस्पर विश्वासाचे वातावरण नाही. सेनेने जमेल तेव्हा भाजप सरकारला अपशकुन केला. गेली पाच वर्षे सेनेने मंत्रिमंडळात राहून सरकारला आतून व जमेल तेव्हा बाहेरून विरोध केला. यात नाणारपासून आरेती़ल मेट्रो कारशेडपर्यंतचे मुद्दे आहेत. नोटाबंदीच्या विरोधात आवाज उठवणारा पहिला पक्ष सेना होता. भरमसाठ दंड आकारणी करणार्‍या नव्या मोटार वाहन कायद्याला स्थगिती देण्याचे धाडस शिवसेनेच्या मंत्र्याने दाखवले. असे अनेक पुरावे देता येतील.

आता मुद्दा आहे की, युती होईल का? झाली तर भाजप-सेनेला किती जागा सोडायला तयार आहे व त्या कुठल्या आहेत, याबद्दल चर्चा रंगत आहेत. त्याच्या जोडीनेच भाजपने दिलेल्या जागांचा आकडा सेनेला मंजूर होईल का? न झाल्यास सेना 'एकला चलो रे' म्हणत स्वतंत्रपणे लढेल का? भाजपने आयात केलेल्या नेत्यांना जर तिकिटे दिली तर त्या मतदारसंघातील निष्ठावंत नेते बंड करतील का? वगैरे प्रश्नसुद्धा जोरात चर्चेत आहेत. याचाच अर्थ असा की, भाजपला वाटते तेवढी ही निवडणूक सोपी नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही भाजपविरोधात जोरदार रणशिंग फुंकले आहे. त्यांचे अनेक ज्येष्ठ सहकारी भाजपमध्ये दाखल झाल्यामुळे आज त्यांच्या पक्षाकडे प्रचार करायला व निवडणूक लढवायला नेते नाही. एका दृष्टीने बघितले तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी ही सुवर्णसंधी आहे. आता पवारांना नव्या चेहर्‍यांना संधी देता येईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काय किंवा कॉंग्रेस काय, या पक्षांत काही मतदारसंघ काही घराण्यांची मक्तेदारी झालेली होती. आता त्यातील अनेक नेते दुसर्‍या पक्षांत गेल्यामुळे त्या त्या मतदारसंघातील दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीतील तरुणांना उमेदवारी देणे सोपे झाले आहे. शरद पवारांसारखा चाणाक्ष नेता या संधीचा कसा फायदा करून घेतो, हे २४ ऑक्टोबरला निकाल समोर आले की, समजेलच.

'वंचित' फॅक्टर

मे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकांदरम्यान महाराष्ट्रात 'वंचित बहुजन आघाडी'च्या रूपाने तिसरी आघाडी उभी राहिली होती. या आघाडीचा एकच उमेदवार जरी निवडून आला तरी आघाडीने अनेकमतदारसंघात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला अपशकुन केला होता. तेव्हापासून 'वंचित बहुजन आघाडी'चे नेते कॉंग्रेसकडे अव्वाच्या सव्वा जागांची मागणी करत होते. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की, वंंचितला आघाडी करायचीच नाही. ऑगस्ट महिन्यात वंचितचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी नाशिक येथे जाहीर केले होते की, “कॉंग्रेसने आम्हाला अर्ध्या म्हणजे १४४ जागा सोडाव्या व आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे.” ही मागणी तर कॉंग्रेस व भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष तर सोडाच, सेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारखे प्रादेशिक पक्षंसुद्धा मान्य करणार नाहीत. वंंचितची युती कोणाशी होईल, याबद्दल आता उत्सुकता राहिलेली नाही. कारण, वंचितमधून आता एमआयएमचे ओवेसीही बाहेर पडले आहेत. अभूतपूर्व अशा वातावरणांत संपन्न होत असलेल्या निवडणुकांबद्दल दररोज उत्सुकता ताणली जाणार, हे मात्र नक्की.