न्यायव्यवस्थेवर विश्वास

कुणीही ऐर्यागैर्याने उठावे आणि राममंदिरावर जीभ सैल सोडावी, जेणेकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टोमणे हाणता येईल, असा जो प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होता, त्याने विरोधकांना आणि विशेषत: मोदीद्वेषाने पछाडलेल्यांना गुदगुल्या होत असल्या तरी, या प्रकारावर कठोर आघात होणे आवश्यक होते. गुरुवारी नाशिकच्या जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या खास शैलीत या तमाम लोकांचा जो व्यवस्थित समाचार घेतला, ते एका परीने बरे झाले. सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यामधील काही न्यायाधीश, 2014 सालापासून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या संदर्भात कसेही वागत असले तरी आणि त्यामुळे देशभक्तांच्या मनात चीड निर्माण होत असली तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार भारतातील न्यायव्यवस्थेचा किती आदर करते, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. केवळ सरकारनेच नाही तर, देशातील तमाम 130 लोकांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास, अन् तोही डोळे मिटून ठेवला पाहिजे, असे नरेंद्र मोदी यांनी खणकावून सांगितले. मोदींच्या या इशार्याने खरे तर या वाचाळवीरांची दातखिळी बसायला हवी. परंतु, तसे काही घडणार नाही. येता-जाता विनाकारण चिमटे काढल्याशिवाय चैन न पडणार्यांची ही सवय इतक्या लवकर जाणार नाही. परंतु, सर्व सामान्य जनतेत मात्र जो संदेश जायचा तो स्पष्टपणे गेला आहे.

 

 

हे खरे आहे की, 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राममंदिर प्रकरणाचा निकाल येऊ नये यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न झालेत. तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी अयोध्या प्रकरण तातडीने हाती घेण्याचा इरादा व्यक्त करताच, त्यांच्यावर अभूतपूर्व असा दबावही आणण्याचा प्रयत्न झाला. सरन्यायाधीश बधत नाहीत म्हणून, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात निकृष्ट विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसकडून सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याचा निंद्य प्रकारही घडला. शेवटी तर सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरुद्ध जाहीर पत्रपरिषद घेऊन, सार्या भारताची मान शरमेने खाली घातली. या चार न्यायाधीशांमध्ये एक न्यायाधीश विद्यमान सरन्यायाधीशही होते, हे उल्लेखनीय. प्रत्येक बाबतीत, मोदी सरकारशी पंगा घ्यायचा, असेच धोरण न्याय व्यवस्थेचे राहिले. तरीही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला संयम सोडला नाही आणि संविधानाने त्यांना घालून दिलेली मर्यादाही कधीच ओलांडली नाही. या वृत्तीचे कुठे कौतुक झाल्याचे ऐकिवात नाही. परवा जाहीर सभेत राममंदिराबाबत त्यांनी जे वक्तव्य दिले, तेही त्यांच्या मर्यादाशील वृत्तीला अनुसरूनच होते. राममंदिराचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत लटकवूनही काहीच अपेक्षित फायदा झाला नाही. आता मात्र हा मुद्दा त्वरेने सोडविण्याचा न्यायालयाने चंग बांधलेला दिसतो. तदनुसार सरन्यायाधीश स्वत: या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी घेत आहेत आणि या प्रकरणाचा निकाल 19 नोव्हेंबरच्या आत लावण्याची त्यांची धडपड दिसून येते. हे प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची एकीकडे अशी धडपड सुरू असताना, काही लोक आपल्या नेहमीच्या सवयीनुसार राममंदिर प्रकरणाबाबत जे वाटेल ते बोलत होते. या त्यांच्या बोलण्यामुळे राममंदिर प्रश्नाच्या सोडवणुकीत अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला आहे आणि म्हणून या लोकांनी आपल्या जिभेला आवर घालावा, असे मोदींनी ठणकावले आहे.

ज्या लोकांनी राममंदिर प्रश्नावरून आंदोलने केलीत, चळवळीचे नेतृत्व केले, प्रसंगी लाठ्या खाल्ल्यात, प्राणांची आहुती दिली ती मंडळी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आहेत. परंतु, मधलेच काही लोक नस्ती उठाठेव करीत असल्याचे दिसून येईल. भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक म्हणता येईल अशा या आंदोलनामुळे, त्याचा एक परिणाम म्हणून अयोध्येतील राममंदिरावर बळजबरीने उभारण्यात आलेली बाबरी नामक कथित मशीद उद्ध्वस्त झाली. याचे श्रेय शिवसेनेने घेण्याचा प्रयत्न केला. बाळासाहेबांनी तर बाबरी पाडणारे शिवसैनिकच होते, हे जाहीरही करून टाकले. वाहत्या गंगेत कुणीही हात धुवून घेणारच ना!

 

एवढ्यातच, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्येला जाऊन रामललाचे दर्शन घेण्याचा एक समारंभ केला होता. मूळ आंदोलनाचे नेतृत्व मात्र संविधानात्मक चौकटीत राहून आणि न्यायव्यवस्थेचा यथोचित सन्मान ठेवत, प्रतीक्षेत असताना, शिवसेनासारख्या काही लोकांच्या या कृती, बातम्या निर्माण करण्यात यशस्वी होत असल्या तरी, त्यातून हाती काहीही येणार नाही, हे त्यांच्यासकट सर्वांनाच माहिती होते. परंतु, विषय संवेदनशील आहे म्हणून त्यावर आपली पोळी शेकून घेण्याचा मोह काही जणांना आवरता आला नाही. राममंदिरावरील निर्णय दृष्टिपथात आला असताना शिवसेना, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन औवेसी व तत्सम नेत्यांनी अयोध्येबाबत वक्तव्ये देण्याचा सपाटाचा लावला होता. त्याचीच दखल पंतप्रधानांनी गुरुवारच्या आपल्या भाषणात घेतली होती.

 

पंतप्रधानांच्या या इशार्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिकाही स्वागतयोग्यच म्हणावी लागेल. न्यायालयातून होणारा निर्णय हा खरा न्याय असतो आणि न्यायालये निष्पक्षपणे, कुणाच्याही दबावाखाली न येता निवाडा करीत असतात. त्यामुळे राममंदिरप्रश्नी निवाडा जाहीर होईपर्यंत सर्वांनीच संयम पाळणे आवश्यक असल्याचे, ठाकरे म्हणाले. देशाचे पंतप्रधान जर नागरिकांना काही आवाहन करीत आहेत तर त्या आवाहनाला प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. शिवसेना पक्षप्रमुखांची ही परिपक्व भूमिका खरेच अभिनंदनीय आहे, असेच कुणीही म्हणेल. राममंदिरप्रकरणी न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो आम्हाला मान्य असेल, असे वारंवार घोषित करणार्यांनीही आता या संदर्भात मौन बाळगणेच इष्ट ठरेल.

 

भाजपाने राममंदिराबाबत त्याची असलेली बांधिलकी कधीच लपवून ठेवली नाही. प्रत्येक जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख असायचा. राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे गांभीर्याने घ्यायचे नसतात, अशी एक हवा राजकीय पंडितांनी केली आहे. त्याला छेद देणारे भाजपाचे वर्तन आहे. जम्मू-काश्मिरातील कलम 370 निष्प्रभ करून अन् तेही सत्तारूढ झाल्याच्या 100 दिवसांत, भाजपाने आम्ही आमचा जाहीरनामा किती गांभीर्याने घेत असतो, हे दाखवून दिले आहे. जे जाहीरनाम्यात घोषित केले आहे, ते योग्य वेळ येताच पूर्ण करून दाखविल्याने, राममंदिराबाबतही मोदी सरकार र्ेंार मोठा निर्णय घेईल, अशी सर्वांचीच आशा होती. परंतु, नरेंद्र मोदी यांनी न्यायव्यस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन करून एक नवी सुरवात केली आहे.

 

संपूर्ण देशच नव्हे तर, जगातील यच्चयावत् भारतीय, राममंदिर खटल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे एका साध्या दिवाणी हक्काच्या मामल्याला इतका प्रचंड वेळ का लागत आहे, यावरही विचारमंथन झाले पाहिजे. लोकांची प्रतीक्षा किती ताणायची याचेही काही मापदंड तयार झाले पाहिजेत. प्रतीक्षेचा संयम संपला की मग जनता काय करेल याचा नेम नसतो. प्रसंगी नेतृत्वाचेही ऐकले जात नाही. ही स्थिती न्यायालयच टाळू शकते. त्यासाठीही न्यायालयाने पुढाकार घेतला पाहिजे. गतकाळच्या काही चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची, विश्वासार्ह ही प्रतिमा थोर्डीेंार डागाळलेली आहे. हे डाग स्वच्छ करण्याची ही र्ेंार नामी संधी आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संधीचा जरूर र्ेंायदा घेईल अशी आशा आहे.