एलईडी मासेमारीवर दंड आणि शिक्षेची तरतूद

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Sep-2019   
Total Views |



मत्स्यव्यवसाय विभागावर दुटप्पीपणाचा आरोप


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने करण्यात येणार्‍या मासेमारीवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने सरकार दरबारी पाठविला आहे. या प्रस्तावात एलईडी लावलेल्या बोटी पकडल्यास त्यांच्याकडून सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये दंड आकारण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्याची तयारी सध्या मंत्रालयस्तरावर सुरू आहे. मात्र, ‘वायूवादळाच्या वेळेस पकडण्यात आलेल्या चिनी एलईडीधारक बोटींना विभागाने अभय दिले. असे असताना विशिष्ट गटाच्या दबावापोटी राज्यात एलईडी मासेमारीवर कायमस्वरुपी बंदी का आणण्यात येत आहे, असा सवाल काही मच्छीमार संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

 

दरम्यान, पर्ससीन जाळ्यांचा वापर करून मासेमारी करणार्‍या बोटींना वर्षभर केंद्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी करण्याची मुभा आहे. माशांना आकर्षित करण्यासाठी एलईडी दिव्यांच्या भगभगीत प्रकाशझोत समुद्रात सोडून मासेमारी करण्यावर केंद्र सरकारनेच पूर्णत: बंदी आणली आहे. असे असतानाही एलईडी लावून काही मच्छीमार मासेमारी करत असल्याची तक्रार पारंपरिक मच्छीमारांची आहे. त्यामुळे एलईडी मासेमारीवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याची मागणी काही मच्छीमार संघटनांनी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे केली होती. या मागणीसंदर्भात गेल्या आठवड्यात मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकार्‍यांनी पर्यावरणमंत्र्यांना एलईडी मासेमारीवर दंड आणि शिक्षेच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले.

 

यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव यांनी सांगितले की, “एलईडी मासेमारीवर कायमस्वरुपी बंदी आणण्याबरोबर त्यावर दीड ते दोन लाख दंड आकरण्याचा प्रस्ताव आम्ही शासनाला दिला आहे. त्यावर सरकारी पातळीवर निर्णय घेऊन शासन निर्णय काढण्यात येईल. मात्र, मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत काही मच्छीमार संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तटरक्षक दलाने वायूवादळावेळी महाराष्ट्राच्या सागरी परिक्षेत्रामधून एलईडी लावलेल्या दहा चिनी मासेमारी बोटींना पकडले होते. या बोटी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या बोटींना सोडण्यात आले. त्यामुळे एकीकडे राज्याच्या परिक्षेत्रात येऊन एलईडी दिव्यांच्या साहाय्याने मासेमारी करणार्‍या परप्रांतीय बोटींना मत्स्यव्यवसाय विभाग अभय देत असताना राज्यात एलईडी मासेमारीवर बंदी आणून दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया पर्ससीन फिशरमन वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी केला आहे. शिवाय या बंदीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार पर्यावरणमंत्र्यांना असेल तर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांचे नेमके काम काय,” असा सवालही नाखवा यांनी उपस्थित केला आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@