यंत्र सत्य की माणूस?

‘एकदा का तुम्ही यंत्रशरण झालांत की मग मानवी कार्यसंस्कृती आणि संस्कार संपतील आणि माणूस यंत्रांचा गुलाम होईल...’ असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. भारत हा देश खर्या अर्थाने कळलेला हा महात्मा होता. हा देश 40 हजार खेड्यांत वसलेला आहे आणि एक गाव म्हणजे संपूर्ण देशच आहे, अशी ग्रामकेंद्री व्यवस्था त्यांना हवी होती. त्यामुळे माणसांनी माणसांची कामे करावीत आणि व्यवहार पूर्ण व्हावेत, असे त्यांचे मानणे होते. त्यांच्या दृष्टीने ही लोकशाही होती. त्यात नंतर बरेच बदल होत गेले. नेहरूंनीच ते केले. मोठी धरणे आलीत, कारखाने आले, अवजड यंत्रे आलीत आणि या कृषिप्रधान देशात यांत्रिक पद्धतीने शेतीही सुरू झाली. नंतर राजीव गांधी यांनी संगणक आणला आणि सारेच बदलून गेले. त्याच कॉंग्रेसच्या काळांत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशीन्स’ जारी करण्यात आल्या. 1980 साली पहिल्यांदा भारतात या यंत्राची चाचणी घेतली गेली आणि 1998 साली प्रथम दिल्ली, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांच्या पोटनिवडणुकांत 16 जागांसाठी यंत्राद्वारे मतदान घेण्यात आले. नंतर देशभर सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीही यंत्राचा वापर करण्यात आला.

 

 

 

कागदी मतपत्रिकांच्या द्वारे मतदान घेण्याबाबतही अनेक आक्षेप होते. त्यात भ्रष्टाचार सहज होता. एकच माणूस आपल्या उमेदवाराला अनेकवेळा मतदान करू शकत होता, मतदानकेंद्रे ताब्यात घेण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते, मतपेट्या पळविल्या जायच्या... आता यंत्रसाहाय्य मतदानाला विरोध करणार्या कॉंग्रेसनेच त्यावेळी यंत्राद्वारे मतदानाचे फायदे सांगितले होते. ते तेव्हा जितके वास्तव होते तितकेच आताही ठसठशीत आधार असलेले आहेत.

ही प्रक्रिया खर्चिक नाही- कारण एकदा यंत्र तयार केले की ते किमान 15 वर्षे वापरता येते. वजन कमी, त्यामुळे वाहतुकीला सहज आहे, मतमोजणी जलद गतीने करता येते, अगदी सामान्य माणसाला (ज्याला तंत्र कळत नाही अशा) सहज मतदान करता येते, खोटे मतदान करता येत नाही, खाडाखोड करता येत नाही... या सगळ्या कारणांनी लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत होते, कारण मतदान जितके सुदृढ तितकी लोकशाही व्यवस्था सशक्त असेल... हे सगळे नव्वदच्या दशकात सांगितले जात होते ते आता अचानक कसे काय बदलले? हिंदीत एक म्हण आहे, ‘जिसके हाथ मे लाठी, उसकी भैस...’ तसेच आता ‘जिसके हाथमे इव्हीएम मशीन उसकी सत्ता’ असे म्हटले जात आहे. तसेच असेल अन् इव्हीएम नावाचा हा अल्लादिनचा चमत्कारी दिवा काहीही न करता सत्ता मिळवून देत असेल तर कॉंग्रेस आघाडीला इतकी वर्षे सत्ता मिळाली त्यात या यंत्राचा वाटा 2000 नंतरच्या तीन सत्रांत नक्कीच असला पाहिजे. आता या यंत्राच्या करामतीने सत्ता मिळविता येते असे विरोधकांचे (माजी सत्ताधार्यांचे) म्हणणे असेल तर त्यांना ते सहज सिद्ध करता यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगासमोरही कुणालाच हे सिद्ध करता आले नाही अन् संधी देऊनही ते सिद्ध करायला कुणी गेले नाही. तुमच्या सत्ताकाळात तुम्ही यंत्राचा वापर करून सत्ता मिळविली नसेलही; पण ती कशी मिळविता येते, हे तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असायला हवे ना!

 

अक्षम आणि म्हणून पराभूत माणसे आपल्या अपयशाची कारणे भेदाभेदाच्या राजकारणात शोधत असतात. जातीय समीकरणातून आपल्याला नालायक ठरविले जात आहे, असे कारण अपयशानंतर समोर केले जाते. तसेच समकालीन राजकारणात मतदान यंत्रालाच सारा दोष दिला जातो आहे. अगदी गेल्या महिन्यात राज ठाकरे यांनी ‘‘एकदा ईव्हीएम गेले तर भाजपही जाईल. मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेतलं नाही तर देशातील लोकशाही धोक्यात येईल.’’ असे विधान केले होते. त्यासाठी त्यांनी सोनिया आणि ममता यांची भेट घेतली होती. या निमित्ताने विरोधी पक्षांची एक मोट बांधण्याची संधी साधून घेण्याचा हा प्रयत्न होता, मात्र महाराष्ट्रातल्या वंचित बहुजन आघाडीपासून आप, बसपा सारखे पक्षही यापासून दूरच राहिले. या पक्षांनी नेमके का असे केले, यावर नंतर चर्चा करू, मात्र केवळ मतदान यंत्रामुळेच निवडणुका जिंकता येतात असा विचार ‘राजकीयदृष्ट्या चूक’ आहे, हे किमान शरद पवार यांच्या सारख्या नेत्याने तरी मान्य करावे. तळागाळापर्यंत पाझरलेली कार्यकर्त्यांची फेळी असते, नेतृत्व असते आणि संघटन मजबूत असावे लागते. म्हणूनच मनसेच्या स्थापनेच्या वेळी पवारांनी राज ठाकरे यांना सकाळी उठा आणि राज्यभर फिरा, असा सल्ला दिला होता. राज ठाकरे गेल्या दोन दशकात नाशिकच्या पलिकडे गेले नाहीत. पूर्ण राज्याचा दौरा कधी केला नाही अन् अशा नेत्याने केवळ यंत्राने निवडणूक जिंकता येते, असे मानणे सहज आहे. मात्र ज्यांना जनता कळते, ज्यांनी पक्ष संघटना उभी केली आहे आणि आपल्या बळावर सत्ता आणली आहे, अशा मायावती, केजरीवाल, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांना हे नक्कीच कळते की मतदानयंत्रांत छेडछाड करता येत नाही आणि केवळ यांत्रिक करामतीने सत्ता हस्तगत करता येत नाही.

 

विरोधक निवडणुकीतील अपयशाच्या कारणासाठी इतके ‘यंत्रशरण’ होत असतील तर त्यांना त्यांच्या चुका कधीच कळणार नाहीत. विरोधकांच्या या अपयशात मोदी यांच्या नेतृत्वाचा भारतीय राजकारणातील उदय महत्त्वाचा आहे. या देशाला अशा सक्षम, सशक्त आणि खमकी भूमिका घेणार्या नेत्याची गरज होती. अंतोनियो ग्रामशीच्या मते नैतिक आणि बौद्धिक नेतृत्व हे सर्वकाळ अबाधित राहते. असे नेतृत्व प्रबळ होऊन निरंकुश आणि सर्वव्यापी सत्ता स्थापण्याची शक्यता असते. लोकशाही व्यवस्थेत या प्रक्रियेतून तयार केले गेलेले बौद्धिक समूह मतांच्या आधारे आपली नीतिमूल्ये जपत असतात. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वानेही अशाच प्रकारे स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. मतदारांची मानसिकता बदलली आहे. ती का, याचा अभ्यास केला जायला हवा. त्यानुसार आपले वर्तन आणि नीतीत बदल केले जायला हवे. निव्वळ ईव्हीएमविरुद्ध लढून बॅलेट बॉक्स परत आणल्याने भाजप संपेल हा आशावाद फोल आहे.

 

मतदान यंत्र बिनचूक आहे, असे निर्णय अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही दिले आहेत. कारण, कोणत्याही बाह्य तांत्रिक संसाधनांचा वापर करून इव्हीएमध्ये बदल केलाच जाऊ शकत नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. कुठल्याही व्यवस्थेत प्रामाणिकपणा आणि बेईमानी या दोन्ही बाबी मानवी आहेत. 2017 साली मनोरंजन रॉय नामक माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने भारत सरकार ज्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन र्ऑें इंडिया या दोन कंपन्यांकडून यंत्र तयार करवून घेते त्यांच्याकडून मिळालेल्या आणि कार्यरत असलेल्या यंत्रांच्या संख्येत र्तेंवत असल्याचे प्रकरण न्यायालयात दाखल केले होते. त्याची तड अद्याप लागलेली नाही. इतके मात्र नक्की की यंत्र या विषयाचा अन् त्याच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न असेल तर भारतासारख्या विकसनशील देशात आता यंत्रमानवापासून बँकिंग प्रणालीपर्यंत अनेक बाबी यांत्रिक झालेल्या आहेत. एटीएमवर आधी सहज विश्वास ठेवणारे इव्हीएमला विरोध करतात, हे काही योग्य नाही. यंत्र आणि मानव या संदर्भात पुन्हा चर्चा करण्यात अर्थ नाही. त्या संदर्भात नव्वदच्या दशकातच अगदी शालेय स्तरावर निबंध लिहिले गेले आहेत आणि महाविद्यालय स्तरावर वादविवाद स्पर्धा झालेल्या आहेत. त्यामुळे यंत्र खरे की माणूस सत्य, हा वादाचा विषय असू शकतो. विद्यमान राजकीय परिप्रेक्षात विरोधकांनी इव्हीएमला दुगाण्या न झाडता आपल्या नीती बदलायला हव्यात!