बँकांचे विलीनीकरण...

 

 

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी 15 बँकांचे विलीनीकरण करून 27 बँकांची संख्या 12 वर आणण्याचा निर्णय घेतला. देशाचा जीडीपी 5.8 टक्क्यांवरून 5 वर आल्याची बातमीही तत्पूर्वी घोषित झाली. त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने 2018-19 च्या वार्षिक अहवालात, बँकिंग व्यवहारात 71 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्याचे जाहीर केले. गेल्या काही दिवसांपासून मोटारी, गृहनिर्माण, उत्पादन, मोठे उद्योग यांसारख्या मोठ्या क्षेत्रातील लोक कर्जाची उचल करीत नसल्याने या उद्योगांवर काहीसे मंदीचे सावट निर्माण झाल्याचे वृत्तही झळकले होते. त्याचा परिणाम जीडीपीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत होता. राज्यसभेत नुकताच देशात किती नॉन पर्फोर्मिंग असेट (एनपीए) आहे, असा प्रश्न विचारला असता, उत्तरात मार्च 2019 पर्यंत हाती आलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार देशातील बँकांमध्ये 8 लाख 95 हजार 601 कोटी रुपयांचा एनपीए नोंदला गेला. त्यापैकी सरकारने आवश्यक उपायांचा अवलंब केल्यामुळे त्यापैकी 89 हजार 189 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. मजबूत अर्थव्यवस्थेसाठी बँका सक्षम असायला हव्यात आणि एनपीए वाढता कामा नये, असे धोरण आहे. रिझर्व्ह बँकेने या वाढीव एनपीएची कारणे देताना, नमूद केले की, अगदी ठरवून पैसे चुकते न करणे, आवश्यकतेपेक्षा अधिक कर्जाची उचल करणे, कागदपत्रांची पडताळणी न करता बँकांनी कर्ज देणे अशी अनेक कारणे विशद केली. हे खरेच आहे की, पंजाब नॅशनल बँकेने जेव्हा नीरव मोदी आणि अन्य कर्जदारांना कर्ज दिले होते, तेव्हा अनिवार्य कागदपत्रांची पडताळणी केली नव्हती. हा भ्रष्टाचार 13 हजार कोटींचा होता व यात सामील बँकेच्या अनेक अधिकार्यांना अटकही झाली होती. अशीच प्रकरणे अन्य बँकांमध्येही उघडकीस आली होती. सध्या नीरव मोदी ब्रिटनच्या कारागृहात चार महिन्यांपासून बंदिस्त आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एका प्रचारसभेत असा आरोप केला होता की, कॉंग्रेसच्या काळात फोन बँकिंग ही नवीच प्रणाली तयार झाली होती. कोणतीही कागदपत्रे न तपासता वरिष्ठांच्या फोनवर कोट्यवधींच्या रकमा वाटण्यात येत होत्या. त्यामुळे 2016 मध्येच मोदी सरकारने इनसॉलव्हन्सी अॅण्ड बँकरप्सी कोड लागू केला आणि मग सार्यांचेच धाबे दणाणले. ज्यांनी कर्ज घेतले, त्यांनी ते 180 दिवसांत परत केले नाही, तर मग त्याच्या संपूर्ण संपत्तीच्या जप्तीचा अधिकार या कोडनुसार देण्यात आला. परिणामी, अनेक बुडव्यांनी चुपचाप पैसे भरले. काहींनी लवादासमोर केस असताना, पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली. आता तर भारतीय बँकांना बुडवून कोट्यवधींची संपत्ती घेऊन विदेशात पळ काढणार्यांच्याही गळ्यात नवीन कायद्यानुसार फास टाकण्यात येण्याची तरतूद झाली आहे.

अशा सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतलेला आहे. आता एकूण 12 बँकाच असणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर बँकांचे भांडवल वाढणार आहे. कर्ज बुडव्यांकडून विक्रमी वसुली झाल्यामुळे 18 पैकी 14 बँका नफ्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शिवाय 55 हजार कोटींची घसघशीत मदत बँकांमध्ये ओतली. या निर्णयावर प्रतिक्रियाही उमटल्या. सर्वात आधी बँकांच्या संघटनांनी या विलीनीकरणास विरोध केला. सध्याची स्थिती ही यासाठी अनुकूल नाही, सरकारने सुजाणपणे हा निर्णय घेतलेला नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. बँकिंग क्षेत्रातून कोटक महिंद्रा बँकेचे प्रबंध संचालक उदय कोटक यांची प्रतिक्रिया म्हणते, या विलीनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेला गती येईल. पण, ती पारदर्शी पद्धतीने अंमलात आणली पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी आयएनजी व्यास बँक आणि कोटक महिंद्र बँकेचे उदाहरण दिले. या दोन्ही बँका एकत्र आल्यानंतर चांगले परिणाम दिसून आले. अर्थात, यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी जाऊ द्यावा लागला. क्रेडिट रेटिंग देण्यार्या मूडीजनुसार विलीनीकरण आणि 55 हजार कोटींची मदत दिल्यामुळे कर्ज उचल 13 ते 15 टक्के वाढू शकते. यामुळे मार्च 2020 पर्यंत पुरेशा भांडवली उभारणीची पूर्तता होईल. विलीनीकरणामुळे सर्व बँकांचे भांडवल एकत्र होईल आणि त्यामुळे मोठी कर्जे देण्याचे दालन खुले होईल. या प्रक्रियेमुळे सर्व कर्मचार्यांची नोकरी सुरक्षित राहणार आहे. कुणाचीही कपात होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. यापुढे कर्ज देताना, सर्व कागदपत्रे पाहिली जातील आणि सर्व नियमांचे पालन करणार्यालाच कर्ज मिळणार आहे. यामुळे एनपीएचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

दुसरे मोठे क्षेत्र म्हणजे गृहनिर्माण. सध्या या उद्योगासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घर या योजनेचा 2015 साली शुभारंभ केला. सरकारने त्यासाठी 2.67 लाख रुपयांची सब्सिडीही दिली आहे. ज्यांच्याजवळ घरे नाहीत, अशांसाठी ही योजना आहे. पण, लक्षणीय बाब अशी की, या योजनेतील एक लाख 60 हजार घरे रिकामी पडली आहेत. यातही बँकांचा पैसा गुंतला आहे. आता रीयल इस्टेट फक्त मोठ्या रकमांचे फ्लॅट तेवढे तयार करीत आहे. पण, त्यांनाही ग्राहक नाहीत. लोक बँकेतून कर्ज का घेत नाहीत, याची कारणे शोधण्याची गरज आहे.

विलीनीकरणावर उद्योग आणि तज्ज्ञमंडळी काय म्हणतात, ते पाहू. या निर्णयामुळे काहीशी मागे गेलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, त्याचे परिणाम आगामी दिवसांत दिसतील, असे असोचेमचे अध्यक्ष बी. के. गोयनका यांनी म्हटले आहे. र्िेंक्कीचे अध्यक्ष संदीप सोमाणी म्हणतात, भारताला आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी बळ देण्याचा आणि अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा निर्धार यातून दिसतो. यामुळे ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळेल, उद्योगांना आणि कृषी क्षेत्राला अधिक कर्जपुरवठा करता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सीआयआयचे अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यांचे म्हणणे आहे की, हे अनपेक्षित नव्हते. पण, उद्योगक्षेत्रापुढे निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करणेही तेवढेच आवश्यक आहे. जगातील कर्जावरील व्याजदर आणि देशातील व्याजदर यातील र्तेंावत दूर करण्याची गरज आहे. जागतिक प्रवाहासोबतच आम्हाला मार्गक्रमण करावे लागेल. नव्या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. गतवर्षी याच कालावधीत कृषी उत्पादन क्षेत्रात नगण्य वाढ होती, ती यंदाच्या वर्षी दोन टक्के राहिली हा एक सकारात्मक भाग आहे, याकडेही किर्लोस्कर यांनी लक्ष वेधले. विविध कंपन्यांच्या तज्ज्ञांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, पाच टक्के जीडीपी झाला म्हणून एवढे अकांडतांडव करण्याची गरज नाही. नव्या रचनेमुळे आर्थिक मजबुतीत सुधारणा होईल. इर्नेंेसिसचे प्रमुख नारायण मूर्ती यांनी तर देशाची अर्थव्यवस्था 300 वर्षांत नसेल, एवढी मजबूत असल्याचे म्हटले होते. एकूणच उद्योग क्षेत्राने या रचनेचे स्वागत केल्याचे दिसते. सरकारने काही उपाय केले पाहिजेत. व्याजदरात कपात, कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन, जेथे मोठ्या प्रमाणात पैसा साचलेला आहे, तो बँकांकडे आणावा लागेल. करपद्धतीतही सुधारणा अपेक्षित आहे. सर्वात आधी कार आणि गृहनिर्माण उद्योगाला दिलासा देण्याची गरज आहे. एनपीए वसूल झाल्यास बँकाना मोठीच मदत होणार आहे. एकूणच या विलीनीकरणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही.