प्लॅस्टिक बंदी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    19-Sep-2019
Total Views |
 
 
गत काळात झालेल्या अभ्यासानुसार जगभरातील सुमारे 127 देशांनी प्लॅस्टिक वापराबाबत पर्यावरणपूरक विचार केलेला आढळून आला आहे. मार्शल आयलंड सारखा देश ज्याने प्लॅस्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातलीय्, तिथपासून तर मालडोवा, उझबेकिस्तान सारखे देश ज्यांनी यासंदर्भात काही कठोर पावलं उचलली आहेत, रोमानिया, व्हिएतनाम सारखे देश ज्यांनी पुन्हा वापरता येईल अशाच प्लॅस्टिकच्या वापराला परवानगी दिली आहे, इथपर्यंत... सर्वच देशांनी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात याबाबतीत कायदे केले आहेत. उपाय योजले आहेत. नाही म्हणायला, भारतातही मागील काही दिवसांत प्लॅस्टिकच्या वापराविरुद्ध बर्यापैकी जनजागृती झाली आहे. एकवेळ वापरून फेकून देण्याच्या प्लॅस्टिकचा वापर टाळण्याबाबत अलीकडे लोक सजग होत असले तरी, अजूनही हवे तसे परिणाम मात्र साधले गेलेले नाहीत. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या अन् दोन हजार किलोमीटर भरतील इतक्या अंतरावरील दोन टोकांच्या व्याप्तीत विस्तीर्ण परसलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात एखादा सामाजिक बदल, लोकजागृतीतून घडवून आणायला साहजिकच वेळ तर लागणारच! पण हा देश हळूहळू बदलतोय् हे मात्र खरं! गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या स्वच्छता अभियानात यंदा प्लॅस्टिक बंदीची भर घालण्याचा पंतप्रधानांचा निर्धार, ही त्या बदलाचीच साक्ष आहे.
 
 
इंटरनेटपासून तर वाहतुकीच्या नवनवीन, अत्याधुनिक साधनांमुळे आज जग अगदी छोटे झाले आहे. जवळ आले आहे. सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहेत. संबंधित आहेत. अशा स्थितीत वैश्विक पातळीवरील एखादा निर्णय असो वा मग एखादी गरज, त्याच्या पूर्ततेबाबत आपली भूमिका नाकारून उपयोग नाही. त्यात वाट्याला आलेली जबाबदारी आपल्याला पार पाडावीच लागणार आहे. प्लॅस्टिकच्या वापरावरील बंदी वा नियंत्रण ही काळाची गरज आहे. त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण विश्वाला, जगातील प्रत्येक मानवाला सहन करावे लागणार आहेत. भारतातील परिस्थितीचे अवलोकन केल्यास भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर उभे राहते. लोकांद्वारे घराबाहेर केल्या जाणार्या वा टाकल्या जाणार्या कचर्यातील तब्बल आठ टक्के वाटा प्लॅस्टिकचा आहे. यातील केवळ 60 टक्केच प्लॅस्टिकचा पुनर्प्रक्रियेद्वारे पुनर्वापर होतो. उर्वरित चाळीस टक्के भाग हा, या ना त्या स्वरूपात वातावरणाचे नुकसान करीत राहतो. त्यातून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ होतो तो वेगळाच. दिल्ली, कोलकात्यापासून तर छोट्या छोट्या गावांपर्यंत सर्वदूर हा वापर होतो आहे. हो! अगदी आजघडीला देखील होतो आहे. कापडी पिशव्या सोबत नेऊन बाजारातून सामान आणण्याची पद्धत मध्यंतरीच्या काळात लोप पावली. त्या ऐवजी प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग्जचा वापर भल्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. पाच रुपयांच्या कोथिंबिरीपासून तर पाच किलो साखरेपर्यंत, सारे काही प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅगमध्ये सामावण्याचा प्रयत्न इथली जनता करू लागली. इतका की, प्लॅस्टिक हा आमच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होतो की काय असे वाटू लागले. टपर्यांवरच्या चहापासून तर लग्नाच्या बफेमधील गोड पदार्थांच्या वितरणापर्यंत, सर्वदूर प्लॅस्टिकचा वापर सर्रास होऊ लागला. वापरून फेकून देण्याइतकं सोप्पं असल्याने त्याच्या दुष्परिणामांची चिंता जाणवलीच नाही कधी कुणाला. पर्यटकांनी जंगलात टाकून दिलेली कॅरीबॅग पोटात गेली तर हरणं मृत्युमुखी पडतात, खाण्यातून पोटात गेलेल्या प्लॅस्टिकचा जगावेगळा त्रास गायींना, इतर प्राणी-पक्ष्यांना सहन करावा लागतो, या बाबी स्पष्ट होऊ लागल्या. पॅर्सिफिक महासागराच्या तळाशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक साचले की, ते खाऊन व्हेल मासे मृत्युमुखी पडले व किनार्यावर आले. त्यांचे शवविच्छेदन केले असता पोटातून 500 किलो प्लॅस्टिक निघाले! इतकेच काय, शरीरात प्लॅस्टिकच्या कपातून जाणारा चहा वा इतर गरम वस्तुंचा आरोग्याच्या दृष्टीने होणारा नकारात्मक परिणामही मानवी समूहासाठी चिंतेचा विषय ठरतो आहे. इतका की, हा वापर पूर्णांशाने थांबविण्याची निकड आता निर्माण झाली आहे.
 
 
 
एका अहवालानुसार, भारतात निर्माण होणार्या एकूण प्लॅस्टिकपैकी 43 टक्के प्लॅस्टिक पॅकेजिंगसाठी वापरले जाते आणि नंतर त्याचा कचरा होतो. तिथून त्याचे वातावरण प्रदूषित करणे सुरू होते. भारतात प्लॅस्टिकचा वापर, दर माणसी, वर्षाकाठी 11 किलोच्या घरात आहे. तसा तो अमेरिकेत 109 किलो एवढा आहे. युरोप, चीनच काय, जागतिक सरासरीच्या तुलनेतही तो कमी आहे. पण, वापरल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या तर्हेबाबतची ‘त्यांची’ जागरुकता आपल्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक असल्याने, त्यांचे समुद्र किनारे स्वच्छ अन् पाणी निळेशार असते. भारतात मात्र, मुंबईपासून तर केरळ, अंदमान निकोबारपर्यंत, सर्वदूर समुद्रकिनारे अस्वच्छ अन् प्रदूषित आहेत. चहा पिला की टाक कचरा तिथेच. आईसक्रीम खाल्ले की टाक भांडे तिथेच, इतका सोपा आहे सारा खेळ आपल्यासाठी. कौतुक मात्र आम्हाला त्यांच्या स्वच्छ समुद्र किनार्यांचे आहे. आम्ही सभोवताल करीत असलेल्या घाणीचे भान तेवढे राहात नाही आम्हाला. आपण केलेल्या प्रदूषणाचे परिणाम मानवासहीत समुद्री जीवही भोगताहेत. एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात पाणी, चहा, शरबत वाटपासाठी होणारा प्लॅस्टिक ग्लासेसचा वापर, कार्यक्रम झाल्याठिकाणी अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा, हे दृश्य बघितले की कीव येते आपली आपल्यालाच.
 
 
 
म्हणूनच देशाच्या व्यवहारातून प्लॅस्टिक हद्दपार करण्याचा, त्यासाठी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय स्वागतार्ह ठरावा. महाराष्ट्रासारख्या काही पुरोगामी प्रांतांनी यापूर्वीच याबाबत सकारात्मक पावलं उचललेली आहेत. त्याचे चांगले परिणामही एव्हाना दिसू लागले आहेत. पण दुर्दैव असे की शहरी भागातील लोकांच्या तुलनेत ग्रामीण जनतेने त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतलेला दिसतो. शहरी लोक मात्र अजूनही पर्यावरण रक्षणापेक्षा कापडी पिशव्या वापरण्याची लाज वाटत असल्यागत बेजबाबदार वागताहेत. बंदीचा निर्णय अंमलात आणण्यापेक्षाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकार्यांसाठी ते चरण्यासाठीचे कुरण ठरले आहे. कागदोपत्री धाडी, कागदोपत्रीच कारवाई अन् चिरीमिरीच्या बदल्यात प्रकरण रफादफा.. असला प्रकार चाललाय्. म्हणूनच या स्वागतार्ह निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. समाजहिताचे म्हणून हुंडा नाकारण्याचा, मुलीचा जन्म स्विकारण्याचा मार्ग चोखाळणारी भारतीय माणसं, स्वत:च्या आरोग्यास हितकारक असलेली प्लॅस्टिक बंदी का म्हणून नाकारतील? पण त्यासाठी जनजागृती व्हावी. कायदा कठोर जरूर व्हावा, पण त्याची अंमलबजावणी कुणाच्या खाबुगिरीचे माध्यम ठरू नये. शिवाय, बंदी मुळापासून व्हावी. नाहीतर गुटख्यापासून दारूपर्यंतच्या वस्तू, निर्मिती सुरू राहील, बाजारात त्याची उपलब्धताही राहील अन् कारवाई फक्त वापरकर्त्यांवर होईल, असे होणार असेल, तो विरोधाभास ठरेल. निर्मितीच्या टप्प्यावरच बंदी आली, तरच प्रश्न समूळ संपेल. आरोग्यापासून तर पर्यावरणापर्यंत, सर्वच पातळींवर ही जागतिक गरज ठरली असेल, तर मुळावर घाव घालत, प्लॅस्टिक बंदी स्विकारण्याचा अन् साकारण्याचा निर्धार एकदिलाने करूयात!
@@AUTHORINFO_V1@@