महासत्तेला इराणी प्रत्युत्तर

'अरामको'वरील हल्ल्याला जबाबदार ठरवून अमेरिकेने आमच्यावर हल्ला केला, तर प्रत्युत्तर नक्की मिळेल, असा इशारा नुकताच इराणने अमेरिकेला दिला. तसेच 'अरामको'वर केला गेलेला हल्ला आमच्या पाठिंब्याने किंवा समर्थनाने झालेला नाही, असेही इराणने स्पष्ट केले. अर्थात, इराणच्या म्हणण्यात फार काही तथ्य असल्याचे आणि सौदी किंवा अमेरिकादेखील कमालीचे स्वच्छ-सभ्य आहे, असे मानण्याचे कारण नाही.

शनिवारी सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' या तेल उत्पादक कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्यानंतर आखाती देशांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली. येमेनमधील हुती बंडखोरांनी 'अरामको'च्या तेलसाठ्यांना लक्ष्य केल्याचे छाती ठोकून सांगितले. मात्र, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. उलट हुतींच्या नावाआड इराणनेच हे कृत्य केल्याचे सौदीसह त्या देशाच्या मित्रांमार्फत सर्वत्र चर्चिले गेले. त्यातच सौदीतील हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याचा उघड आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केल्याने वातावरण अधिकच चिघळले. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली व सोमवारी हा विषय अधिकच पेटणार असल्याचेही स्पष्ट झाले. दरम्यानच्या काळात जगाला होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील कमतरतेच्या, किंमती अव्वाच्या सव्वा भडकण्याच्या शक्यताही वर्तवण्यात आल्या. परंतु, अजूनतरी इंधन तेलाच्या किंमती अतिवेगाने वाढल्याचे दिसत नाही, पण देशोदेशांतील वादाला मात्र चांगलीच धार चढल्याचे दिसते. 'अरामको'वरील हल्ल्याला जबाबदार ठरवून अमेरिकेने आमच्यावर हल्ला केला, तर प्रत्युत्तर नक्की मिळेल, असा इशारा नुकताच इराणने अमेरिकेला दिला. तसेच 'अरामको'वर केला गेलेला हल्ला आमच्या पाठिंब्याने किंवा समर्थनाने झालेला नाही, असेही इराणने स्पष्ट केले. अर्थात, इराणच्या म्हणण्यात फार काही तथ्य असल्याचे आणि सौदी किंवा अमेरिकादेखील कमालीचे स्वच्छ-सभ्य आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आखाती देशांतील गेल्या कित्येक वर्षांतील परिस्थिती अशी आहे की, ते देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न तर करतातच, पण त्यात अमेरिका आणि रशियालाही स्वारस्य असतेच असते. आखाती देशांतील वाद हे शिया-सुन्नीवरून सुरू आहेत, तर अमेरिका आणि रशियाला त्यांना झुंजवत ठेवून, शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतून स्वतःचे हित साधायचे आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हा सगळाच प्रकार सर्वांना कळत असूनही त्याला थांबवण्याचे प्रयत्नही फार काही झाले नाहीत. जागतिक राजकारणात हे असेच चालते. महासत्तांच्या आणि धर्माच्या साठमारीत देश होरपळतात, पण त्याचे चटके त्या त्या देशांतील सर्वसामान्यांना बसतात. असो.

तर आताचा मुद्दा इराणने अमेरिकेला पाठवलेल्या चिठ्ठीचा आणि त्यातल्या इशाऱ्याचा आहे. तत्पूर्वी १९८० साली दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध संपले व नंतरही ते कधी प्रस्थापित झाले नाही. आताही इराणने अमेरिकेला स्वित्झर्लंडच्या दूतावासाच्या माध्यमातून आपले म्हणणे कळवले. इथेच दोन्ही देशांमध्ये फार काही सख्य नसल्याचे लक्षात येते व ट्रम्प यांनी इराणबरोबरील अणू करार मोडीत काढल्याने त्यांच्यात आणखीच वितुष्ट आले. दरम्यान, शनिवारच्या 'अरामको'वरील हल्ल्याआधीही गेल्या महिन्यात सौदीच्या नैसर्गिक वायुसाठ्यांवर ड्रोन हल्ले करण्यात आले होते. तत्पूर्वी इराणने अमेरिकेचे ड्रोन पाडल्याचाही मोठाच गवगवा झाला होता. तेव्हाही अमेरिकेने इराणवर हल्ल्याची तयारी केली होती, पण नंतर ऐनवेळी आपला निर्णय फिरवला. असे का होत असावे किंवा अमेरिकेला आणि सौदी अरेबियालाही इराणसमोर माघार घेण्याची वेळ का येत असावी? तर त्याचे उत्तर दोन-तीन गोष्टींतून मिळते. पहिली म्हणजे, अमेरिकेत येत्या वर्षभरात राष्ट्रध्यक्षपदाची निवडणूक होत असून डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा सत्तेची खुर्ची खुणावत आहे. गेल्यावेळी त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांना-मतदारांना इतरांच्या प्रश्नांमध्ये नाक न खुपसण्याचे, अफगाणिस्तातून सैन्य परत बोलावण्याचे, युद्धखोरीविरोधात वर्तणुकीचे आणि अमेरिकेला सर्वोच्चस्थानीविराजमान करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अमेरिका व तालिबानमधील चर्चा फिस्कटल्याने अफगाणिस्तातून अमेरिकन फौजा मायदेशी जाण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. अशात सौदीच्या मैत्रीखातर इराणवर हल्ला करून आपल्या मतदारांना दुखावण्याचे, फसवण्याचे पाऊल ट्रम्प उचलणार नाहीत, असे वाटते. म्हणूनही अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याची आधी धमकी दिली व नंतर शांत बसणे पसंत केले. आताही अमेरिकेने तेच इशारा देण्याचे काम चालू केले आहे, पण त्यामागचा उद्देश युद्धाची हूल देऊन इराणवर वचक-जरब बसवण्यापुरताच असेल.

अमेरिकेची ही तर्‍हा, तर सौदी अरेबियाची अवस्था याहून वेगळी आहे. अमाप संपत्ती आणि शस्त्रास्त्र आयातीत जगात क्रमांक दोनवर असलेला सौदी इराणविरोधात थेट युद्ध पुकारण्याचे धाडस करताना दिसत नाही. केवळ 'अरामको'वरील हल्ल्यामागे इराण असल्याचे सांगतानाच तो देश दिसतो. सैनिकी ताकदीची तुलना करता सौदीचा संरक्षण अर्थसंकल्प इराणपेक्षा कैक पटींनी अधिक आहे. सोबतीला अमेरिका असून लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, रणगाड्यांची संख्याही मोठी आहे आणि इराणची कमी. परंतु, येमेनमधील हुती बंडखोरांना रोखण्यात सौदीच्या सैन्याला अपयश आले व त्या देशाच्या सैन्यदलांमध्ये ताळमेळ नसल्याचेही उघड झाले. नौदलाच्या बाबतीत मात्र सौदी इराणच्या फारच मागे आहे. सौदीकडे केवळ ५५ सागरी जहाजे आहेत तर इराणकडे तब्बल ३९८! शिवाय पाणबुड्या, छोट्या नौकांची संख्याही अधिक आहे आणि इराणने हा सर्व भरणा केलाय तो सौदीसह अमेरिकेलाही टक्कर देण्यासाठी! शिवाय दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे नाहीत, पण इराणकडे आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे आहेत आणि त्याने आपला अणू कार्यक्रम विरोधाला न जुमानता पुढे रेटला, तर तो देश अण्वस्त्रेही तयार करू शकतो. शस्त्रबळाव्यतिरिक्त इराणच्या ताब्यात पर्शियन आखात असून तिथून तो आशिया-युरोपातील दळणवळणही रोखू शकतो. तसे झाले तर त्याचा परिणाम अवघ्या जगावर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते. दुसरीकडे अमेरिका जसा सौदीचा मित्रदेश आहे, तसाच रशिया इराणचा मित्र आहे. सोबतीला सौदीशी वैर बाळगून असलेल्या तुर्कीशीही इराणचे निकटचे संबंध आहेत. नुकतीच इराण, तुर्की आणि रशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांची एक बैठकही पार पडली. वर जो महासत्तांच्या स्वार्थाचा किंवा इतरांना भांडते ठेवून मतलब साधण्याचा मुद्दा आला तो इथे खरा असल्याचेही पटते. कारण, तिन्ही देशांच्या आताच्या बैठकीवेळी रशियाने सौदीनेही आपल्याकडून शस्त्रखरेदी करावी, असा सल्ला दिला. इथे एक गोष्ट महत्त्वाची की, इराणने याआधी रशियाकडून 'एस-३००' ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली खरेदी केली असून तुर्कीनेही 'एस-४००' यंत्रणा घेण्याचे निश्चित केले आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-अमेरिकेच्या अडखळलेपणाकडे आणि रशिया व तुर्कीच्या संगतीमुळे फुरफुरणाऱ्या इराणी प्रत्युत्तराच्या चिठ्ठीकडे पाहावे लागेल. मात्र, या सर्वातून निष्पन्न काय होणार हे येणारा काळच सांगेल.