दीदी, 'हे' आम्ही नाही विसरलो!

देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत यांचा परस्पर संबंध अपरिहार्यच. राज्याच्या समस्या, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक मदत आणि अन्य महत्त्वपूर्ण बाबींसाठीही मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांची तसेच इतर केंद्रीय मंत्र्यांची अधूनमधून भेट ही घ्यावी लागतेच. कारण, इथे प्रश्न केवळ स्वत:च्या राजकीय अस्मितांपुरता मर्यादित नसून राज्याचे प्रश्न मार्गी लावण्याचेही आव्हान समोर असते. अखेरीस ही बाब प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही उशिरा का होईना गवसली आणि बुधवारी पंतप्रधान मोदींची, तर गुरुवारी चक्क गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांनी भेट घेतली. एरवीही विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना, इतर मंत्र्यांना भेटत असतातच. त्याची प्रत्येकवेळी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होते असेही नाही. पण, ज्या ममतादीदी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मोदी-शाहांवर अक्षरक्ष: जीवाच्या आकांताने तुटून पडल्या होत्या, त्यांनी दिल्लीवारी करत ही भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कारण, या त्याच दीदी आहेत, ज्यांनी 'मोदींना पंतप्रधानच मानत नाही' म्हणण्यापासून ते 'त्यांच्या कानशिलात मारावीशी वाटते,' अशा अर्वाच्य भाषेत मोदींसह पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठाही पायदळी तुडवली होती. भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांचे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी रक्त सांडले. कधी नव्हे इतका हिंसाचार बंगालमध्ये बोकाळला, तो दीदींच्याच कृपेने. चक्रीवादळ बंगालच्या किनाऱ्यावर धडकले तेव्हाही मोदींचा साधा फोनही स्वीकारण्याचे सौजन्य या दीदींना दाखवले नाही. अविस्मरणीय म्हणजे, कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी बंगालमध्ये दाखल झालेल्या सीबीआयच्या पथकालाच अटक करण्याचा दीदींनी दाखवलेला उद्दामपणा. पण, मोदी सरकारला १०० दिवस झाल्यानंतर हा होईना, आगामी प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता दीदींना दिल्लीदरबाजी हजेरी लावावीच लागली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी दीदी राजकीय जोशात होश गमावून बसल्या होत्या. ना वाणीवर नियंत्रण होते, ना वर्तनावर. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि मोदीद्वेष इतका पराकोटीला पोहोचला होता की, 'राजकीय मतभेद' आणि 'मनभेद' यातील अंतरच त्यांना दिसेनासे झाले. परंतु, मोदी आणि शाहांनी राजकीय मतभेदांपलीकडे जात दीदींची भेटही घेतली आणि त्यांच्या मागण्याही ऐकून घेतल्या.

दीदींच्या दिल्लीवारीचे गौड'बंगाल'

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जिंकण्याची हवा ममतादीदींच्या डोक्यात इतकी भिनली होती की, अगदी सर्वस्व पणाला लावून त्यांनी भाजपवर शाब्दिक आणि प्रत्यक्ष वार करायलाही पुढे-मागे पाहिले नाही. पण, निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि ममतादीदींना बंगाली जनतेचा कौल पुरता धक्का देऊन गेला. २०१४ साली ३४ जागांवर बाजी मारणाऱ्या ममतांच्या तृणमूलची घसरण होत, २०१९ साली ४२ पैकी त्यांना केवळ २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे, भाजपने मात्र दोन जागांवरून थेट १८ जागांवर भरारी घेत, दीदींच्या किल्ल्याला सुरुंग लावला. खरंतर दीदींच्या मनमानी, आक्रस्ताळ्या कारभाराने त्रस्त जनतेनेच त्यांना लगावलेली ही सणसणीत चपराक होती. म्हणूनच की काय, आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपले सुपडे साफ होऊ नये म्हणून दीदींनी दिल्लीशी थोडेफार पदरात पाडून घेण्यासाठी अखेरीस नमते घेतल्याचेच म्हणावे लागेल. राजकीय स्वार्थासाठीच त्यांनी मोदी आणि शाहांची भेट घेतली. मोदींसोबतच्या भेटीत त्यांनी प. बंगालचे नामकरण 'बांगला' करण्याचा अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्यातील बेरोजगारीवरही म्हणे चिंता व्यक्त केली. पण, दीदींनी खरंतर बंगालमध्ये ही परिस्थिती का उद्भवली? यासाठी आपल्या गेल्या पाच वर्षांतील ध्येय-धोरणांचाच आढावा घेतला तर उत्तर सापडेल. प. बंगालमध्ये गुन्हेगारी आणि गुंडगिरीची हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती हे उद्योगधंदे रोडावल्याचे एक प्रमुख कारण सांगता येईल. कारण, ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्री इतक्या बेताल आणि मनमर्जी कारभार करणाऱ्या आहेत, तिथे उद्योगधंदे स्थिरावणार तरी कसे म्हणा? मोदी-शाह यांची भेट घेण्यामागे कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना तुरुंगात जाण्यापासून रोखण्यापासूनचाही दीदींचा हा शेवटचा प्रयत्न असू शकतो. कारण, अडीच हजार कोटींच्या 'शारदा चिटफंड' घोटाळ्यात नाव असलेले राजीव कुमार तुरुंगात गेले, तर दीदींचे अर्धे मंत्रिमंडळही गजाआड जाईल आणि मग भ्रष्टाचाराच्या डागासह भाजपविरोधात निवडणूक जिंकणेही त्यांना दुरापास्त होईल. तसेच व्होटबँक धोक्यात येईल म्हणून 'एनआरसी' बंगालमध्ये लागू करण्याबाबतही ममतादीदींचा विरोध आहेच. त्यामुळे दीदींच्या दिल्लीवारीचे हे गौड 'बंगाल' न समजण्याइतपत जनताही दूधखुळी नाही, हे दीदींनी ध्यानात ठेवावे.