निजामी अर्थाचा अर्थ...

निजामाच्या कुटुंबीयांच्या मते, ही रक्कम 'ऑपरेशन पोलो'दरम्यान सुरक्षित ठेवण्यासाठी ब्रिटनमध्ये पाठवण्यात आली. दुसरीकडे पाकिस्तानकडून असे सांगण्यात आले की, हैद्राबाद संस्थानच्या भारतातील विलीनीकरणावेळी पाकिस्तानने निजामाची मोठी मदत केली होती आणि त्याच्या बदल्यातच हे पैसे पाकिस्तानच्या ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांकडे देण्यात आले.

नुकताच दि. १७ सप्टेंबर रोजी 'मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन' किंवा 'हैद्राबाद विलीनीकरण दिन' साजरा करण्यात आला. तसेच सदर कार्यक्रमातील एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांची अनुपस्थिती मराठवाड्यात वादाचे कारणही ठरली. कदाचित 'रझाकारांचे वारस ते आपणच' असे ठसवण्याची तीव्र इच्छा जलील यांच्या मनात असावी आणि त्यामुळेच त्यांनी कार्यक्रमाला न येता घरीच बसणे पसंत केले असावे. हा झाला आताचा वाद, पण मराठवाडा ज्या हैद्राबादच्या निजामाच्या ताब्यात होता किंवा हैद्राबाद संस्थानाचा मालक जो निजाम होता, त्याच्या संपत्तीच्या मालकीवरून अजूनही वाद सुरू आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हा वाद हैद्राबाद, मराठवाडा, महाराष्ट्र यांच्यातील नसून भारत व पाकिस्तान या दोन देशांमधील आहे आणि त्याची सुनावणी सुरू आहे ती ब्रिटनमध्ये! गेल्या ७१ वर्षांपासून हे प्रकरण ब्रिटनमध्ये प्रलंबित असून आता त्यावर निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पण, हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय? कसली आणि किती आहे विवादित संपत्ती? आणि हा खटला मुळात ब्रिटनपर्यंत पोहोचलाच कसा? हे पाहूया...

हैद्राबादच्या सातव्या निजामाचे नाव होते मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी आणि हा वाद त्याच्याशीच संबंधित आहे. दि. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताची फाळणी झाली व देशाला खंडित स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु, देशात असलेल्या शेकडो संस्थानांना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी-ब्रिटिशांनी भारत वा पाकिस्तानात सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय दिला होता. पुढे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली मात्र जवळपास सर्वच संस्थाने भारतात विलीन करण्यात आली, पण हैद्राबादचा निजाम काही ऐकायला तयार नव्हता. तेव्हा सरदार पटेलांनी निजामाविरोधात लष्करी कारवाईचा आदेश दिला. भारताच्या लष्करी कारवाईचे नाव 'ऑपरेशन पोलो' असे ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्याच काळात हैद्राबाद, मराठवाडा आदी भागांमध्ये जनतेनेही उठाव केला. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांसह स्वामी रामानंद तीर्थ, आर्य समाज वगैरे संघटनांनीही त्यात महत्त्वाची भूमिका घेतली होती. तद्नंतर दि. १७ सप्टेंबर, १९४८ रोजी हैद्राबादचे लष्करी कारवाई करून भारतात विलीनीकरण घडवून आणण्यात आले. परंतु, या धामधुमीच्या काळात निजामाचा अर्थमंत्री असलेल्या नवाब मोईन नवाज जंग याने जवळपास नऊ कोटी रुपये किंवा दहा लाख पौंड ब्रिटनमधील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाच्या खात्यात जमा केले. तेव्हाच्या या नऊ कोटी रुपयांची किंमत मात्र उत्तरोत्तर वाढतच गेली व ती आता सुमारे ३.१ अब्ज इतकी झाली आहे. ही रक्कम सध्या लंडनच्या 'नेटवेस्ट' खात्यात गोठवलेली आहे. दरम्यान, निजामाला आपल्या अर्थमंत्र्याचे हे कृत्य समजले व त्याने हे पैसे परत देण्याची मागणी केली. परंतु, पाकिस्तानने त्याला नकार दिला.

पाकिस्तानच्या नकारानंतर निजामाने याप्रकरणी तक्रार केली व तोच खटला अजूनही सुरू आहे. आता हे प्रकरण ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात, 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'मध्ये पोहोचले. तेव्हा तिथे हे खातेच गोठवण्यात आले. पण, नंतर पुन्हा हा विषय तेथील उच्च न्यायालयात नेला गेला. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती मार्कस स्मिथ यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणेही ऐकून घेतले आहे आणि त्याचा निकाल येत्या ऑक्टोबरमध्ये येऊ शकतो. दरम्यान, येथील न्यायालयात भारत व पाकिस्तानसह निजामाच्या कुटुंबीयांनीही आपले म्हणणे मांडले. निजामाच्या कुटुंबीयांच्या मते, ही रक्कम 'ऑपरेशन पोलो'दरम्यान सुरक्षित ठेवण्यासाठी ब्रिटनमध्ये पाठवण्यात आली. दुसरीकडे पाकिस्तानकडून असे सांगण्यात आले की, हैद्राबाद संस्थानच्या भारतातील विलीनीकरणावेळी पाकिस्तानने निजामाची मोठी मदत केली होती आणि त्याच्या बदल्यातच हे पैसे पाकिस्तानच्या ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांकडे देण्यात आले. पाकिस्तानकडून आणखी एक तर्क दिला जातो की, आम्ही हैद्राबादला हत्यारांचा पुरवठा केला होता आणि त्याच हत्यारांच्या बदल्यात पाकिस्तानला ही रक्कम मिळाली होती. तथापि, पाकिस्तानने यासंदर्भात कोणताही पुरावा दिलेला नाही. आता मात्र येत्या महिन्यात या संपूर्ण प्रकरणावर निर्णय दिला जाईल व तेव्हाच या ३.१ अब्जांचा मालक कोण? हेही जाहीर होईल.