नापिकी : निसर्गशोषणाचेच अपत्य!

 

 

उत्क्रांती ही मानवी जीवनात सतत होत राहणारी अवस्था आहे. मनुष्यजीवन जसजसे उत्क्रांत होत गेले, तसतशा सोयीसुविधांची निर्मिती होत गेली. त्यामुळेच आज एकविसाव्या शतकापर्यंतच्या कालावधीत अनेकानेक शोध लागले आणि मानवी जीवन सुकर होत गेले. आज परिस्थिती अशी आहे की, प्रचंड यांत्रिकीकरणामुळे माणसाचे श्रम कमी झाले असून, तो भौतिकतेच्या अतिआहारी गेला आहे. यामुळे अनेक समस्या ‘आङ्क वासून उभ्या ठाकल्या. पाण्याचा, खतांचा, वाहनांचा, विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर, यांत्रिकीकरणावर निर्भरता वाढणे, प्रचंड प्रमाणात होणारी पशुकत्तल, जंगल कटाई, खनिजांचे अतोनात उत्खनन आदी प्रकारे, एका अर्थाने प्रकृतीचे दोहन करण्याऐवजी आपण तिचे शोषण करू लागलो आहोत. त्यामुळेच समस्यांची भली मोठी रांग या पृथ्वीतलावर राहणाऱ्या मनुष्यप्राण्यापुढे उभी ठाकली आहे.

 

 

मनुष्याच्या बेधुंद, बेताल वागण्याचा परिणाम वातावरणावर, पर्यावरणावर, जीवसृष्टीवर, पाण्यावर, मातीवर झाला असून, भूगर्भही अस्वस्थ झाले आहे. त्यामुळे सध्या जागतिक पातळीवर या साऱ्यावर विजय कसा मिळवायचा, याबाबत मोठ्या प्रमाणात मंथन सुरू आहे. याच मंथनाचा आणि प्रत्यक्ष त्यानुसार पाऊल पुढे टाकण्याचा एक भाग म्हणून पर्यावरणबदलांमुळे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण रोखण्याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून दिल्लीत ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅक्ट डेझर्टिफिकेशन ही परिषद आयोजित केली गेली. अनेक साधकबाधक विचारान्ती कृती आराखडाही तयार केला गेला आणि वाळवंटीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या तत्त्वांवर प्रकाशही टाकला गेला. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अनेक तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी झाले आणि त्यांनी सुपीक जमिनीचे नापिकीत होणाऱ्या रूपांतरणाच्या कारणांची मीमांसा केली, चिकित्सा केली. विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकèयांचे काय झाले हे आपण जाणतोच. शेतीत सध्या रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा अतिरेकी वापर सुरू असल्याने खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन होत नसल्याने शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागत आहे. सातत्याने होणाऱ्या तोट्यापुढे तो टिकाव धरणे शक्य नाही. दुबार-तिबार पेरणीमुळे त्याचे कंबरडेच मोडते. शेतीपूरक व्यवसाय पुरेसा नसण्यानेही त्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. याशिवाय शेतीवर येणारया सुलतानी आणि आसमानी संकटांमुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या आहारी जात आहे.

 

 

 

शेतीवरील खर्च कसा कमी करता येईल, यावर तर परिषदेत चर्चा झालीच, शिवाय जमिनीचा कस कमी करण्याचे रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर हे प्रमुख कारण असल्याचा निष्कर्षही यात काढला गेला. पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असल्याने नापीक जमिनी वाढत आहेत. त्यावर पाण्याचा योग्य आणि मर्यादित वापर कसा करता येईल आणि त्याची उपयुक्त मॉडेल्स कोणती राहू शकतात, याचाही ऊहापोह झाला. सेंद्रिय खतांचा अभाव, हेही निपिकीचे एक प्रमुख कारण आहे. बदलत्या वातावरणामुळे आणि परिस्थितीच्या आहारी गेल्याने सेंद्रिय खतांना शेतकऱ्यानी फाटाच दिला आहे. सेंद्रिय शेतीत गुंतवणूक कमी आणि उत्पादनही कमी होत असले, तरी त्यातून जी पिके आणि भाजीपाला निघतो, तो चविष्ट, सकस आणि टिकाऊ असतो, याकडे बळीराजाचे झालेले दुर्लक्ष दुर्भाग्यपूर्ण म्हणावे लागेल.

 

 

 

पिकांची फेरपालट न करण्यामुळे शेती नापीक होत आहे. कधीकधी कॅश क्रॉप टाळून शेतीला विश्रांती देण्याची किंवा भाजीपाल्यासारखी हलकी पिके घेण्याचीही गरज असते. त्याकडे शेतकèयांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. जास्त उत्पादन देणारया पिकांच्या वाणांचा वाढता वापर, ही प्रमुख कारणे तर तज्ज्ञांनी नोंदवलीच, पण त्यांनी सर्व जगाला किंतेत टाकणारी आकडेवारीही जाहीर केली. भारत हा कृषिप्रधान देश असून, त्याची अर्थव्यवस्था कृषिक्षेत्रावरच आधारित आहे. साहजिकच भारतीय समाजजीवनात शेतीला- पर्यायाने शेतकऱ्याना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतात कृषी संस्कृती ही पारंपरिक असली, तरी स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आधुनिक शेती खऱ्या अर्थाने फोफावली. शेती कितीही विस्तारली, तरी वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येची भूक आपल्याला मर्यादित शेतीक्षेत्रातूनच भागवावी लागेल, हे सत्य नाकारता येणार नाही. आज एकीकडे दुष्काळ आढळतो, तर दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. ही परिस्थिती केवळ भारत देशातच नव्हे, तर जगभरात असेच चित्र बघायला मिळते. दुष्काळामुळे जर्मनीतील औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. अमेरिकेतही नापिकीमुळे दरवर्षी ४४ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे.

 

 

 

विकसनशील आणि अविकसित देश, एकाच वेळी उभ्या ठाकणाऱ्या या समस्यांमुळे बेजार झालेले दिसत असले, तरी विकसित देशांचीही डोकेदुखी यामुळे वाढते. जैवविविधतेचा हास, पर्यावरणीय बदल आणि सुपीक जमिनींचा नाश, हे तिन्ही घटक आर्थिक आणि सामाजिक विकास रोखण्याचे काम करत आहेत. पर्यावरणीय आणि वातावरणातील बदलांमुळे विकसित देश घाबरलेले आहेत. त्यांच्या औद्योगिकीकरणाच्या वेगामुळे पृथ्वीवरील तापमान वाढू लागले असून, आता ते नियंत्रित करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. औद्योगिकीकरणापूर्वी पृथ्वीचे तापमान आटोक्यात होते, त्यानंतर ते दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढविण्यास आंतरराष्ट्रीय सहमती झाली. पण, विकसित देश विशेषतः अमेरिकेसारखे देश याची जबाबदारी आपल्यावर न घेता ती चीन, भारतासारख्या देशावर ढकलण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. सुपीक जमिनीच्या होत असलेल्या हासाकडेही विकसित देश फारसे गांभीर्याने पाहात नाहीत. १९९२ मध्ये रिओ परिषदेत पर्यावरणीयबदलाचा अजेंडा प्रमुख ठरला होता. छोट्या आणि विकसनशील देशांच्या आग्रहामुळे सुपीक जमिनीच्या हासाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आणि त्यानंतर ‘यूएनसीसीडीङ्कची स्थापना करण्यात आली.

 

 

सुपीक जमिनींचे वाळवंटात रूपांतर होणे म्हणजेच या जमिनी नापीक होणे. जमिनीतील कस निघून गेल्यामुळे शेतीसाठी त्या जमिनीची उपयुक्तता संपणे. जमिनीचा हास होणे, जंगलतोड होणे, जमिनीची धूप होणे, जमिनी नापीक होण्यामुळे मानवी जीवन अस्वस्थ झाले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत वाढ होणे, शेतीचे उत्पादन कमी होणे, सुपीक जमीन आणि पाण्याअभावी स्थानिक संघर्ष वाढत आहेत. भाऊबंदकी वाढण्याचे कारणही यात दडलेले आहे. भूकबळींचे प्रमाण यामुळे वाढले आहे. अर्धभुकेल्या लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. रोजगार कमी झाल्याने उपजीविकेसाठी स्थलांतरेही वाढली आहेत. जगभर अशांततेत भर पडली आहे. यावर ज्या उपाययोजना सुचविल्या गेल्या, त्यात नापीक जमिनी पुन्हा सुपीक करायच्या असतील तर मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे. त्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि दानशूर व्यक्तींवर निर्भर राहावे लागणार आहे. खाजगी क्षेत्रांची यात मोलाची मदत होऊ शकते. तथापि, त्यासाठी जमीन सुधाराचे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील व त्यावर सरकारचे नियंत्रण गरजेचे राहील. खाजगी गुंतवणुकीनंतर व्यक्तीचे हक्क, समूहाचे हक्क आणि खाजगी कंपन्या यांच्यात संघर्ष होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. नापिकीची कारणे आणि उपाययोजना कितीही सुचविल्या, तरी नापिकी हे निसर्गशोषणाचेच अपत्य असल्याची बाब कुणीही नाकारू शकणार नाही. हे शोषण आपण किती टाळू शकतो, यातूनच यावर तोडगा निघण्याची आशा आहे...