अयोध्या वादाप्रकरणी पुन्हा मध्यस्थीची मागणी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा एकदा मध्यस्थीची मागणी होऊ लागली आहे. या प्रकरणावर सोमवारी दि. १६ सप्टेंबर रोजी २४ वी सुनावणी पार पडली. सध्या मुस्लीम पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू आहे. मुस्लीम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन बाजू मांडत आहेत. त्यांनी यावेळी म्हटले की "पूजाअर्चेच्या अधिकारासंदर्भात जसा युक्तीवाद केला, त्यावरून असे वाटते की, मुस्लिमांचा आणि ख्रिश्चनांचा फक्त मक्का आणि व्हॅटिकन चर्चवर अधिकार आहे. पूर्ण जन्मस्थानाला पूजेची जागा असल्याचा दावा करून मुस्लिमांचा अधिकार कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे," असेही राजीव धवन यावेळी म्हणाले.

यादरम्यान सोमवारीच मध्यस्थ समितीने खुलासा केला. एक हिंदू व मुस्लीम पक्षकाराने संपूर्ण प्रकरणावर मध्यस्थतेची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची विनंती केल्याचे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एफ.एम. कलीफुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थ समितीचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. त्यानंतर नियमित सुनावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा एकदा मध्यस्थीची मागणी होऊ लागली आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला धवन यांनी फेसबुकवर त्यांच्या संदर्भात खोटी माहिती पसरविण्यात आल्याविषयीची तक्रार रंजना गोगोई यांच्याकडे केली. गोगोई म्हणाले, "तुम्ही ते सोडा, युक्तिवाद सुरू करा." धवन यांनी सांगितले की, "समाजमाध्यमात न्यायालयाला मध्यस्थतेची विनंती करण्याच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करावी." सरन्यायाधीशांनी मात्र यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले. राजीव धवन म्हणाले की, "देवता प्रकट होताना एका विशिष्ट रूपात प्रकट होतात. देवतेचे पावित्र्य असते." त्यावर न्या. बोबडेंनी प्रतिप्रश्न केला की, "तुमचे म्हणणे असे आहे की, देवतेला रूप असले पाहिजे?" त्यावर धवन म्हणाले की, ‘’एका देवतेचे एक रूप असले पाहिजे. हिंदू पक्ष विश्वासाच्या आधारावर दावा करत आहे."

राजीव धवन यांच्या म्हणण्यानुसार, रामाची मूर्ती नेहमी बाहेरील चौथर्‍यावर असे. १९४९ साली त्या मूर्तीला मंदिराच्या आत ठेवण्यात आले. त्यानंतरच हिंदू पक्ष संपूर्ण जमिनीची मागणी करू लागला. राजीव धवन यांच्या युक्तिवादानुसार एका देवतेच्या भूमीवर कब्जा केला जाऊ शकत नाही, पण मंदिर अथवा मशिदीच्या भूमीवर कब्जा केला जाऊ शकतो. धवन यांनी आरोप केलेत की, "रामजन्मभूमी न्यास संपूर्ण जागेवर कब्जा करू इच्छितो आणि नवे मंदिर निर्माण करू शकतो." दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहण्याविषयी व्यवस्थापनाला विचारणा केली आहे. रामजन्मभूमी सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिकादेखील दाखल झाली आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.