आरे कारशेड सुनावणी : मुख्य न्यायाधीशांनी घेतली पर्यावरणवाद्यांची शाळा

 न्यायालयात धुडगुस घालण्याचा प्रयत्न

मुंबई : आरे मधील प्रस्तावित कारशेडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवार, दि. १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी दिवसभर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डेरे यांच्या न्यायद्वयीसमोर ही सुनावणी सुरू आहे. बुधवार दि. १८ रोजीही खटल्याचे कामकाज सुरू राहणार आहे. मंगळवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मोजक्या शब्दात युक्तिवादातील हवाच काढून टाकली.

दुपारनंतरच्या झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. प्रश्नांची उत्तरे देताना याचिकाकर्त्यांची पुरती तारांबळ उडाली होती. 'आरे वनजमीन आहे का?' , या प्रश्नावर जवळपास दोन तास चर्चा झाली. मुख्य न्यायाधीशांनी 'वन संरक्षण कायदा, १९२७ व १९८०' या दोन्हीतील व्याख्या याचिकाकर्त्यांना तपासण्यास सांगितल्या. आरे दुध डेअरीची जमीन कधीही वन विभागाकडून अधिसूचित करण्यात आलेली नाही. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना प्रश्न विचारला कि, "तुम्ही महाराष्ट्र वन कायदा वाचला आहे का ? तुम्ही तुमची याचिका संपूर्ण वाचलीत का?”

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्वातंत्र्यापूर्वीपासून झालेल्या पत्रव्यवहाराचा आधार घेतला. न्यायालयाने विचारणा केली कि, "तुम्ही हे पुरावे म्हणून सादर करत आहात का ? जर पुरावे म्हणून सादर करत असाल, तर त्या पुराव्यांतून एकच तथ्य प्रतीत होते कि, आरेची जमीन कधीच वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आली नव्हती. संबंधित पत्रव्यवहार हा तत्कालीन सरकारी विभागांमध्ये सुरु असलेल्या चर्चांचा पुरावा आहे. पण त्यामुळे संबंधित जमीन वनजमीन घोषित होते का ?," असाही मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

"तुम्ही आरेची जमीन जंगल असल्याचे म्हणता, पण कोणत्या प्रकारचे जंगल, संरक्षित कि आरक्षित? महाराष्ट्र वन कायद्यानुसार जंगल दोन प्रकारे घोषित केले जाऊ शकते. तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या जंगलाबद्दल बोलत आहात?," या प्रश्नावरही याचिकाकर्ते निरुत्तर झाले होते. मुख्य न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना अनेक कायदेविषयक बाबी उलघडून सांगितल्या. जैव-विविधतेसंबधी चर्चा झाली. जैव-विविधतेसंबधी अनेक बाबी मुख्य न्यायाधीशांनी समजवून सांगितल्या. आरे बचावच्या याचिकाकर्त्यांनी मुख्य-न्यायाधीशांना आरेचे कथित जंगल पाहण्यासाठी येण्याची विनंती केली. मुख्य न्यायाधीशांनी आपण कायद्याने बांधील असल्याचे सांगत स्पष्ट नकार दिला.

आरेमध्ये बिबटे येतात; हा नेहमीचा मुद्दा आरे-बचाव बाजूने मांडण्यात आला. वस्तुतः आरेमध्ये असलेली भटकी कुत्री, डुकरे खाण्यासाठी बिबिटे आरेमध्ये येतात. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील हरणे पकडण्यापेक्षा आरेतील कुत्रे, डुक्कर सोपे सावज आहे. या मुद्द्यांची कुंभकोणी स्पष्टोक्ती देण्यास उभे राहिले असता, आरे बचाव वाल्यांनी गोंधळ करून अटकाव केला. त्याबरोबर स्वतः मुख्य न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून बिबटे आरेमध्ये का येतात, यावर स्पष्टोक्ती केली. मुख्य न्यायाधीशांनी स्वतः याचिकाकर्त्यांना अनेक मुद्दे उलघडून सांगितले व युक्तिवाद कसा केला पाहिजे, यावर मार्गदर्शनही केले.