फारुख अब्दुल्ला पीएसए अंतर्गत ताब्यात ; २ वर्ष नजरकैद ?

नवी दिल्ली : नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर 'सार्वजनिक सुरक्षा कायदा' (पीएसए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. पीएसए अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही खटल्या शिवाय २ वर्ष नजरकैदेमध्ये ठेवले जावू शकते. श्रीनगरमधून लोकसभा खासदार असलेले फारूक अब्दुल्ला हे ५ ऑगस्टपासून घरात नजरकैदेत आहेत. जम्मू-काशमीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सरकारने राज्यात जमावबंदी लागू केली होती.

एमडीएमके नेता वायको यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करत फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करावी अशी मागणी केली असतानाच सरकारने ही कारवाई केली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार फारूक अब्दुला आणि त्यांचा मुलगा उमर अब्दुल्ला यांना भेटण्यासाठी नेत्यांना परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर मीडियासोबत न बोलण्याची अट त्यांना घालण्यात आली होती. न्यायाधीश संजीव कुमार यांनी हसनैन मसूदी आणि अकबर लोन यांच्या याचिकेनंतर ही भेटण्याची संधी दिली होती. पण पुन्हा एकदा अब्दुला यांना ताब्यात घेण्यात आले.

काय आहे सार्वजनिक सुरक्षा कायदा?

जम्मू काश्मीरमध्ये १९७८ रोजी शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू केला होता. या कायद्याअंतर्गत सरकारकडे कोणत्याही व्यक्तीली खटला न चालवता दोन वर्ष ताब्यात ठेवण्याची मुभा आहे. शेख अब्दुल्ला सरकारने त्यावेळी लाकूड तस्करांवर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने हा कायदा लागू केला होता.

मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतरही हा कायदा अद्यापही अंमलात आहे. २०१० रोजी कायद्यात थोडे बदल करत कठोरता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. करण्यात आलेल्या बदलांनुसार, एकदा चूक करणाऱ्या आरोपीला या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त ६ महिने ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. मात्र वारंवार चूक करणाऱ्या आरोपीला २ वर्षांपर्यंत ताब्यात ठेवण्याची तरतूद आहे.