आधी जाणोनि घ्यावे!

सलग नवव्या महिन्यात घसरण नोंदविण्यात आल्यानंतर वाहन उद्योग क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. वाहन उद्योग क्षेत्रात आलेल्या या मंदीमागे विविध कारणे अर्थतज्ज्ञांकडून दिली जात आहेत. या मंदीच्या सावटातून वाचण्याबाबत सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून केली जात आहे. याबाबत सरकारने नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत, हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. सध्याच्या 'बीएस-४' तर 'बीएस-५' च्या ऐवजी थेट 'बीएस-६' चा नियम ३१ मार्च, २०२० नंतर लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रदूषणमुक्तीचे उद्दिष्ट ध्यानात ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. प्रदूषणमुक्ती ही काळाची गरज असल्याने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत व्हायला हवे. मात्र, शोकांतिका ही की, या नियमाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच 'बीएस-६'मुळे वाहन उद्योग क्षेत्रात आणखी मंदी येण्याचा अंदाज काही जणांकडून बांधला जात आहे. सरकार हे नवे नियम लागू करणार असल्याच्या भीतीनेच या क्षेत्रात मंदी आली, असा कयासही बांधला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाने आगामी काळात या उद्योगात मंदी कशी येईल, याचे कोणतेही ठोस कारण न देता अशी शक्यता व्यक्त करणे म्हणजे अज्ञानात भर पाडण्यासारखेच. वाहनांतून होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे प्रदूषणात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे कमीत कमी उत्सर्जन बाहेर पडेल, अशाच प्रकारची इंजिने बनविण्याकडे प्रत्येक देश भर देत आहे. 'बीएस-३' इंजिनच्या गाड्या बंद करून 'बीएस-४' च्या गाड्या बनविण्याची सक्ती कंपन्यांना करणे, हा त्यांपैकीच एक निर्णय. 'बीएस-४'नंतर 'बीएस-५'च्या इंजिनाची सक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने तसे न करता 'बीएस-६' इंजिनच्या गाड्यांची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. 'बीएस-६' इंजिनच्या गाड्यांचा नियम लागू करणारा भारत हा जगातील प्रथम देश ठरणार आहे. गाड्यांच्या तंत्रज्ञानात अव्वल असणाऱ्या जपानलाही हे आत्तापर्यंत शक्य झालेले नसून भारताने प्रदूषण मुक्तीसाठी या निर्णयाद्वारे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे या निर्णयाने वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदी कशी येणार, हे विचारकरण्यासारखे असून याबाबत दावा करणाऱ्यांनी आधी 'माहिती' जाणोनि घेणे आवश्यक नाही का?

...मग निर्णय घ्यावे!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शहरात पुन्हा एकदा वाहनांची 'सम-विषम' प्रणाली लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आणि दिल्लीवासी पुन्हा एकदा गोंधळात पडले. या सम-विषम योजनेचे फायदे तसे तोटेही. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला. केजरीवाल यांच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेची दिल्लीत आता गरज नसल्याचे म्हटले. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या रिंग रोडमुळे प्रदूषण घटल्याने दिल्लीत आता या योजनेची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच गाड्या निर्मितीसाठी सध्याच्या 'बीएस-४ 'नंतर 'बीएस-५'च्या ऐवजी थेट 'बीएस-६' चा नियम ३१ मार्च २०२० नंतर लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या 'बीएस-६'च्या गाड्यांमधून उत्सर्जन कमी होणार असून यामुळे प्रदूषण कमी होणार आहे. सन २००२ साली भारत सरकारने युरोपीय देशांच्या धर्तीवर गाड्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या उत्सर्जनाबाबत नियमावली तयार करत गाड्यांच्या निर्मितीसाठी 'बीएस-१' ही प्रणाली लागू केली. गाड्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे कार्बनडाय ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन आणि नायट्रोजन ऑक्साईड यांसारखे विविध घातक वायू बाहेर पडून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी गाड्यांच्या इंजिनमध्ये इंधन जाळणाऱ्या चेंबरमध्ये सुधारणा केली जाते. जेणेकरून घातक वायूंचे प्रमाण घटते आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. असे हे 'बीएस-१' तंत्रज्ञान. काळानुरूप वाहन निर्मिती क्षेत्रात हे तंत्रज्ञान अधिकच विकसित होत गेले आणि यातील चौथ्या टप्प्यात (बीएस-४) आजच्या घडीला वाहनांची निर्मिती होत आहे. बीएस-४ इंजिनांच्या गाड्यांतून सल्फरचे (गंधक) प्रमाण प्रतिकिलो ५० मिलिग्रॅम असते. 'बीएस-६'च्या प्रणालीनुसार आता ते घटून १० ते २० मिलिग्रॅमवर येण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच 'बीएस-४' इंजिनाच्या तुलनेत 'बीएस-६' इंजिनाच्या गाड्यांमधून नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन पेट्रोल इंजिनमध्ये २५ टक्के आणि डिझेल इंजिनमध्ये ६८ टक्के कमी असणार आहे. एकूण प्रदूषण घटण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय फार किफायतशीर ठरणार असून हे तंत्रज्ञान वापरणारा भारत हा जगातील पहिला देश असेल. या तंत्रज्ञानाचा वाहन विक्रीशी संबंध नाही. प्रदूषणमुक्तीचा हा निर्णय असल्याने याचे नागरिकांकडून स्वागतच केले जाईल. त्यामुळे 'बीएस-६' मुळे वाहन उद्योगक्षेत्रात मंदी येईल, हे म्हणणे कितपत योग्य ठरेल, याचा प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे.

- रामचंद्र नाईक