'अरामको'च्या तेलझळा

सौदी 'अरामको'वरील हल्ल्याचा भारतावर परिणाम होईल, असे म्हटले जात असताना 'अरामको'ने मात्र तेलाचा पुरवठा अखंडित ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, भारतापुढील समस्या तेलाच्या पुरवठ्याची नसून त्याच्या किमतीची आहे. भारतातील तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीवर ठरतात आणि त्यात वाढ झाली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला नुकसान सोसावे लागते.

सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' या जगातील सर्वात मोठ्या तेलउत्पादक कंपनीवरील ड्रोन हल्ल्याने वैश्विक तेल बाजारात आग लागल्याचे दिसते. लंडनसह अमेरिका वगैरे ठिकाणी तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली व ती कित्येक वर्षांतील सर्वोच्चस्थानीही पोहोचली. परिणामी, सुस्तावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसह भारतावरही त्याचा विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण, ड्रोनहल्ल्यामुळे अरामकोची तेल उत्पादनक्षमता घटली असून त्यात आणखी काही आठवडे तरी सुधारणा होणार नाही. जगभरात दररोज जवळपास १० कोटी बॅरल तेलाचे उत्पादन होते आणि त्यात सौदी अरेबियाचा वाटा १० टक्के इतका आहे. हल्ल्यामुळे 'अरामको'कडून जगाला होणाऱ्या तेलपुरवठ्यातही ५ टक्के इतकी घट नोंदविण्यात आली आहे. 'अरामको' जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी असून ड्रोन हल्ल्यामुळे तिच्या निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे दर दिवशी ५७ लाख बॅरल तेल उत्पादनासमोर बाधा निर्माण झाली. त्यामुळे तेलाच्या किमती आतापेक्षाही आणखी वाढण्याची व पुढच्या काही आठवड्यांत शंभरी पार करण्याचेही संकेत मिळत आहेत. तत्पूर्वी २००८ साली कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरलला १४७ डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते, हे इथे लक्षात घेण्याजोगे.

सौदी 'अरामको'वरील हल्ल्याचा भारतावर परिणाम होईल, असे म्हटले जात असताना 'अरामको'ने मात्र तेलाचा पुरवठा अखंडित ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, भारतापुढील समस्या तेलाच्या पुरवठ्याची नसून त्याच्या किमतीची आहे. भारतातील तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीवर ठरतात आणि त्यात वाढ झाली, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला नुकसान सोसावे लागते. एका अंदाजानुसार तेलाच्या किमतीत एका डॉलरने जरी वाढ झाली तरी भारताच्या वार्षिक आयात देयकावरील खर्चात १० हजार, ७०० कोटींची वाढ होते. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के तेल आणि १८ टक्के नेसर्गिक वायू आयात करतो. म्हणजेच भारतीयांच्या वापराचे इंधन हे आयातीवरच अवलंबून आहे. अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे आधीच तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत आहेत. अशात तेलाच्या किमती आणखी वाढल्यास भारतीय रुपयाच्या मूल्यातही घट होऊ शकते. दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते भारताकडे जवळपास ७७ दिवसांच्या वापरायोग्य तेलाचा राखीव साठा आहे. 'इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोल रिझर्व्ह'कडे सुमारे १२ दिवसांचे (५.३३ मिलियन मेट्रिक टन) तेल विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पदूर बंदरात आहे, तर भारतीय रिफायनरी कंपन्यांकडे जवळपास ६५ दिवस पुरेल इतका साठा आहे. म्हणजेच तेवढ्या दिवसांपर्यंत भारतावर तेलाच्या पुरवठ्याचा वा किमतींचा तितकासा प्रभाव पडणार नाही, असे म्हणता येते. सोबतच भारतीय तेल उत्पादक कंपन्या खरेदीदार निवडीतही वैविध्य राखून आहेत. म्हणजे एकाकडूनच भारत तेल खरेदी करत नाही. याचाही भारताला फायदा होऊ शकतो.

दुसरीकडे सौदी 'अरामको'वरील हल्ल्याचे भूराजकीय परिणामही संभवतात. हल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधील हुती बंडखोरांनी (अन्सारुल्ला या संघटनेने) घेतल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र, अमेरिकेच्या मते हा हल्ला हुतींनी इराणच्या सांगण्यावर केला किंवा हुती बंडखोरांकडून इराणने हा हल्ला करवून घेतला. तेलाचा पुरवठा विस्कळीत व्हावा, यासाठीच इराणने हा हल्ला केल्याचेही अमेरिकेचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या या आरोपांनंतर इराणनेदेखील आपण युद्धाला तयार असल्याचे आव्हान दिले. तत्पूर्वी दोन्ही देशांतील संबंधात अण्वस्त्रविषयक करारावरून वितुष्ट आले होतेच. अमेरिकेने इराणवर कैक निर्बंधही लादले होते, त्यामुळे इराणचा अमेरिकेवर राग आहे, तर ट्रम्प यांनी आपल्या पूर्वसुरींनी इराणशी जोडलेले संबंध तोडण्याचा चंग बांधला आहे. अशात या हल्ल्यामुळे वैश्विक तणावातही वाढ होत आहे. दरम्यान, हुती बंडखोरांच्या 'अन्सारुल्ला' या संघटनेने भारतातही हातपाय पसरल्याचे समोर आले होते. एनआयएने 'अन्सारुल्ला'च्या अनेक दहशतवाद्यांना अटकही केलेली आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांत कट्टरपंथी इस्लामी विचारसरणी रुजवण्याचा, तिचा प्रचार-प्रसार करण्याचाही 'अन्सारुल्ला'चा डाव आहे. विशेष म्हणजे हुतींची 'अन्सारुल्ला' ही संघटना वैचारिकदृष्ट्या अल कायदा व 'इसिस'शी मिळतीजुळती आहे. येमेनमध्ये त्यांच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात संघर्ष सुरू असून सौदी अरेबिया व अमेरिकेने 'अन्सारुल्ला'विरोधात पवित्रा घेतला आहे. 'अरामको'वरील हल्ल्यामागे ही कारणेही आहेतच.