'स्वहिता'च्या कायद्यांबाबत 'अळीमिळी गुपचिळी!'

विश्वनाथ प्रताप सिंह हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना १९८१ साली लोकप्रतिनिधींना लाभ मिळवून देणारा हा कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यानंतर तेथे अनेक सरकारे आली. पण, त्या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा विचार कोणाच्याही मनात आला नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार, सुमारे चाळीस वर्षे त्या राज्याचे सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वांच्या प्राप्तिकराची रक्कम सरकारी तिजोरीतून भरली जात होती.

जनतेने ज्या लोकप्रतिनिधींना समाजाची सेवा करण्यासाठी निवडून दिलेले असते, असे लोकप्रतिनिधी जर आपल्याला सोयीचे कायदे करून त्यांचे लाभ आपल्या पदरात पाडून घेत असतील आणि प्रदीर्घ काळ लोटल्यानंतरही त्याबद्दल त्यांना काहीच वैषम्य वाटत नसेल, तर अशा प्रतिनिधींकडून जनतेचे काय आणि किती भले होणार, असा प्रश्न सामान्य मतदारांना पडला तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. जनतेच्या भल्याचे कायदे करून जनतेला चार सुखाचे दिवस दाखवून देण्यासाठी ज्यांना निवडून दिलेले असते, ते जर आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतील, तर त्यांच्याकडून मतदारांचे काय भले होणार? लोकप्रतिनिधी आपल्याला मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते आदींबाबत वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून घेत असतात. लोकसभेपासून अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींचे असे लाभ पदरात पाडून घेण्याबाबत कधी दुमत असल्याचे दिसून येत नाही. जनतेच्या पैशाचा आपल्यासाठी किती वापर करून घ्यावा, इतका सखोल विचार कोणी लोकप्रतिनिधी करताना दिसणे दूरच. लोकप्रतिनिधी आपल्याला लाभदायी ठरतील असे कायदे कसे करतात, याचे उदाहरण नुकतेच प्रकाशात आले आहे. उदाहरण उत्तर प्रदेशातील असले तरी ते त्या राज्यातील विद्यमान भाजप सरकार वा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासंदर्भातील नाही. उलटपक्षी, योगी आदित्यनाथ यांचे त्या प्रचलित कायद्याकडे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर संबंधित कायद्यातील, लोकप्रतिनिधींना लाभदायक ठरणारी तरतूद काढून टाकण्याची घोषणा त्यांच्याकडून करण्यात आली.

हे प्रकरण आजचे नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंह हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना १९८१ साली लोकप्रतिनिधींना लाभ मिळवून देणारा हा कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यानंतर तेथे अनेक सरकारे आली. पण, त्या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा विचार कोणाच्याही मनात आला नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार, सुमारे चाळीस वर्षे त्या राज्याचे सरकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वांच्या प्राप्तिकराची रक्कम सरकारी तिजोरीतून भरली जात होती. गेली ४० वर्षे हे सर्व सुखेनैव चालू होते. उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांचे वेतन, भत्ते यासंदर्भात १९८१ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा करतेवेळी ज्यांच्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती, तो मंत्रिगण 'गरीब' असल्याने आणि त्यांच्या स्वत:च्या अल्प उत्पन्नातून ते प्राप्तिकराची रक्कम भरू शकत नसल्याने ती सरकारने भरावी, अशी तरतूद करण्यात आली. पण, त्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यासह एकाही मंत्र्याला, आपण जे काही करीत आहोत, त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडत आहे, असे वाटले कसे नाही याचे आश्चर्य वाटते. बहुमताच्या जोरावर हवे तसे कायदे करण्यात येतात, याचे हे उदाहरण मानावे लागेल. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात १९ मुख्यमंत्री झाले. त्यामध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. तसेच त्याच काळात जवळजवळ एक हजार मंत्री सत्ता उपभोगून गेले. पण, त्यापैकीही कोणाला या कायद्याचे लाभ आम्हाला नकोत, असे कधी वाटले कसे नाही? मंत्रिमंडळात सहभागी असलेल्या या मंत्र्यांना 'गरीब' असे संबोधण्याचे धाडस केवळ असे कायदे करणारे आणि त्या कायद्यामुळे पदरात पडणारे लाभ घेणारे लोकप्रतिनिधीच करू शकतात!

लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेचा सेवक, प्रसंगी स्वत:च्या खिशाला खार लावून लोकांच्या अडीअडचणी त्याने दूर करायला हव्यात. पण, प्रत्यक्षात उलटेच दिसून येत आहे. विद्यमान काळातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी मग तो नगरसेवक असोत वा संसद सदस्य, त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर ते 'गरीब' या श्रेणीमध्ये मोडत असतील, असे कोणालाही वाटणार नाही. आपल्याकडे विशेष संपत्ती नाही, मोटारही नाही, असे दावे निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्राद्वारे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची राहणी, त्यांच्याकडील आलिशान वाहने पाहिली की, त्यांचे हे दावे किती पोकळ आहेत याची कल्पना येते. काही नगरसेवकांची निवडणुकीच्या आधीची आणि नंतरची सांपत्तिक स्थिती पाहिली तरी जनतेचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारने १९८१ साली हा कायदा संमत करून घेतेवेळी, मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्री 'गरीब' असून त्यांचे उत्पन्नही खूप कमी आहे, असे हा कायदा करताना विधानसभेत सांगितले होते. त्यावर विश्वास ठेवून हा कायदा संमत करण्यात आला. आतापर्यंत सर्व पक्षांचे मंत्री त्या कायद्याचा लाभ घेत होते. गेल्या दोन वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारमधील मंत्रीही त्या तरतुदीचा लाभ घेत होते. पण, योगी आदित्यनाथ यांच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर ही तरतूद रद्द करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पण, या आधीच्या कोणालाच असे काही करावे, असे कसे वाटले नाही? 'आपण विश्वस्त आहोत, असे लक्षात घेऊन आपल्यासाठी जनतेचा एक पैसाही मी घेणार नाही,' असा विचार एकाही मंत्र्याच्या मनात कसा काय आला नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

योगी आदित्यनाथ यांनी, आपल्या सरकारमधील अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांना, कायद्यातील ही तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. असा प्रस्ताव तयार करून त्यास आधी मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश सरकारने पावले टाकण्यास आरंभ केला आहे. अशी कृती करून योगी आदित्यनाथ यांनी एक चांगले पाऊल टाकले आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकारने जी घोडचूक केली होती, ती अखेर योगी आदित्यनाथ यांनी दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे म्हणजे विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारच्या मनात असा विचार आलाच कसा, हा खरा प्रश्न आहे? आपल्या उत्पन्नावर असलेला प्राप्तिकर सरकारने भरावा, अशी मागणी एखाद्या सामान्य 'गरीब' करदात्याने केली तर ती मान्य केली जाईल का? मग केवळ आपल्याकडे बहुमत आहे, या जोरावर हवे तसे कायदे करण्याचा आणि त्याचा सुखेनैव लाभ घेण्याचा अधिकार या लोकप्रतिनिधींना कोणी दिला? जनतेने निवडून दिलेले अनेक लोकप्रतिनिधी जनतेऐवजी आपल्याला अधिक लाभ कसा होईल, असे पाहून कायदे करू लागले तर त्यांना जनतेचे विश्वस्त, सेवक असे कोण म्हणणार? आपल्या भावी आयुष्याची, तसेच पुढच्या कित्येक पिढ्यांची बेगमी करण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी आपल्या पदाचा वापर केला असल्याची अनेक उदाहरणे जनतेच्या डोळ्यांसमोर आहेत. काही राजकारण्यांनी एवढी माया जमा केली आहे की, ती पाहून कोणीही थक्क व्हावे! अन्य काही राज्यांमध्येही मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर सरकारी तिजोरीतून देण्याची तरतूद अस्तित्वात आहे. खरे म्हणजे त्या राज्यांनीही त्या दृष्टीने पावले टाकायला हवीत. आपल्या पदाचा वापर जनतेचे अधिकाधिक भले करण्यासाठी कसा होईल, याचा विचार आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. 'अळीमिळी गुपचिळी' म्हणून दुर्लक्ष करण्यासारखी ही बाब नक्कीच नाही.