आरे बचाव समितीतील एका संस्थेचा आर्थिक गैरव्यवहार?

'एफसीआरए' परवाना नसताना विदेशी निधी मिळवल्याची शक्यता

'लिगल राईट्स ऑब्झरव्हेटरी'कडून चौकशीची मागणी

मुंबई : आरे बचाव समितीच्या अंतर्गत अनेक तथाकथित पर्यावरणवादी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी प्रमुखपणे चर्चेत असलेली 'वनशक्ती' या संस्थेचे वेगळेच कंगोरे पुढे येताना दिसतात. शुक्रवारी मुंबईकरांनी मेट्रोच्या समर्थनार्थ एमएमआरसीएल कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती. एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांना 'रेल्वे प्रवासी संघटना,' 'जागृत भारत मंच' यांच्यावतीने निवेदने देण्यात आली होती. त्यानंतर समाज माध्यमात आरे बचाव समितीच्या छत्राखाली कार्यरत असलेल्या अनेक पर्यावरणवादी संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.

'वनशक्ती' संस्थेच्या एका कार्यकर्त्याने नंतर अनेक मेट्रो समर्थकांना मानहानीचा दावा दाखल करून न्यायालयात खेचायच्या, धमक्या दिल्या होत्या. सदर कार्यकर्त्याने फेसबुकवर पोस्ट लिहून 'वनशक्ती'ने कधीही विदेशी मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, असे स्पष्ट केले. तसेच परकीय मदतनिधीसाठी परवानगी मागितली नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. 'वनशक्ती' संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मात्र परदेशातून मदत करू इच्छिणार्‍या लोकांनाही आवाहन केले जाते.

संस्थेच्याच एक संस्थापक सदस्यांनी लिहिल्यानुसार, 'वनशक्ती' संस्थेकडून एफसीआरए परवाना मिळवण्यासाठी गृहमंत्रालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. 'जनतेच्या हितार्थ' 'वनशक्ती'ला एफसीआरए परवाना नाकारण्यात आला. त्याविषयी 'वनशक्ती'च्या सदस्यांनी मे २०१६ मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहिले होते. 'बिझनेस वर्ल्ड डॉट इन' या संकेतस्थळावर हे पत्र उपलब्ध त्यामुळे 'वनशक्ती'च्या दोन कार्यकर्त्यांच्या विरोधाभासी भूमिका समोर आल्या.

'वनशक्ती' या संस्थेला परवाना नसतानाही त्यांनी संकेतस्थळावर मात्र विदेशातून मदत करू इच्छिणार्‍यांना, स्वतःचीमाहिती देण्यासाठी एक पर्याय उपलब्ध केला आहे. या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे असल्याच्या चर्चांना समाजमाध्यमांमध्ये उधाण आले होते. शनिवारी संध्याकाळी 'वनशक्ती'च्या एकंदर आर्थिक व्यवहाराची तक्रार गृहमंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.

तसेच विदेशातून अन्य कोणत्याही मार्गाने निधी मिळवला असल्यास त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित तक्रार अर्ज 'लिगल राईट्स ऑब्झरर्व्हेटरी' (ङठज) या संस्थेच्यावतीने गृहमंत्रालयाला दाखल करण्यात आला. 'एलआरओ'च्या मुंबईस्थित एका कार्यकर्त्याने ही तक्रार केली आहे. 'लिगल राईट्स ऑब्झरर्व्हेटरी'चे समन्वयक विनय जोशी यांनी ही माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून दिली.