खोगीरभरती की रणनीती?

 पक्षाची धोरणे निश्चित करणार्‍या व्यवस्थेत असे कोणी ‘बाहेरचे’ नसतात. मग कितीही अन्य पक्षातील लोक भाजपमध्ये आले तरी काय फरक पडणार आहे? मुद्दा निवडून येणार्‍यांना पक्षात घेण्याचा नसून इतर पक्षांना खच्ची करण्याचा आहे आणि त्यात भाजप कमालीचा यशस्वी झाला आहे. कारण, आपला पक्ष वा नेता जिंकूच शकत नसल्याची भीती अन्य पक्षांच्या नेत्यांमध्ये-कार्यकर्त्यांमध्ये भिनवण्याचाच तर यातला खरा डाव आहे.

लोकसभेत युती करून एवढे दणदणीत यश मिळवल्यानंतर भाजपला पुन्हा विरोधी पक्षातील विविध आमदार वा नेते स्वपक्षात आणायची खरेच गरज आहे का? लोकसभेचे निकाल बारकाईने अभ्यासले तर २८८ विधानसभा क्षेत्राची आकडेवारीही त्यातून हाती लागते. त्यात दीडशेहून अधिक मतदारसंघांमध्ये युतीला निर्विवाद बहुमत आहे आणि कसेही मतदान झाले तरी युतीला सत्तेपर्यंत जाण्यात कुठलीही अडचण नाही. मग ही ‘मेगाभरती’ वगैरे कशाला चालू आहे? खुद्द भाजपमधील अनेक कार्यकर्तेहीत्यामुळे कमालीचे नाराज झालेले आहेत. कारण, कालपर्यंत ज्यांना ‘भ्रष्ट’ म्हणून हिणवले, त्यांनाच आता ‘पवित्र’ करून घेण्यातून ही नाराजी आलेली आहे. ते समजण्यासारखे आहे. पण, निवडणूक हे लोकशाहीतील निर्णायक युद्ध असते आणि ते जिंकण्याला सर्वाधिक प्राधान्य असते. पण, ती निवडणूक नुसती अधिक मतांनी जिंकता येत नाही किंवा विचारांच्या प्रभावाने, पावित्र्यानेही जिंकता येत नाही. त्यासाठी रणनीती अगत्याची असते. कुठलेही सरकार वा व्यवस्था कितीही परिपूर्ण असली तरी तिच्याविषयी समाजाच्या काही घटकांमध्ये नाराजी असते आणि त्या नाराजीला खतपाणी घालूनच विरोधकांना बाजी मारता येत असते. म्हणूनच विरोधी पक्ष जितका निष्प्रभ असेल, तितकीच सत्ताधारी पक्षाला विजयाची खात्री बाळगता येते. नुसत्या बळाने वा विचाराने विजय मिळवता येत नसतो. हा प्रयोग गेल्या विधानसभा निवडणूक काळातही झालेला होता. मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी वा काँग्रेस पक्षातील अनेक नेते भाजपमध्ये दाखल झालेले होते आणि त्यांना उमेदवारीही देण्यात आलेली होती. पण यावेळी परिस्थिती तशी नाही. दुसर्‍यांना लोकांनी मोदींना निर्णायक बहुमत दिलेले आहे आणि महाराष्ट्रात तर ५२ टक्क्यांहून अधिक मते युतीला मिळालेली आहेत. मग आणखी असे परके नेते भाजपला हवेतच कशाला? त्यांच्या आगमनाने मते वाढण्यापेक्षा पक्षाची विश्वासार्हता कमी होईल, असेही वाटणे स्वाभाविक आहे.

या मेगाभरतीमागे एक रणनीती असल्याची आता शंका येते आहे. मध्यंतरी एका अशाच कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते, “चंद्रकांतदादा पाटलांना सगळाच दरवाजा सताड उघडायला मोकळीक दिलेली नाही. नाहीतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये शरद पवार व पृथ्वीराज चव्हाण वगळता कोणी शिल्लक उरणार नाही.’ या विधानातला आशय समजून घेतला पाहिजे. आपल्या पक्षातले उमेदवार निवडून येण्यास कमकुवत आहेत, म्हणून अनेकदा अशा लोकांची भरती केली जात असते. उदाहरणार्थ - गणेश नाईक यांच्याकडे बघता येईल. नव्या मुंबईतला हा शिवसेनेचा शिलेदार नाराज होऊन राष्ट्रवादी पक्षात गेल्यापासून तिथे त्याच पक्षाचे वर्चस्व राहिलेले होते. पवारांना तसा कोणी शिलेदार नव्या मुंबईत हवाच होता. त्यांच्यापाशी तिथे समर्थपणे पक्षाची धुरा सांभाळणार कोणी नेताही नव्हता. आता त्यांनीच राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून भाजपची वाट धरली आहे. त्याचे कारण मात्र वेगळे आहे. गेल्या विधानसभेत खुद्द नाईक पराभूत झाले. त्यामुळे आज त्यांना आपले बस्तान टिकवण्यासाठी भाजपमध्ये यावे लागलेले आहे. पण असे करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. या पक्षाला आता ठाणे जिल्हा व परिसरात स्थान उरले नाही, म्हणायला हरकत नाही. तशीच कथा सातारा जिल्ह्याची म्हणता येईल, तेथून एकामागून एक राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेते भाजपमध्ये किंवा शिवसेनेत दाखल झाल्यामुळे तिथे या दोन्ही पक्षांची पाळेमुळे उखडली गेली आहेत. यातून भाजपला वा युतीला मते किती मिळतील माहीत नाही, पण विरोधकांना आपले स्थान नव्याने पक्के करावे लागणार आहे किंवा नामशेष होण्याची पाळी येईल. म्हणून त्याला रणनीती म्हणावे लागते. विरोधी पक्षाची लढण्याची इच्छाशक्तीच मारून टाकली तर लढाईच संपुष्टात येत असते. भाजपची रणनीती तशीच भासते आहे. निवडून येणारे उमेदवार वा नेत्यांची ‘आयात’ म्हणून हा जटील विषय आहे.

आजवरच्या पद्धतीचे राजकीय पक्ष विविध भागांतून उदयास आले, तिथे हळूहळू विचारधारा मागे पडल्या आणि नेत्यांचीच साम्राज्ये उभी राहिली. एकेदिवशी शरद पवार यांनी सोनियांवर काही आक्षेप नोंदवले आणि राष्ट्रवादी पक्षाची नवी मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर काँग्रेसमधून अनेक दिग्गज नेते त्यांच्यासोबत बाहेर पडले होते. विधानसभा व परिषदेतील विरोधी नेते त्यांच्यासोबत गेल्यावर काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करू शकेल, असा कोणी नेता पक्षात राहिला नव्हता. एकप्रकारे पवारांनी काँग्रेसचे खच्चीकरण करून टाकले होते आणि त्याला काँग्रेसही तितकीच जबाबदार होती. पक्ष हा विचारधारेचा आग्रही असायला हवा आणि नेत्यांपेक्षाही विचारांना मोठे मानायला हवे. पण, हळूहळू काँग्रेस म्हणजे नेत्यांच्या अनुयायांचा घोळका असे स्वरूप झाले आणि कार्यकर्ते पक्षापेक्षा नेत्याचे निष्ठावान बनत गेले. जे काँग्रेसचे झाले, तेच अनेक पक्षांचे झाले आणि विचारधारा व पक्ष संघटना नेत्यांच्या मागे फरफटत गेला. मुलायमसिंह, लालू, शरद पवार, मायावती ही त्याची उदाहरणे आहेत. पक्षनिष्ठा म्हणजे नेतृत्वावरील निष्ठा असे स्वरूप आल्यावर नेता जिकडे जाईल तिकडे वळायचे राजकारण सुरू झाले. त्याचाच फटका आता दोन्ही काँग्रेस पक्षांना बसतो आहे. त्यांनीच पोसलेले असे पुढारी एकामागून एक पक्षाला अडचणीत सोडून पक्षांतर करीत आहेत. अशावेळी त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी नवा कोणी होतकरू नेताही पुढे येताना दिसत नाही. बहुधा अमित शाहांनी त्यालाच आपली रणनीती बनवलेली आहे. निवडून येणारे वा सत्तापदांसाठी इच्छुक असे नेते गोळा करण्याचा त्यांचा हेतू अजिबात दिसत नाही. त्यापेक्षा भाजपचे जे कोणी विरोधक आहेत, त्यांचे खच्चीकरण करण्याची ही रणनीती आहे. विधानसभा निवडणुका सहा आठवड्यांच्या मुदतीवर आलेल्या असताना दोन्ही काँग्रेसमधील स्मशानशांतता त्याची साक्ष देते आहे ना!

भाजपने यापूर्वीही अनेकांना इतर पक्षांतून आपल्यात सामावून घेतलेले आहे. त्यांना अधिकारपदे दिलेली आहेत. पण, अशा आगंतुक वा नव्याने पक्षात दाखल होणार्‍यांना पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतलेले नाही. कुठल्याही संस्था संघटनेची ‘शुद्धता’ त्यातून राखता येत असते. शेवटी पक्ष कशावर चालतो? त्याची निर्णयप्रक्रिया महत्त्वाची असते. तुमचे निर्णय तुम्हाला घेता आले पाहिजेत. तुमच्याच विचारधारेच्या अनुसार निर्णय घेतले पाहिजेत. आज त्याचाच विसर बहुतांश राजकीय पक्षांना पडला आहे. कोणीही उठून कुठल्याही पक्षात दाखल होतो आणि तावातावाने विचारसरणीवर मतप्रदर्शन करू लागतो, विविध वाहिन्यांवर काँग्रेसचे प्रवक्ते असावेत असे भलतेच कोणी वाटेल ते बोलत असतात. किंबहुना, अशाच कोणाच्याही इच्छेवर काँग्रेस चालत गेली. त्यातून वैचारिक दिवाळखोरी आली आणि आता संघटनात्मक डबघाईला काँग्रेस आलेली आहे. चिदंबरम, जयराम रमेश वा सॅम पित्रोदा अशा व्यावसायिकांना पक्षात घेतल्यानंतर आता तेच पक्षाची धोरणे ठरवित असतात. भाजपने तसे होऊ दिलेले नाही. पक्षाची धोरणे निश्चित करणार्‍या व्यवस्थेत असे कोणी ‘बाहेरचे’ नसतात. मग कितीही अन्य पक्षातील लोक भाजपमध्ये आले तरी काय फरक पडणार आहे? मुद्दा निवडून येणार्‍यांना पक्षात घेण्याचा नसून इतर पक्षांना खच्ची करण्याचा आहे आणि त्यात भाजप कमालीचा यशस्वी झाला आहे. कारण, आपला पक्ष वा नेता जिंकूच शकत नसल्याची भीती अन्य पक्षांच्या नेत्यांमध्ये-कार्यकर्त्यांमध्ये भिनवण्याचाच तर यातला खरा डाव आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच सुरू झालेली पळापळ विरोधी पक्षाने गमावलेल्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. म्हणूनच त्याला धोरणापेक्षाही रणनीती मानावे लागते. दुर्दैव इतकेच की, विरोधी नेत्यांना वा पक्षांना मात्र अजून ही रणनीती ओळखता आलेली नाही की तिला उत्तरही देता आलेले नाही.