दोन ‘माजीं’ची उपरती...

हाती सत्ता असताना देशाची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी करून सोडणार्‍या दोन महाभागांना नुकतीच मंदीची चिंता सतावू लागल्याचे पाहायला मिळाले. नंतर त्यातल्या एकाने मंदीवरून लक्ष हटवून स्वतःच्या स्वास्थ्याकडे वळवले, हेही खरेच. या दोन्ही महाभागांपैकी एक आहेत ‘आयएनएक्स मीडिया’ घोटाळ्याप्रकरणी तिहारवासी झालेले माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि दुसरे आहेत माजी पंतप्रधान ‘अर्थतज्ज्ञ’ मनमोहन सिंग. चिदंबरम पिता-पुत्राच्या लबाड्या बाहेर आल्यानंतर गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पी. चिदंबरम यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते. आदेश मिळताच ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ या तपाससंस्था आपल्या कर्तव्यावर स्वार होऊन चिदंबरम यांच्या मागे लागल्या व त्यांना शोधू लागल्या. परंतु, कोठडीत जाण्याच्या भीतीने गळाठलेले चिदंबरम दोन दिवस अज्ञातस्थळी आणि नंतर स्वतःच्याच घरात लपून बसले. परिणामी, चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या तपाससंस्थांना फाटक चढून-ते ओलांडून त्यांना बेड्या ठोकाव्या लागल्या.

चिदंबरी अटकेचा हा नमनाचा तमाशा संपल्यानंतर त्यांच्या कारागृहातल्या वार्‍याही नियमितपणे सुरू झाल्या व अशाच एका फेरीवेळी त्यांनी ‘मला फक्त देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता’ असल्याचे म्हटले. हे शब्द हवेत विरत नाही, तोच चिदंबरम यांना देशाची, अर्थव्यवस्थेची आणि मंदीची चिंता इतकी महत्त्वाची नसल्याचे आणि त्याहूनही आपल्या प्रकृतीची काळजी अधिक असल्याचा साक्षात्कार झाला व ते विलाप करू लागले. “मी ७४ वर्षांचा असून अनेक आजारांनी ग्रस्त आहे. माझ्यावर दया करा,” अशी जवळपास लोटांगणी भूमिका घेत चिदंबरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. एकेकाळी संसदेत बसून देशातल्या सामान्यजनांसाठी कायदेकानून तयार करणार्‍या या नेत्याला आपणच केलेल्या कायद्यांनी गजाआड व्हावे लागल्याचे स्मरणही यावेळी राहिले नाही. तसेच त्यातून सुटका-सवलत मिळावी म्हणून ते आजाराचा बहाणा करू लागले. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीची अटक होते आणि ती जर चिदंबरम यांच्यासारख्या प्रतिष्ठिताची असेल तर वैद्यकीय तपासणी ही केलीच जाते. तरीही चिदंबरम आपल्या आजाराच्या आड अंधारकोठडीत जाण्याविरोधात कांगावा करत असतील तर त्यामागची नेमकी कारणे काय, हेही समजून घेतले पाहिजे.

सुरुवातीला चिदंबरम यांची अटक झाली, तेव्हा त्यांना सीबीआय कोठडीत ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, ज्या सीबीआय मुख्यालयाचे आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी उद्घाटन केले, त्याच ठिकाणी त्यांना दिवस आणि रात्री कंठाव्या लागल्या. मात्र, इथली कोठडी त्यांच्यासाठी फारच सुसह्य-सुखद आणि सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त होती. तिथून पुढे मात्र चिदंबरम यांची उचलबांगडी करण्यात आली, ती तिहार तुरुंगात. तिहार तुरुंग देशातील कुख्यात, भयंकर, धोकादायक आणि अट्टल गुन्हेगारांचे शरणस्थान म्हणून ओळखला जातो. पी. चिदंबरम तिथे जाताच त्यांना सीबीआय कोठडीतले सोनेरी दिवस आठवले आणि तिहारमधला क्षण न् क्षण त्यांना असह्य, वेदनादायक, दुःखद वाटू लागला. कारण, तिथे कसल्याही सुखसोयी, सुविधा नव्हत्या, तर सामान्य गुन्हेगाराला जे मिळते तेच चिदंबरम यांच्या वाट्याला आले. परिणामी, तिथल्या यातनांनी त्रासलेल्या आणि ‘असामान्य’ व्यक्ती असलेल्या चिदंबरम यांनी तिहारमधली न्यायालयीन कोठडी नको म्हणत उच्च न्यायालयात अर्ज केला. तसेच आपल्याला अटकेत ठेवायचेच असेल तर सीबीआयच्या ताब्यात ठेवा पण इथे नको, असे ते म्हणाले. हे बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे, जिथे आरोपी न्यायालयीन कोठडीची नव्हे, तर सीबीआय कोठडीची मागणी करू लागला. अर्थात, न्यायालयाने त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याने चिदंबरम यांना तिहारमध्येच पडावे लागले व त्यांना आपले रडगाणे गायलाही चांगलीच उसंत आणि तसा माहोलही मिळाला. वस्तुतः हे सर्व जे काही सुरू आहे, ते चिदंबरम यांनी केलेल्या नसत्या उठाठेवींचा आणि उद्योगांचाच परिपाक आहे. जे त्यांनी आपल्या अर्थमंत्री व गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पेरले, तेच आज उगवले आहे. इथे चिदंबरम यांनी ‘आयएनएक्स मीडिया’च्या घोटाळ्याने हात कसे बरबटले, त्याची आणि कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा यांना तुरुंगात डांबल्याची, दिलेल्या त्रासाची उजळणी करायला हवी. आपल्या सगळ्याच बर्‍यावाईट कर्माचे फळ अशाप्रकारे मिळत असल्याचे त्यातून त्यांना नक्कीच समजेल. त्या विचारांतूनच चिदंबरम यांना वाटणारी अर्थव्यवस्थेची, आरोग्याची आणि सगळ्याचीच काळजीही मिटेल.

पी. चिदंबरम यांच्या अटकेनंतर सोनिया गांधींसह काँग्रेसींनी भरपूर काहूर माजवले, तर मनमोहन सिंग यांनीही पी. चिदंबरम यांच्याबरोबरीनेच अर्थव्यवस्थेची चिंता, काळजी असल्याच्या नावाने तारस्वर आळवले. मनमोहन सिंग यांच्या मते अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत असून सरकारला त्याचे भान नाही. तसेच मंदीविरोधात लढण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी सहा सूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा सल्लाही सरकारला दिला. ९० च्या दशकात देशाचे अर्थमंत्री असताना मनमोहन सिंग यांनी दिलेले योगदान नक्कीच उल्लेखनीय आहे. परंतु, त्यानंतरची २००४ ते २०१४ पर्यंतची त्यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द कमालीची डागाळलेली आणि काळवंडलेलीच राहिली. म्हणूनच आज मनमोहन सिंग जे अर्थव्यवस्थेची चिंता वाहण्याचे किंवा मंदीविरोधात लढण्याचे म्हणत आहेत, त्याला काहीही अर्थ नाही. ज्यावेळी स्वतः देशाच्या सर्वोच्च पदावर होते, तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी सोनियाबाईंचे ऐकण्याशिवाय दुसरे काम केले नाही. तेव्हा तर ते सहाच काय, साठ सूत्री कार्यक्रमही राबवू शकले असते. पण, स्वतः कर्तृत्व गाजवण्याऐवजी त्यांनी अब्जावधी रुपयांचे घोटाळे होऊ दिले, त्यातच अर्थव्यवस्थेला मातीत घातले. सिंग सरकारच्या कारभारामुळे-आर्थिक धोरणांमुळे फक्त काँग्रेसींचा फायदा झाला-भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम रचले गेले. चलनवाढ, महागाई, बेरोजगारी या समस्यांनी विक्राळ रूप धारण केले तर निचांकी करसंकलन, बँकांचे-वित्तीय संस्थांचे भरमसाट वाढलेले एनपीए, परकीय कर्जाचे डोंगर आणि आटलेला परकीय चलनसाठा, चालू खात्यातील वित्तीय तूट अशा सर्वच आघाड्यांवर अपयशच येत गेले. इतकेच नव्हे तर नव्या योजनांना, प्रकल्पांना निधी मिळत नव्हता आणि विजेच्या अनुपलब्धतेने देशातला मोठा भाग अंधारात गेलेला होता-उद्योग मरत होते. खरे म्हणजे, मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा रेनकोट घालून-सोनियांचे ऐकण्याऐवजी स्वतःची बुद्धी खर्ची घातली असती तर देश नक्कीच सावरला असता. म्हणूनच आज मनमोहन सिंगांनी देशाची, अर्थव्यवस्थेची काळजी करण्याची अजिबात गरज नाही. तसेही अर्थव्यवस्था आणि देशाचा कारभार सांभाळायला मोदी सरकार सक्षम-समर्थ आहेच.